काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले मङ्गलबारदेखि नक्सा पासविपरीत निर्माण भएका र नक्साअनुरुप निर्माण भए पनि सोहीअनुसार प्रयोग नगरिएका संरचाना हटाउन थालेको छ । नक्सापास नगरी निर्माण भएका र नक्साअनुरुप निर्माण भए पनि सोहीअनुरुप प्रयोग नगरिएका संरचना अवैध रहेको भन्दै भत्काउन थालिएको हो ।
उक्त अभियानअन्तर्गत हालसम्म बानेश्वरस्थित बानेश्वर कम्प्लेक्सका अवैध संरचना, काठमाडौँ मलका अवैध संरचना, आरबी कम्प्लेक्सका १४ साना पसल र बानेश्वरस्थित अल्फाबिटामा निर्माण गरिएको अवैध संरचना भत्काइएको छ । दरबारमार्गमा रहेका अवैध संरचना पनि तत्काल हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले निर्देशन दिएका छन् । आनाकानी गर्दै आएका ती संरचनामा डोजर चलाउन महानगर बाध्य हुने काठमाडौँ महानगरपालिका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले बताए ।
नक्साअनुरुप निर्माण नभएका, निर्माण भए पनि सोहीअनुसार प्रयोग नभएका र सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण भएका संरचना अवैध ठहर गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले भत्काउन थालेको हो । हाल बेसमेन्ट र भूमिगत पार्किङ राख्ने शर्तमा कर छुट लिइरहेका ३५ भवन रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ । ती सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइने छ । “काठमाडौँ महानगरपालिकाको ३२सै वडामा निर्माण भएका यस्ता संरचना बाँकी राखिने छैन”, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख साहको सचिवालय सदस्य सुनिल लम्सालले भने ।
संरचना निर्माणका सम्बन्धमा पहिला कागजपत्र देखाउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई आग्रह गर्ने र कागजातअनुरुप गलत प्रमाणित भए थप कानुनी प्रक्रिया अपनाइने छ । यसअघि नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा पार्किङका लागि बनाइएको स्थानमा राखिएका पसलसमेत हटाइएको स्मरण गराउँदै उनले भने, “अब विगतमा झैँ मनोमानी चल्दैन ।”
अवैध संरचना घरधनीलाई नै भत्काउन वा निर्माण गरिएअनुसार प्रयोग गर्न लगाउने भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । सार्वजनिक सूचनाको बेवास्ता गरेपछि अवैध संरचना हटाउन थालिएको हो । यसबाट पार्किङको समस्या समाधानसँगै ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने कामपाको विश्वास छ । सूचना जारी गरेको ३५ दिन बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकाय छलफलमा नआएपछि अवैध संरचना हटाउन थालिएको हो । प्रमुख साहले भने, “अनधिकृत संरचना नबनाउनुहोस्, त्यस्ता संरचना भाडामा लगाउने काम बन्द गर्नुस् ।” अवैध संरचना भत्काउँदा भाडावालालाई हुन गएको समस्या र क्षतिको विषयमा मालिकबाट क्षतिपूर्ति गराउनेतर्फ काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहल गर्ने जनाएको छ ।
