काठमाडाैँ । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ ६ गते बसेको बैठकले देशको आर्थिक अवस्था र खर्च बहन गर्नसक्ने क्षमता समेतका आधारमा कर्मचारी र श्रमिकको तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडयालको संयोजकत्वमा सो आयोग गठन गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उच्चस्तरीय पारिश्रमिक एवम सुविधा पुनरावलोकनका लागि तलव सुविधा आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
यसैगरी, बैठकले विभिन्न १६ वटा निर्णय पनि गरेको छ ।
