चितवन । भेटेरिनरी चिकित्सकको आन्दोलनका कारण जिल्लामा उत्पादित माछा बजारमा बिक्री गर्न नपाइएको नेपाल मत्स्य व्यवसायी सङ्घ चितवनले जनाएको छ । सङ्घले साेमबार पत्रकार सम्मेलन गरी बिक्रीका लागि तयार भएका माछा बजारमा पु¥याउन नपाउँदा समस्या बन्दै गएको जनाएको हो ।
सङ्घका अध्यक्ष खगेन्द्र सुवेदीका अनुसार जिल्लाबाट दैनिक पाँच टन माछा बिक्रीका लागि कास्की र काठमाडौँ जाने गरेकामा भेटेरिनरी चिकित्सकको आन्दोलनका कारण पठाउन नपाइएको हो । उनले भने, “भेटेरिनरी चिकित्सकले क्वारेन्टिन नगरेसम्म उत्पादित माछा जिल्ला बाहिर लैजान नपाइने हुँदा समस्या आएको छ ।”
प्रतिनिधिसभाले क्वारेन्टिनका लागि जेटिएलाई अधिकार दिएपछि चिकित्सक आन्दोलित बनेका हुन् । उनका अनुसार भदौ ४ गते माछा बोकेर जाँदै गरेको गाडीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही गरेसँगै माछा बिक्रीका लागि बजार पठाउन नसकिएको हो । उनले भने, “क्वारेन्टिन गर्न नपाउँदा माछा अवैधरूपमा लगेको भनी हाम्रा गाडी फर्काइयो र कर्मचारीलाई थुनियो ।”
चितवनमा वार्षिक छ हजार पाँच सय मेट्रिकटन माछा उत्पादन हुँदै आएको छ । सोमध्ये ३० देखि ३५ प्रतिशत माछा अहिले बिक्रीका लागि योग्य भएका छन् । ती माछा बजारमा लान नपाउँदा किसान मर्कामा परेका हुन् । सङ्घले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरोकारवालालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपालमा उत्पादित माछा विना रोकतोक नेपालको जुनसुकै स्थानमा ढुवानी गरी बिक्री वितरण गर्न पाउनुपर्ने, नेपालको जिउँदो तथा स्वस्थकर माछा रोकेर भारतीय विषाक्त माछा भित्र्याउने राज्यको नीति तुरुन्त खारेज गरिनुपर्ने मागसहित सङ्घले ध्यानाकर्षण गराएका हो ।
यस्तै मागहरुमा माछा उत्पादन क्षेत्रलाई उद्योगमा नभई व्यवसायलाई कृषिमा नै दर्ता गरिनुपर्ने, भेटेरिनरी चिकित्सकको आन्दोलनका कारण राष्ट्रिय उत्पादनमा हुने आर्थिक आयको क्षति रोक्न सरकारले तत्काल पहल कदम लिनुपर्ने, भेटेरिनरी चिकित्सकको आन्दोलनले राष्ट्रव्यापी बजारीकरणलाई निरुत्साहित र विदेशी माछा आयातलाई प्रोत्साहन पुगेको भन्दै सङ्घले यसको उचित निकास निकाल्न आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
सङ्घले आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ । माछा ढुवानी तथा ओसारपसारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायलाई लिखित जानकारी गराई उचित निकासका लागि अनुरोध गर्ने, विदेशी माछा मासु निर्बाधरूपमा गरिएको आयातलाई कडाइका साथ जाँच गर्ने, शङ्का लागेमा वा भन्सार छली आएको अथवा अस्वस्थकर भएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहकार्य गरी कारबाही अघि बढाउने आन्दोलनका कार्यक्रम रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो ।
सङ्घका केन्द्रीय लेखा आयोगका सदस्य सुदर्शन दुवाडीले आयातलाई प्रतिस्थापन र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा चिकित्सकको आन्दोलनका कारण माछा किसान मर्कामा परेको बताउनुभयो । वस्तुको विशेषता हेरेर काम गर्न उनले आग्रह गरे ।
अहिले माछा बचाउन मुस्किल हुने समयमा उत्पादित माछा बिक्री वितरण गर्न नपाउनु न्यायोचित नरहेको उनको भनाइ थियो । अहिले जिल्लामा एक हजार चार सय माछा कृषक रहेका छन् । उनीहरुले नौ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापालन गर्दै आएको सङ्घले जनाएको छ । उत्पादित माछामध्ये दैनिक दुई हजार किलो मात्रै जिल्लामा खपत हुने गरेको सङ्घको भनाइ छ ।
