काठमाडाैं । काठमाडौंको बल्खु खोलामा मिसिने चन्द्रागिरि नगरपालिकाको मुहान क्षेत्र (नागढुङ्गा)देखि नै खोलामा दैनिक फोहर फालिएको छ । जाने बुझेका नागरिक नै साँझरबिहान मानिसको आँखा छलेर यसरी फोहर फाल्न उद्धत छन् । नगरपालिकाको वडा नं ३ मा त फोहर उठाउने जिम्मा पाएको खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालयले फोहर उठाउने कार्य नै स्थगित गरेकाले अझै त्यो समस्या बढ्दो छ ।
चन्द्रागिरिमा मात्रै होइन, यस्ता गतिविधि काठमाडौंको मुख्य क्षेत्रमा झन् बढी छ । टुकुचा, बागमती, विष्मुमती नदी यस्तै गतिविधिले कुरुप बनेका हुन् । वर्षा भएका बेला काठमाडौंको टुकुचाले फोहरका ठूलाठूला पोका सकिनसकी बगाउँदै ल्याउँछ । काठमाडौंका सडकमा यत्रतत्र फोहर दैनिक देखिएकै हो । खोला, नदी पार्क, गल्ली तथा कुनाका खाली ठाउँ देखिन मुस्किल छ । अझ घरबाट सिधै नदीमा ढल हाल्ने गलत चलन त दशकौँ देखिकै समस्या हो ।
सरसफाई तथा वातावरण विज्ञहरु यी यावत विषयलाई अध्ययन गर्दा फोहर व्यवस्थापनको पहिलो समस्या घरभित्रै रहेको छ । त्यसपछि पालिका र सरकारलाई दोष जान्छ । दीर्घकालिन र वैज्ञानिक फोहर व्यवस्थापन रणनीतिको अभाव, स्थानीयवासीको लापरवाही तथा सचेतनाको अभावका कारण काठमाडौं उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापन जटिल मोडबाट गुज्रिरहेको छ ।
दुई वर्षका लागि भनेर २०६२ सालमा नुवाकोटको सिसडोलमा फ्याँक्न थालिएको फोहर वैज्ञानिक योजनाविहिन रुपमा त्यस ठाउँ प्रयोग भयो । यतिका लामो समय हुँदा न त काठमाडौं महानगर र अन्य पालिकाले व्यवस्थापनको दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सके न त उपभोक्तामै राम्ररी चेतना जाग्न सक्यो । फोहर विसर्जन स्थलमा भएको दुर्गन्ध र सिर्जित विविध समस्याका कारण अहिले त्यस क्षेत्रका बासिन्दासमेत आन्दोलित छन् । फोहर उत्पादनको मुहानदेखि सङ्कलन र विसर्जन स्थलसम्मै लापरवाहीपूर्ण गतिविधि चलिरहेको छ । राज्यले बनाएको कानुन कार्यान्वयनको अभावमा चेतना भएका र पढे लेखेका समुदाय नै खोला, गल्ली तथा सडकमै यत्रतत्र फोहर फालिरहेका छन् ।
अहिले त फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा हरेक पालिकालाई दिइएको छ । कानुनले दण्डित गरे पनि त्यस्ता व्यक्तिका हकमा पालिकाले कानुन कार्यान्वयन गर्न नसक्दा लापरवाही बढ्दै गएको धेरैको बुझाई छ । काठमाडौंका एक वासिन्दा पदमराज जोशी नागरिकमा चेतनाको अभावकै कारण समस्या बढ्दै गएको बताउछन् । नागरिकमा चेतना प्रभावकारी रुपमा विकास नभएसम्म समस्या समाधान गर्न नसकिने उनको ठम्याइ छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर दण्डितले गर्दा झन् द्वन्द्व बढ्नसक्ने हुँदा त्यसतर्फ जाने सोच तत्काल नबनाएको बताए । सचेतना फैलाउने कुरा र फोहर वर्गीकरण गरेर नमूना काम गर्नेलाई सहुलियत दिनेलगायतका प्रोत्साहनका कार्यक्रम भने गरिने उनले जानकारी दिए । पछिल्लो समयमा यही साउन १ गतेबाट कुहिने र नकुहिने फोहरलाई वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम काठमाडौं महानगरपालिकाले अघि सारेको छ । उक्त कार्यक्रम राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकेको पाइँदैन ।
हाल फोहर पृथकीकरण नगरी फ्याँकिएको सडकभरि देख्न सकिन्छ । उपत्यकाका सडकभरि नछुट्याइएका दुर्गन्धित फोहर थुप्रोले संघीय राजधानीलाई नै कुरुप बनाइरहेको छ । प्रवक्ता मानन्धरले भने बजार क्षेत्रमा मात्रै उक्त समस्या रहेको तर अन्य ठाउँमा भने समस्या नरहेको दाबी गरे । कतिपय काठमाडौंवासी कुहिने र नकुहिने छुट्याएर राख्दा पनि फोहर लिन नआएका दुःखेसो गर्न थालेका छन् । प्रवक्ता मानन्धर शुरुआती चरणमा प्राविधिक कारणले समस्या परेको स्वीकार्छन् । “दशकौँको समस्या एकैपटक समाधान हुन्न, विस्तारै हुँदै जान्छ, धेरै ठाउँमा राम्रो भएको छ, केही मानिसले त घरबाट फोहर निकाल्नै छाडिसकेका छन्”, मानन्धरले थपे ।
