काठमाडाैँ । नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सहकार्यमा आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकार निजी क्षेत्र साझेदारी अभियान सुरु भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र महासङ्घद्वारा बिहिबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव नारायणप्रसाद दवाडी र महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सो साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै अभियान सुरु भएको हो ।
सो अभियानअन्तर्गत उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रम र महासङ्घले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण, २०३० कार्यान्वयन पक्षलाई समेटिएको छ । अभियान कार्यान्वयनका क्रममा उद्योग सचिव र महासङ्घका अध्यक्ष रहने निर्देशन समिति र निजी क्षेत्रका अन्य सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञसहित मन्त्रालयका लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख रहने कार्यान्वयन समिति गठन हुने व्यवस्था छ ।
सो अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मुलुकको औद्योगिक विकास एवं विस्तार, समृद्धि र आर्थिक रूपान्तरणका पक्षमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको धारणा व्यक्त गरे। निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र घोषणा तथा औद्योगिक ग्रामदेखि ठूला उद्योग र रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी एवं सहकार्यमा रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय उत्पादन, गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँलले औद्योगिक विकास पूर्वाधार कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट गरे । उद्योग सचिव डा तोयानारायण ज्ञवालीले लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तार र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न अभियान सफल हने धारणा व्यक्त गरे ।
महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले साझेदारी अभियानलाई सफल तुल्याउन चालु आवको बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका तयार गरी एक महिनाभित्र अन्तिम रूप दिन लागेको जानकारी दिए। यसैगरी सातै प्रदेशमा इन्कुवेशन सेन्टर स्थापना गर्ने, १० प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र १०० काम थालनी भई २२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी निवारणमा सहयोग पु¥याउने सोच रहेको उनले बताए ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले वैदैशिक लगानीलाई सहजीकरण गर्न, आर्थिक रूपान्तरणको खाका तयार गर्न र स्वाधीन अर्थतन्त्र स्थापना गर्न सरकार तथा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित अभियान सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
