झापा । झापाका दुई स्थानीय तहका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमध्ये ९२ जनालाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला कार्यसमितिले गौरादह नगरपालिका–४ महारानी झोडाका ५० परिवार र बुद्धशान्ति गाउँपालिका–२ का ४२ परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरेको आयोगका प्रमुख तिलक पाण्डेले जानकारी दिए । कनकाई नगरपालिका वडा नं ८ कल्टुबारीका २३ जनालाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने निर्णय भइसकेको पाण्डेको भनाइ छ ।
त्यस्तै बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको वडा नं २, ४ र ७ मा जग्गा प्रमाण पुर्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र अर्जुनधाराको वडा नं १ र ११ मा नाप नक्साको काम सकिएको पाण्डेको भनाइ छ ।
कनकाई नगरपालिकामा तीन सय परिवारलाई जग्गा दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरणको तयारी थालिएको र पालिकाले निर्णय गरेर आयोगलाई सिफारिस गरेलगतै कनकाईका तीन सय परिवारको समेत जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिने आयोगका प्रमुख पाण्डेले बताए ।
यता शिवसताक्षी नगरपालिकामा दुई सय ६३ जग्गा धनी पुर्जा वितरणका लागि कार्य अगाडि बढाइएको छ । विगतका आयोग, समिति र कार्यदलले सिफारिस गरेकामध्ये शिवसताक्षी नगरपालिकामा दुई सय ३६ वटा पुर्जा वितरणको तयारी गरिएको पाण्डेको भनाइ छ ।
कमल गाउँपालिका–५ सिम्लेमा पाँच सय ७६ कित्ताको नापनक्सा भइरहेको बताइएको छ । यो गाउँपालिकामा ६ र ७ नम्बर वडामा सबैभन्दा धेरै भूमिहीनको बसोबास रहेको बताइएको छ । गौरादह नगरपालिकाको वडा नं ४ महारानीझोडामा थप दुई सय जना र दमक नगरपालिकामा समेत जग्गा दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरणको कामलाई तीव्ररुपमा अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ ।
कुन पालिकाबाट कति निवेदन ? राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला कार्यसमिति झापाका अनुसार जग्गाको दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्तिका लागि भूमिहीन दलित दुई हजार चार सय ४२ जनाले निवेदन दर्ता गराएका छन् । आयोगसमक्ष भूमिहिन सुकुम्बासीको निवेदन १३ हजार चार सय सात वटा परेका हुन् भने अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन सङ्ख्या ३२ हजार सात सय ५८ रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला कार्य समिति झापाले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार भद्रपुर नगरपालिकामा भूमिहीन दलितको निवेदन सङ्ख्या ८२ रहेको छ भने भूमिहीन सुकुम्बासीको निवेदन सङ्ख्या आठ सय ५७ र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन सङ्ख्या आठ सय ८० रहेको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै बिर्तामोड नगरपालिकामा भूमिहीन दलितको निवेदन सङ्ख्या दुई सय १०, भूमिहीन सुकुम्बासीको नौ सय ७७ र अव्यवस्थित बसोबासीको एक हजार आठ सय १८ वटा निवेदन सङ्ख्या रहेको बताइएको छ ।
अर्जुनधारा नगरपालिकामा भूमिहीन दलितको निवेदन सङ्ख्या दुई सय नौ, भूमिहीन सुकुम्बासीको सात सय १९ र अव्यवस्थित बसोबासीको छ हजार चार सय ६४ वटा निवेदन दर्ता भएका छन् । मेचीनगर नगरपालिकामा भूमिहीन दलितको निवेदन सङ्ख्या दुई सय ९६, भूमिहीन सुकुम्बासीको निवेदन सङ्ख्या एक हजार आठ सय ४२ र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन सङ्ख्या तीन हजार दुई सय ४८ वटा रहेको बताइएको छ ।
कनकाई नगरपालिकामा भूमिहीन दलितको निवेदन सङ्ख्या ५७, भूमिहीन सुकुम्बासीको ८७ र अव्यवस्थित बासोबासीको निवेदन सङ्ख्या आठ सय ८० वटा रहेका छन् । शिवसताक्षी नगरपालिकामा भूमिहीन दलितको ८७, भूमिहीन सुकुम्बासीको निवेदन सङ्ख्या चार सय छ र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन सङ्ख्या तीन सय १५ रहेको बताइएको छ ।
गौरादह नगरपालिकामा भूमिहीन दलितको निवेदन सङ्ख्या तीन सय ६४, भूमिहीन सुकुम्बासीको एक हजार चार सय १३ र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन सङ्ख्या एक हजार छ सय ६९ निवेदन परेको छ । दमक नगरपालिकामा भूमिहीन दलितको निवेदन सङ्ख्या दुई सय ६२, भूमिहीन सुकुम्बासीको एक हजार पाँच सय ९८ र अव्यवस्थित बसोबासीको तीन हजार छ सय ४२ वटा निवेदन परेका छन् ।
कचनकबल गाउँपालिकामा भूमिहीन दलितको निवेदन सङ्ख्या एक सय १२, भूमिहीन सुकुम्बासीको चार सय ४९ र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन सङ्ख्या नौ सय ३६ वटा रहेका छन् । यता बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा भूमिहीन दलितको निवेदन सङ्ख्या ४८, भूमिहीन सुकुम्बासीको ५८ र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन सङ्ख्या पाँच सय १५ रहेको बताइएको छ ।
