काठमाडौँ । क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । बिहीबार अधिवक्ताहरू सागर बराल, दीपेश ढकाल, कोशिश गिरी, सम्पूर्ण बस्नेत र सौगात राज बरालले क्रिप्टोकरेन्सी गैरकानूनी रहेको भनी राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सूचना खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा राष्ट्र बैंकदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीलाई गैरकानूनी भन्न स्पष्ट आधार नरहेकाले एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरी त्यसको सुझावका आधारमा विधेयक तयार पारित गरी कानून निर्माण गर्न आदेश गर्न समेत रिटमा माग गरिएको छ ।
रिट निवेदकहरूले यो रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म क्रिप्टो कारोवार, प्रयोग वा माइनिङ गरेको अभियोगमा कसैलाई पनि पक्राउ नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेशको माग समेत गरेका छन् ।