कानुनतः कुहिने र नकृहिने गरी फोहरलाई पृथकीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । उक्त कानुन कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको ध्यान कमजोर छ । नेपालको संविधानले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाच्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले फोहरमैला व्यवस्थापन नियमावली २०७० ल्याएको हो । नियमावलीको परिच्छेद ९ को दफा ३८ को ५ (छ) मा घर, कम्पाउण्ड तथा परिसरको फोहरमैला सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा राख्ने, फाल्ने वा थुपार्ने कामलाई पनि कसुर गरेको मानिने व्यवस्था छ । यसो गरेमा पाँचदेखि १५ हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । त्यस्तै सोही दफाको (थ) मा स्रोतमै फोहरमैलाको पृथकीकरण नगरी फोहरमैला मिसाएर निष्कासन गरेमा पटकैपिच्छे रु ५०० जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । महानगर भने दण्डित गरेर जाँदा झन् समस्या हुने भन्दै त्यसबाट पछि हटेको छ ।
नियमावलीको नियम ३(१) मा फोहरमैलालाई स्रोतमै छुट्याउने गरी तोक्दा हानिकारक वा रासायनिक फोहरमैलालाई छुट्टाछुट्टै पृथकीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने गरी तोक्नुपर्ने र यसरी तोकिएकामा फोहरमैला उत्पादन गने व्यक्ति, संस्था वा निकायले सोहीबमोजिम पृथकीकरण गर्नु पर्नेछ । नियम २ मा उपनियम (१) बमोजिम पृथकीकरण गरिएको रासायनिक वा हानिकारक फोहरमैला व्यवस्थापन गर्दा दायित्व सम्बन्धित उत्पादकको हुनेछ भनिएको छ । उपनियम ३ मा स्थानीय निकायले उपनियम (१) बमोजिम फोहरमैला स्रोतमै छुट्याउने, फोहरमैलाको उत्पादन स्रोतमै कम गर्ने र व्यवस्थापनको उपयुक्त प्रविधि अवलम्बन गर्नेसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर ती कामहरु हुन सकिरहेको छैनन् । बल्लतल्ल फोहर वर्गीकरणको कुरा ल्याइए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
हानिकारक र रासायनिक फोहरमैला मिसाई निष्कासन गर्न नहुने पनि कानुनी व्यवस्था छ । उपनियम (६) मा स्वास्थ्य संस्थाले आफूले उत्पादन तथा निष्कासन गरेको स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैलालाई स्रोतमै पृथकीकरण गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमै सीमित छ । फोहर उत्पादन गर्ने स्थानीय समुदाय, विभिन्न निकाय तथा सङ्घसंस्थाका अधिकारीहरु समेत सबै समस्या स्थानीयको थाप्लोमा थोपरेर पन्छिरहेको पाइन्छ । सरकारी निकाय र स्वयं नागरिकको कमजोरीले फोहरजन्य प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमै प्रतिकूल असर देखिन थालेको छ ।
उपत्यकाको फोहरमध्ये ४० देखि ५० प्रतिशत घरमै व्यवस्थापन गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्ता फोहरलाई करेसाबारीमै व्यवस्थापन गर्न सके पनि धेरै हदसम्म समस्या कम गर्न सकिन्छ । केहीले करेसाबारीमा प्रयोग पनि गरिरहेका छन् । तर त्यो सङ्ख्या न्यून छ । पछिल्लो समयमा भने थोरै चेतनामा वृद्धि भएको पाइए पनि त्यो पर्याप्त छैन । अबको फोहर व्यवस्थापन पहिलो शर्त भनेको स्रोतबाटै हुनुपर्छ, त्यसको विकल्पै छैन । छुट्टाइएका फोहरलाई पालिकाले सही ठाउँमा सही रुपमा व्यवस्थापन गर्नैपर्छ । नकुहिने तर विक्री हुने फोहरलाई विक्री वा पुनःप्रयोग गर्ने वातावरण ल्याउन जरुरी छ भने त्यस्ता सामान पालिकाले नै खरिद गर्ने गरी संरचनाको विकास हुनु अति आवश्यक छ ।
सरसफाइ विज्ञहरु सबल र दुर्बल पक्ष विश्लेषण गरेर जनसङ्ख्याको चापसँगै फोहर व्यवस्थापनको योजना आवश्यक रहेको औँल्याउँछन् । कौसी, बरण्डा खेती गरेर कुहिने फोहर व्यवस्थापन गर्ने र पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने फोहरलाई त्यहीअनुसार प्रयोग गर्दा केही हदसम्म समस्या कम हुने उनीहरुको सुझाव छ । यद्यपि कौसी र बरण्डामा मात्रैको व्यवस्थापनले फोहरको दीर्घकालीन समाधान हुने देखिँदैन, त्यसले कम गराउँछ । बदलिँदो सहरीकरणअनुसार योजना निर्माण गरी दिगो समाधान नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
