म्याग्दी । कोरला नाकामा अन्तरदेशीय व्यापार मेला सञ्चालन नहुँदा मुस्ताङका बासिन्दा मर्कामा परेका छन् ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको कोरलानाकामा पछिल्लो तीन वर्षयता अन्तरदेशीय व्यापार मेला सञ्चालन हुन सकेको छैन । बर्खा र हिउँद सुरु हुनुअघि हरेक वर्ष असार र भदौ महिनामा लाग्दै आएको व्यापार मेला कोरोना (भाइरस)को महामारी फैलिएपछि रोकिएको थियो ।
कोरोना महामारीको असर घटेको र खोपको विकास भइसके पनि नाकामा व्यापार मेला सञ्चालन नहुँदा मुस्ताङका बासिन्दा मर्कामा परेका लोमान्थाङ गाउँपालिका–५ का वडा अध्यक्ष ढुढुके विष्टले बताए ।
“दैनिक उपभोग्य, निर्माण सामग्री, फर्निचर र लत्ताकपडा तिब्बतबाट ल्याउँदा सस्तो पर्छ”, उनले भने, “मेला सञ्चालन नहुँदा भारतीय बजारबाट आयात भएका महँगो सामान उपभोग गर्नुपर्दा मर्का परेको हो ।”
तिब्बतबाट च्याङ्ग्रा आयात नहुँदा नेपालमा उत्पादन भएको भेडाच्याङ्ग्राले माग धान्न नसक्दा मूल्य महँगिएको छ । सरकारले राजस्व गुमाएको छ । चीन र नेपालका प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको समन्वयमा कोरला नाकाको १० किलोमिटर चीनको भूगोलमा व्यापार मेला सञ्चालन हुने गरेको थियो ।
नेपालीले भेडाच्याङ्ग्रा, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, निर्माण, किराना, विद्युतीय, इन्धन र कस्मेटिकलगायतका सामग्री आयात गर्दथे । बहुमूल्य यार्सागुम्बा, पश्मिना, आलु र फापरलगायतका सामग्री चीनतर्फ निर्यात हुन्थ्यो ।
सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा कोरला नाकामा व्यापार मेला सञ्चालनका लागि संसद्मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मेला सञ्चालन हुँदा लोमान्थाङको नेचुङमा रहेको भन्सार कार्यालयले वार्षिक रु १५ लाखको हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन गर्दथ्यो ।
विस २०७२ को नाकाबन्दीपछि सरकारले उत्तर÷दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर सडक आयोजनालाई कोरला नाकासम्म विस्तार गर्न विसं २०७४ देखि बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना निर्माण सुरु गरेको थियो । जोमसोमदेखि कोरला जोड्ने एक सय १० किलोमिटर सडकमध्ये २५ किमी दूरीको चराङ–छोसेर खण्डबाहेक अन्य छ वटा खण्डलाई दुई लेनको बनाएर ग्राभेल गर्ने काम सकिएको छ । कुल ७६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम खण्डको चार वटामध्ये एक वटा खण्डको कालोपत्र सकिएको छ ।
लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ छोसेरको नेचुङमा विसं २०७७ जेठमा स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी)को भवन निर्माण भइरहेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने सम्भावित अपराध नियन्त्रण, सीमासुरक्षा र स्थानीय जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा २० जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ ।
मुस्ताङस्थित कोरला नाका सञ्चालन गर्ने लक्ष्यअनुसार २०७३ सालमा सशस्त्र प्रहरीसहित नेपाली सेनालाई लुुङ्फाटमा एक हजार दुइ सय ७१ रोपनी, भन्सार कार्यालयलाई एक सय नौ रोपनी, जनपथ प्रहरीलाई १३ रोपनी र अध्यागमनका लागि १२ रोपनी जग्गा उपलब्ध भएको थियो ।
कोरला नाकादेखि करिब १२ किमी नेपालतर्फ रहेको नेचुङमा भएको जग्गा उपयुक्त नभएको भन्दै पछिल्लो समय कोरला नाकाको सीमा क्षेत्रमा भन्सारलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न पुनःएक हजार रोपनी जग्गा छुट्याइएको छ । यसअघि लोमान्थाङको लुङ्कफाटमा नेपाली सेनाको शिविरसमेत स्थापना भइसकेको छ ।
कोरला नाकामा सुख्खा बन्दरगाहा निर्माणका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डले भौगोलिक अवस्था पहिचान, बन्दरगाहा निर्माणको विस्तृत खाका र लागत अनुमान तयार पार्ने अध्ययन गरेको थियो ।
चीनले आफ्नो भूगोलमा पूर्वाधार तयार पारेको छ । ढोङ्वासेनको बजारदेखि कोरला नाकासम्मको सडक कालोपत्र गरेको छ । दशगजाको नजिकै चिनको भूगोलतर्फ भन्सार, अद्यागमन र सुरक्षा निकायका लागि दुई वटा भवन बनाइसकेको छ ।
कोरला नाका समुन्द्री सतहदेखि चार हजार ७०० मिटरको उचाइमा छ । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रधारा विष्टले लोमान्थाङलाई व्यापारिक सहरका रुपमा विकास गर्न लोमान्थाङ गाउँपालिकामार्फत बस्ती विकासको सम्भावना अध्ययन थालिएको बताए ।
