काठमाडौँ । करिब चार दशकको प्रतिक्षापछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाले एउटा आकार लिएको छ । कहिले अष्ट्रेलियन त कहिले चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिँदै, छाड्दै तथा आश्वासन देखाउँदै आएको आयोजना बिहीबारदेखि भने विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
नजिकैको ठूलो बजार, लगानीकर्ताको वित्तीय तथा प्राविधिक दक्षताका कारण पनि अब भने आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्छ भन्ने आशा बढेर गएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सहभागी हुन आएका भारतीय सरकारी कम्पनीको सकारात्मक प्रभाव पनि अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा देखिइसकेको अवस्थामा पश्चिम सेतीमा पनि त्यस्तै कम्पनीको प्रवेश गरेको छ । भारतको हिमालञ्चल प्रदेशलगायतमा झण्डै सात हजार तीन सय मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिसकेको एनएचपिसीले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ आयोजनालाई एकापसमा ‘बण्डलिङ’ गरेर निर्माण गर्न लागेको हो ।
एनएचपिसीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अभयकुमार सिंहले बिहीबार साँझ राजधानीमा आयोजित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताले पनि आयोजनाले एक वर्षभित्र एउटा आकार ग्रहण गर्नेछ । अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले नै आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिसकेको छ । त्यस्तै चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्ल्युइले पनि त्यसमा पुनः अध्ययन गरिसकेको छ । त्यसमा थप केही सुधार गरेर समयानुकूल बनाउन केही समय लाग्ने भएकाले एक वर्षभित्र आयोजनाले गति लिने विश्वास कार्यक्रममा व्यक्त गरिएको थियो ।
नदीमा बगेको पानी हेर्दै अँध्यारोमा बस्न बाध्य नेपालीले अब भने आर्थिक समृद्धि र विकासको एउटा आधार निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने वातावरण बन्न थालेको छ । केही ठूला आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । अरुण तेस्रो आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत बढी भएको छ । यस्तै तल्लो अरुण, अरुण चौथोसमेत अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनीले नै विकास गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नियमितरूपमा तीन सय ६४ मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा बिक्री गर्न सुरु गरिसकेको अवस्थामा पश्चिम सेती निर्माणका लागि अगाडि बढाइनु आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले व्यक्त गरेको धारणाले पनि आयोजनाको महत्व कति रहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आयोजनाको विकासले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मात्रै नभई समग्र देशको आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
बिहीबार सम्पन्न समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र एनएचपिसीका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् । सन् २०१९ मा बोर्डले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनका क्रममा नै एनएचपिसी र एचआइडिसीएलबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको थियो । प्रस्तावकले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि हस्ताक्षर भएको मितिले ४५ दिनभित्र आवेदन गर्नुपर्नेछ । सेती–६ परियोजनाका लागि छ महिनाभित्र आवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन गरी लगानी बोर्डमा प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसमा परियोजनाको भौगर्भिक, प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्ष समेटिनुपर्ने भए पनि यस आयोजनाको पूर्वतयारीको सबै काम सकिएकाले त्यत्रो समय नलाग्न सक्छ ।
त्यस्तै परियोजनाको अनुमानित लागत, बजार सुनिश्चितता, वित्तीय स्रोत सुनिश्चिततालगायत विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको हुनुपर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)का निम्ति दुई पक्षबीच वार्ता हुने र बोर्डले सहजीकरण गर्ने छ ।
बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार भारतका महत्वपूर्ण र धेरै जलविद्युत् आयोजना विकास गरिसकेको एनएचपिसीले जिम्मेवारी सफलरूपमा पूरा गर्नेछ । भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले हालसम्म सात हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसकेको बताएको छ । आफ्नो जिम्मेवारी समयमै सक्ने प्रतिबद्धता कम्पनीले गरेको छ ।
विकास र समृद्धिको सपनामा झण्डै ४० वर्षदेखि पश्चिम सेतीको बहाव हेर्दै बसेका त्यस क्षेत्रका नागरिकले अब भने आयोजना बन्ला भन्ने आशाका साथ सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचेत नागरिक बिहीबार साँझ कार्यक्रमस्थलमा भेला भएका थिए । एउटा सपनाजस्तै ठानिएको सो परियोजना नितान्त नयाँ स्वरुपमा सिंहदरबार आसपासमा गर्माएपछि डोटी, डडेल्धुरा र अछामका बासिन्दाले सन्तोषको श्वास फेरेका छन् ।
बोर्डको गत साउन २३ गते बसेको बैठकले सो आयोजना अगाडि बढाउन भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपिसीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । बोर्डमा भारतीय कम्पनीले वित्तीय तथा प्राविधिक व्यवस्थापनका अलावा बजार खोज्नेसम्मको प्रस्ताव गरेको छ । जानकारहरूका अनुसार भारतको सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीसँग प्राविधिक समूह, वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने हैसियत छ । सोही कम्पनीले उत्पादित बिजुली भारतीय बजारमा बिक्री गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ ।