उपत्यका फोहर व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन योजना नबनेकै कारण अहिले जटिलता आएको हो । दुई वर्षका लागि भनेर प्रयोगमा ल्याइएको सिसडोल आज १७ वर्ष बितिसक्यो तर समस्या कम हुनुको साटो बल्झिरहेको छ । विगतको गल्तीलाई मनन् गर्दै एकीकृत रुपमा मात्रै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । बागमती सफाई अभियानका एक अभियानकर्मी तथा पूर्वसचिव किशोर थापाले सकारात्मक सोचका साथ काम गर्न सके फोहर व्यवस्थापन सम्भव भएको बताए ।
काठमाडौं उपत्यकाको १८ पालिकाको फोहर दैनिकरूपमा सिसडोलमा पुग्छ । सुरुमा गोकर्ण, सिसडोल हुँदै अहिले बन्चरेडाँडामा फोहर व्यवस्थापनका गर्न थालिएको छ । सिसडोलको फोहरको थुप्रोमाथिबाट बनाइएको सडक हुँदै फोहर बोक्ने गाडी बन्चरेडाँडा जाने गरेका छन् । हाल काठमाडौंमा झण्डै एक हजार ३०० टन फोहर उत्पादन हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये झण्डै ६०० टन काठमाडौँ महानगरको मात्रै हुन्छ । देशका केही पालिकाले नमुना काम गरिरहेका छन् । वालिङले फोहर किनिरहेको छ, दाङ र धनकुटामा पार्क नै बनेको उदाहरण छ । कतिपय नगरपालिकाले फोहरबाट बायोग्यास उत्पादन गरेका छन् । स्रोतदेखि नै समस्या रहेको फोहर व्यवस्थापनको सोचमै खोट रहँदा फोहरबाट आर्जन गर्न सकिने मोहर खेर गइरहेको छ ।
अब के गर्ने त ?
अब सोच नै बदल्न जरुरी छ । नागरिकले सरकारलाई दोष दिएर होइन, आफ्नै कारण समस्या आएको हो, आफैँले समाधान गर्नुपर्छ भनेर सोचको विकास गर्नुपर्छ । सरकार र पालिकाले पनि नागरिकलाई दोष दिएर होइन, उपयुक्त प्रणालीको विकास गरी वैज्ञानिक फोहर व्यवस्थापन योजना लागू गर्नुपर्छ । वातावरण एवं सरसफाइविज्ञ प्रकाश अमात्यले नागरिकलाई मात्रै फोहर वर्गीकरण गर्ने जिम्मा दिएर नहुने बताए । फोहरको अन्तिम व्यवस्थापन सही रुपमा हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । हरेक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रको फोहर आफैँले व्यवस्थापन गर्ने गरी काम गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।
वातावरणमा पार्ने प्रभावका बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन जरुरी छ । फोहर व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण पाटो गाउँबाट सिक्न सकिन्छ । भान्साबाट निस्किएका फोहर गाईवस्तुलाई खुवाउने चलन अहिले पनि छ । शहरमा त्यो सम्भव नभए पनि कौसी खेती गरेर उपयोग गर्न सकिने अमात्यको धारणा छ । फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट, उचित तालिम, प्राविधिक सरकारले दिन सक्नुपर्छ । फोहरबाट उत्पादन गरेका सामग्री र कवाडीका सामानसमेत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।
फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारले गैरसरकारी संस्था र नागरिक समुदायसँग हातेमालो गरी दीर्घकालीन सोचसहितको योजना बनाउन सक्नुपर्छ । ल्यान्डफिल्ड साइटका लागि उपयुक्त स्थानको चयन, व्यावसायिक शिक्षा एवं रोजगारी, तालिम, फोहरबाट उत्पादित वस्तुलाई प्राथमिकता, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था कडाइका साथ लागू पर्न सके मात्रै व्यवस्थापन सहज हुने देखिन्छ । कुहिने फोहरलाई जैविक मल वा बायोग्यास रूपान्तरण गर्ने, प्लास्टिक झोलाको सट्टा पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिक कै झोलाको प्रयोग गरी फोहरको परिमाण घट्न सक्दछ ।
केन्द्रीय तथ्याङक विभागको सन् २०२० मा २७१ पालिकामा गरेको आधार रेखा सर्वेक्षणअनुसार कुहिने फोहरको ५४ प्रतिशत, रासायनिक फोहर ३३.३ प्रतिशत र अन्य फोहरको मात्रा १२.७ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणले सङकलित फोहरमध्ये ४८.६ प्रतिशत ल्याण्डफिल्ड साइटमा विसर्जन हुने गरेको, ३२.१ प्रतिशत जलाउने र २७.४ प्रतिशत नदी किनारमा थुपार्ने गरिएको देखाएको छ । आधुनिक जीवन पद्धतिको विकास, औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा भएको वृद्धिजस्ता कारणले फोहरको समस्या चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकाले यसको दिगो समाधानका लागि पालिका, आमनागरिक र सहयोगी संस्थाहरुले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
