काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन परिमार्जन हुने बताएका छन् ।
सिंहदरबारस्थित कानून मन्त्रालयमा पुगी द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीसहितको समूहले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा पीडित समुदायद्वारा दिएको सुझावहरुलाई समावेश गरी विधेयक पारित गरियोस् भन्ने ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
“मन्त्रालयबाट गए पनि परिमार्जन गर्ने ठाउँ छ, संसदीय प्रक्रियामा आएका सुझावहरु समावेश गर्न सकिन्छ”, मन्त्री कोइरालाले भने, “अब यो विधेयक फिर्ता हुने कुरा स्वीकार्य छैन, यही सदनबाट पारित गरेर आयोग गठन हुन्छ ।”
उक्त विधेयकमाथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आइतबार संशोधनका लागि सुझाव दिएको थियो । नागरिक समाज र द्वन्द्वपीडितले पनि विधेयकमाथि आपत्ति जनाएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन गर्नका लागि पीडित समुदायद्वारा बुझाएको सुझावमा विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्त नबुझेको खण्डमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने रहेको छ ।
त्यस्तै, हत्या र यातनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा अभियोजन गर्न हदम्याद वा कानूनको पश्चात्दर्शी प्रयोग विरुद्धको सिद्धान्त लागू नहुने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने रहेको छ । साथै आयोगमा सक्षम पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने र नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने मागसमेत रहेको छ ।
चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष अधिकारीले सरकारलाई प्रक्रियामा लामो समयपछि गरेको पहलको स्वागत गर्दै दिएका सुझावलाई संसदीय प्रक्रियाअन्तर्गत संशोधन गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने बताए ।
