श्रीलङ्काका नयाँ राष्ट्रपति रानिल विक्रेमेसिङ्घेले सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी समस्याको समाधान खोज्न सर्वपक्षीय संयुक्त सरकारमा सहभागी हुन सांसदहरूसँग औपचारिक रूपमा आग्रह गरेका उनको कार्यालयले जनाएको छ ।
द्वीप राष्ट्र श्रीलङ्काको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटले गर्दा पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाय राजपाक्ष देश छोडेर सिङ्गापुर पुगेपछि विक्रेमसिङ्घेले यस महिनाको सुरुतिर आफ्नो पदभार ग्रहण गरेका थिए । बौद्ध धर्मावलम्बीको एक पवित्र तीर्थस्थल कान्डीमा रहेको मठ मन्दिरका प्रभावशाली भिक्षुहरुसँग शनिबार भएको भेटमा पनि विक्रमसिङ्घेले अर्थतन्त्र सुधारका लागि आफ्नो योजनाबारे बताएका थिए ।
“राष्ट्रपतिको हैसियतमा, म नयाँ यात्रा सुरु गर्न चाहन्छु,” विक्रेमेसिङ्हेले आफ्नो पदभार ग्रहण गरेपछिको पहिलो भेटमा यहाँको शक्तिशाली बौद्ध धर्मगुरूहरूसँगको भनेका थिए । उनले भने, “म सबै दललाई मिलाएर सर्वदलीय सरकार गठनको मार्गमा जान चाहन्छु ।”
यसैबीच उनले सबै विधायकहरूलाई संयुक्त सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आइतबार पत्र लेखेका स्थानीय सञ्चारमाध्यमले सोमबार विशेष स्थान दिएर छापेका छन् । राजपाक्षका जेठा दाजु महिन्दा राजपाक्षले राजीनामा दिएपछि ७३ वर्षीय पूर्व विपक्षी सांसद विक्रमसिङ्घेले मे महिनामा छैठौं पटक प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका थिए । आर्थिक संकटपछि हजारौं प्रदर्शनकारीहरूले कडा सुरक्षा घेरा तोड्दै राष्ट्रपति दरबारमा प्रवेश गरेका थिए । यसको पाँच दिनपछि उनले सिङ्गापुर पुगी राजीनामा दिएका थिए ।
श्रीलङ्काका करिब दुई करोड २० लाख मानिसहरूले महिनौंसम्म दैनिक रूपमा लामो लोडसेडिङ उच्च मुद्रास्फीति तथा खाद्य, इन्धन र औषधीहरूको अभावको सामना गरिरहेका छन् । गत वर्षको असारदेखि मुलुकमा अत्यावश्यक आयातसमेत धान्न विदेशी मुद्राको अभाव भएको छ । विक्रेमेसिङ्घेले भिक्षुहरूलाई यस वर्ष ७.० प्रतिशतले अर्थतन्त्र अझ घट्नेछ तर अर्को वर्ष यसमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । उनले भने,“म यो अर्थतन्त्रलाई पुनः स्थापित गर्ने र अर्थतन्त्रलाई यसरी व्यवस्थापन गर्दैछु जसले सन् २०२३–०२४ सम्ममा मुलुकको विकासमा टेवा पु¥याउनेछ ।”
उनले भिक्षुहरूसँगको भेटमा हाल ६०.८ प्रतिशत मुद्रास्फीति आगामी दिनमा थप बढ्न सक्ने बताएका थिए । राष्ट्रपतिनिर्वाचित भएपछि विक्रमसिङ्घेले विरोध प्रदर्शनस्थल खाली गर्न सुरक्षाकर्मीलाई आदेश दिँदै अन्तरिम मन्त्रिमण्डल नियुक्त गरेका छन् । उनले अन्य पक्षलाई पनि सरकारमा सहभागी हुनका लागि ढोका खुला राखेको बताएका छन् । उनले बुधबारका लागि संसद्को नयाँ अधिवेशन बोलाएका छन् र विपक्षी दलका सदस्यहरूलाई समायोजन गर्न १८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