यता बाह्रदशी गाउँपालिकामा भूमिहीन दलितको निवेदन सङ्ख्या ४१, भूमिहीन सुकुम्बासी निवेदन सङ्ख्या एक हजार चार सय ४५ र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन सङ्ख्या एक हजार एक सय २५ रहेको बताइएको छ । हल्दीबारी गाउँपालिकामा भूमिहीन दलितको निवेदन सङ्ख्या १६, भूमिहीन सुकुम्बासी निवेदन सङ्ख्या एक सय ४४ र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन सङ्ख्या छ सय ३३ रहेको बताइएको छ ।
झापा गाउँपालिकामा भूमिहीन दलितको निवेदन सङ्ख्या तीन सय ३७, भूमिहीन सुकुम्बासीको निवेदन सङ्ख्या एक हजार नौ ६५ र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन सङ्ख्या तीन हजार पाँच सय ४७ रहेको आयोगले जनाएको छ । गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा भूमिहीन दलितको निवेदन सङ्ख्या दुई सय ३०, भूमिहीन सुकुम्बासीको एक हजार एक सय ६१ र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन सङ्ख्या एक हजार सात सय ४५ रहेको आयोगले जनाएको छ ।
कमल गाउँपालिकामा भूमिहीन दलितको निवेदनको सङ्ख्या ९१, भूमिहीन सुकुम्बासीको निवेदन सङ्ख्या दुई सय ८६ र अव्यवस्थित बसोबासी तीन सय ४१ को निवेदन परेको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति झापाका प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए । विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकी कामलाई समेत निरन्तरता दिँदै आयोग अघि बढेको पाण्डेको भनाइ छ ।
विगतका आयोगमा भद्रपुरमा छ सय ६६, बिर्तामोडमा ५९, अर्जुनधारा नगरपालिकामा एक सय ५८, मेचीनगर नगरपालिकामा तीन सय २१ र कनकाई नगरपालिकामा ८० निवेदन दर्ता भएका थिए । यता शिवसताक्षी नगरपालिकामा सात हजार आठ सय ६५ वटा निवेदन दर्ता भएका थिए भने गौरादह नगरपालिकाबाट पाँच हजार तीन सय चार वटा निवेदन दर्ता भएको पाण्डेको भनाइ छ ।
दमक नगरपालिकामा १६, कचनकवल गाउँपालिकामा ८१, बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा २१, बाह्रदशी गाउँपालिकाबाट एक सय २४ वटा निवेदन दर्ता भएका थिए । हल्दीबारी गाउँपालिकामा तीन सय ८६, झापा गाउँपालिकामा पाँच, गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा ६१, कमल गाउँपालिकामा तीन हजार सात सय ५५ र गौरादह नगरपालिकाको महारानी झोडाका चार हजार आठ सय ५१ जनाले निवेदन दिएको बताइएको छ ।
विसं २०७७ वैशाख १ गतेभन्दा अगाडि प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले गठन गरेका आयोग, कार्य दल र समितिबाट वितरण गरेका जग्गाहरुको विवरण वा श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणितलगायत विषयमा सङ्कलन भएका अधुरा कार्यका निवेदनलाई आयोगले प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ ।
आयोगको प्राथमिकतामा रहेका अधुरा कार्यलाई समेत पूरा गर्दै जाने लक्ष्य रहेको आयोगका प्रमुख पाण्डेले बताए । आयोगका प्रमुख पाण्डेका अनुसार अर्जुनधारा नगरपालिकामा एक सय ५८, कचनकवल गाउँपालिकामा ८१, कनकाई नगरपालिकामा ८०, कमल गाउँपालिकामा एक हजार दुई सय आठ वटा अधुरा कार्य रहेको बताइएको छ ।
त्यस्तै गौरादह नगरपालिकाका पाँच हजार तीन सय चार वटा, गौरीगञ्जमा ६१ वटा, झापामा पाँच, दमकमा १६, बाह्रदशीमा एक सय २४, बुद्धशान्तिमा २१ वटा जग्गाको नाप नक्सा अधुरै रहेको बताइएको छ । त्यस्तै भद्रपुर नगरपालिका छ सय ६६, मेचीनगरमा तीन सय २१, बिर्तामोडमा ५९, शिवसताक्षीमा सात हजार आठ सय ६५ र हल्दीबारीमा तीन सय ८६ वटा जग्गाको दर्ता, श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणितलगायत काम अधुरै रहेको बताइएको छ ।
आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि विभिन्न मितिमा विभिन्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सोहीबमोजिम झापामा पनि जग्गाको नाप, नक्साको काम अघि बढाइएको थियो तर, विभिन्न कारण देखाई लगत सङ्कलनको काम छुटेको विवरण राष्ट्रिय भूमि आयोगमा परेको र दोस्रो पटक भदौ २ गते सूचना प्रकाशित गरेको बताइएको छ ।
प्रदेश १ का सुनसरी, उदयपुर र मोरङका विभिन्न स्थानीय तहका भूमिहीन दलीत, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउन आयोगले तोकेको ढाँचाबमोजिमको निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । झापाका बुद्धशान्ति, मेचीनगर र कमल गाउँपालिकाका लागि आयोगले गत भदौ २ गते दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