गत चैतमा प्रधानमन्त्री देउवाको सम्पन्न भारत भ्रमणपछि सो आयोजना नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजेको हो । कहिले फ्रान्सेली, कहिले अष्ट्रेलियन तथा कहिले चिनियाँ कम्पनीको ‘होल्ड’मा परेको सो आयोजनालाई सरकारले लगानीको स्पष्ट खाकासहित निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
लगानी बोर्डका अनुसार सो आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडले वार्ताद्वारा कार्यान्वयनका लागि आवेदन दिएको थियो । बोर्डको ४७औँ बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बोर्ड बैठकमा पेश भएको थियो । समितिले आयोजनाका सम्बन्धमा पेश गरेको सिफारिससहितको प्रतिवेदन आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन गर्दै लैजाने निर्णय भएको थियो । भारतको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी र विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा नै दक्षता प्रदर्शन गरेका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण रहेकाले यो भन्दा अर्को उत्तम विकल्प अरु हुनै नसक्ने पूर्व ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायको भनाइ छ ।
विगतमा बजारको सुनिश्चितता नभएका कारणले पनि आयोजनामा सहज वातावरण बन्न सकेको थिएन । भारतीय कम्पनीको प्रवेशपछि त्यस विषयमा रहेको चिन्ताको समेत समाधान भएको छ । “एनएचपिसीको प्राविधिक र आर्थिक क्षमता तथा छिमेकको बजार उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता भएकाले अब यो परियोजना अगाडि बढ्छ”, उनले भने ।
आयोजना बन्ने आशमा २०३६ सालदेखि प्रतीक्षा गरेका त्यस क्षेत्रका जनताले आयोजनाको नाममा विकास कस्तो हो भन्नेसमेत देख्न पाएका थिएनन् । लामो समयदेखि स्थानीयवासीको मृगतृष्णाजस्तै बनेको आयोजना अब भने अगाडि बढ्नेमा सुदूरपश्चिमवासी ढुक्क भएका छन् । निर्माण ढाँचाका बारेमा स्पष्ट निर्णय नहुनु, प्रसारण लाइन निर्माण तथा विस्थापितबारे उपयुक्त निर्णय नहुनु र उत्पादित बिजुलीको बजारका बारेमा कुनै यकिन नहुँदा आयोजना केवल चर्चामा मात्रै सीमित हुँदै आएको थियो ।
विसं २०७५ भदौमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले हात झिक्दै गर्दा पनि सोही कारण देखाएको थियो । आयोजनामा सम्बद्ध अधिकारीका अनुसार २०४६ भदौदेखि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन लागिपरेको अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक (स्नोइ माउन्टेन इञ्जीनियरिङ कर्पाेरेशन)ले २०४९ सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने भनेर स्मेकले गरेको सम्झौता कहिल्यै कार्यान्वयन भएन । आयोजना बनाउँछौँ भन्दाभन्दै स्मेकले १८ वर्षसम्म आयोजना होल्डमात्रै गर्यो । अति भएपछि सरकारले आयोजनाको स्वामित्व २०६८ मा आफैँ लियो ।
स्मेकले उत्पादित बिजुली भारतलाई बिक्री गर्ने र उत्पादन सुरु भएको ३० वर्षपछि चालु हालतमा सरकारलाई फिर्ता गर्ने बताएको थियो । स्मेकले कामै नगरेपछि तत्कालीन सरकारले आयोजना नेपाल सरकारको नाममा नै फिर्ता ल्याएको थियो । नेपाली उखान ‘तावाबाट उफ्रेको माछा भुङ्ग्रामा’ । पश्चिम सेतीका हकमा पनि त्यस्तै भयो । स्मेक बाहिरिएको केही समय बित्न नपाउँदै २०६८ सालमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्ल्युइ इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनलाई दिइयो । चिनियाँ कम्पनी आफैँमा २२ हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताको थ्री गर्जेज जलविद्युत् आयोजना नै निर्माण गरेको चिनियाँ कम्पनीले आयोजना अगाडि बढाउनेमा आम नेपाली ढुक्क थिए ।
चिनियाँ कम्पनीको ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । कुल रु एक खर्ब ८० अर्ब लागत रहने भनिएको सो आयोजनामा एक खर्ब ५० अर्ब वैदेशिक ऋणसमेत ल्याउने सहमति भएको थियो । तोकिएअनुसार काम भएको भए गत वर्ष नै सो आयोजनाले बिजुली बालिसकेको हुने थियो । निर्माण अवधि सात वर्ष हुने भनिएको आयोजना भने त्यति समय नै चिनियाँ कम्पनीले होल्ड गरेर राख्यो ।
अन्त्यमा बिजुलीको बजार नभएको, पुनःबास तथा पुनःस्थापनाका विषयमा कुरा नमिलेको, प्रसारण लाइन निर्माण कसले गर्ने भन्नेबारेमा कुनै सहमति हुन नसकेकोजस्ता कारण देखाएर चिनियाँ कम्पनीले हात झिक्यो । विसं २०७५ सम्म हरेक वर्ष सरकारले आयोजनाका लागि बजेटसमेत विनियोजन नै गर्ने गरेको थियो । त्यसपछि भने आयोजनाको उपयुक्त मोडालिटी तय गरेर निर्माण सुरु गर्ने भनिए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गत जेठ १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक गरेको सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पश्चिम सेती र सेती नदी–६ आयोजना निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै यही गत जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत आयोजनाका बारेमा स्पष्टसँग बोलिएको छ । त्यस आधारमा पनि अब आयोजना कुनै न कुनै रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास बढेर गएको थियो । सेती नदी बझाङमा पर्ने साइपाल हिमालबाट उत्पत्ति भएर बैतडी, डडेलधुरा र डोटी हुँदै अछाममा पुगेपछि कर्णालीमा मिसिन्छ । सोही नदीमा ती आयोजना निर्माण हुन्छन् । ती दुई आयोजनाबाट नेपालले बढीभन्दा बढी ऊर्जा र लाभ लिनेतर्फ लागेर निर्माणमा सहजीकरण गर्नु नै अबको उपयुक्त विकल्प हुने जानकार बताउँछन् ।
