काडमाडाैँ । नागरिकता विधेयकका सम्बन्धलाई लिएर राष्ट्रपति जस्तो संस्थामाथि आक्षेप लगाइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)ले आपत्ति जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक शुरु हुनेबित्तिकै सो दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अध्यादेश र विधेयकलाई उही कोणबाट हेर्ने आफैँमा मिल्ने विषय नभएको बताए । राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसदले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक पुनः विचारका लागि फिर्ता पठाएपछि विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेकामा उनले आपत्ति जनाए ।
राष्ट्रपति भण्डारीलाई संविधानले नै विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार दिएको तर अध्यादेश सरकारले सिफारिस गरेपछि जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भट्टराईले ब ‘राष्ट्रपतिको यो पुनर्विचार गर्ने प्रस्तावसँगै अनेक खालका दृष्टिकोण आइरहेका छन् । राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्ने गरी राष्ट्रपति हुनुपूर्वको पार्टीको सम्बद्धतालाई उल्लेख गरेर एमालेको सरकार भएका बेला उहाँले अध्यादेश खुरुक्कै पास गरेर पठडाउनुहुन्थ्यो भन्ने अभिव्यक्ति यहाँ आएका छन् । उहाँले विधेयक रोक्ने, पुनर्विचार गर्ने काम गर्नुभयो तर अध्यादेश जारी गर्नुभयो भन्ने भन्ने हिसाबले चर्चा भएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएपछि अध्यादेशसँग जोडेर जसरी हेर्ने गरिएको छ; संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशको व्यवस्था गरेका छौं । अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकारको राष्ट्रपतिले सदुपयोग गर्नुभएको छ ।’
