काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले संसदमा पेश गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक, २०७९’ प्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ ।
आयोगले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले पीडितसँग पर्याप्त छलफल समेत नगरी ल्याएको भन्दै सो विधेयकप्रति १२ बुँदे असहमति जनाएको हो । जसमा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त समय, स्रोत र साधनको व्यवस्थापन हुने आवश्यक प्रबन्ध समेत नगरिएको उल्लेख छ ।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले विधेयकमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार भित्र मानवताविरुद्धको अपराध र बाल सेनाको प्रयोगबारे सत्यको अन्वेषण तथा निरुपण गर्न संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार सम्बोधन हुने गरी आयोगलाई जिम्मेवारी दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई भनिएको पनि स्पष्ट पारे ।
उनले पीडितको राहत र परिपुरणका लागि विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी आयोगबाट निकासा हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइएको बताए ।
आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित नियमित अदालतमा विचाराधिन रहेका मुद्धाहरु विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नभएकाले सोही अनुसारको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
तत्काल घटना हुँदाको प्रचलित कानुन र मौजुदा मुलुकी अपराध संहितालगायतमा रहेका हदम्याद समेतका प्रावधानहरु संक्रमणकालीन न्यायसँग समान्जस्य हुनेगरी व्यवस्थापन नगरेसम्म दोषीलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नभएको र हाल संसदमा दर्ता भएको सो विधेयकले त्यसतर्फ कुनै सम्बोधन नगरेको औंल्याउँदै आयोगले मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न कसूरदारलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष मगरले सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग नलिएका तर दुवै पक्षबाट चपेटामा परेका नागरिकलाई पनि न्यायको अनुभूति दिलाई राहत र परिपुरण प्रदान गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।
विनाभेदभाव द्वन्द्वरत विद्रोही सेना र राज्य पक्षबाट परिचालन गरिएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार समान व्यवहार गर्ने गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको पनि आयोगले जनाएको छ ।
