काठमाडाैँ । त्यसो त फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि विद्यमान कानुनी अड्चन छैन् । फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०६८ जारी भइसकेको छ । तीन तहका सरकारका अधिकार र कार्यक्षेत्रबारे संविधानको अनुसूचीमा स्पष्ट व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विसं २०७८ चैत १० गते महानगर र उपमहानगरपालिकाको अनुभवबाट देखिएका अन्य अवस्थामा पनि केही सुझाव समावेश गरी विस्तृतरुपमा प्रतिवेदन पाँच महिनाभित्र बुझाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, “फोहरमैला विसर्जन गर्ने स्थान विवादरहित र दिगो बनाउन के कस्ता समस्याको के कसरी दिगो रुपमा समाधान गर्नुपर्दछ ? नियमित रुपमा फोहर मैला व्यवस्थापन गर्न के के उपाय गर्नुपर्दछ ? ती सबै बुँदामा र साथै महानगर र उपमहानगरपालिकाको अनुभवबाट देखिएका अन्य अवस्थामा पनि केही सुझावसमेत भए तिनीहरुलाई समावेश गरी विस्तृत रुपको प्रतिवेदन पाँच महिनाभित्रमा पठाउनु भनी झिकाइ आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु ।” पाँच महिना पूरा हुन १९ दिन मात्र बाँकी छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले प्रतिवेदन तयारीबारे के भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा अनविज्ञता प्रकट गरे ।
“अघिल्लो सरकारको पालामा भएको कुरा रहेछ”, प्रवक्ता मानन्धरले भने, “फोहरमैला व्यवस्थापनको बारेमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबारे मलाई जानकारी छैन ।” अहिले फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न खासगरी मुख्य सहर र त्यसमा पनि बढी चुनौती काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको छ ।
कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने निकायको फोहरमैला व्यवस्थापनमा त्यति ध्यान र चासो नदिएको देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको दश बुँदे प्रश्नमा अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गराउन सहयोग हुन सक्यो सकेन ? उक्त अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कुनै नीतिगत निर्णय र व्यवस्था बने कि बनेन ? काठमाडौं र ललितपुरमा नियमित रुपमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न के के कठिनाइ र बाधा हुने गर्दछन् भन्ने रहेको छ । त्यस्तै, ती कठिनाइ र बाधा हटाउन के के उपाय गर्नुपर्दछ । नियमित रुपमा फोहरमैला व्यवस्थापन हुन र त्यसको निराकरण किन हुन सक्दैन ? फोहर फाल्ने स्थान निर्धारण गर्नमा के के समस्या छन् ? तिनको दीर्घकालीन समाधानका लागि के के उपाय गर्नुपर्छ भन्ने रहेको छ ।
वातावरणको क्षेत्रमा क्रियाशील अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय गम्भीर नभएको अनुभव छ । फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न सरकारी निकायको चासो र चिन्ता नै नभएको उनले पाएका छन् । “ सर्वोच्च अदालतले पाँच महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न १० बुँदे प्रश्न राखेर दिएको थियो, त्यसको उत्तर दिए त्यो समाधान हुन्छ”, सो रिटका निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, “सर्वोच्चको आदेश वा फैसला तत् निकायले पालना गर्नु पर्ने हुन्छ, तर सम्बन्धित निकायको इच्छा शक्ति नभएकाले कार्यान्वयनमा कमी भएको देखिन्छ ।” उनका अनुसार संविधान र कानुनको आधारमा नै अदालतले आदेश दिने भएकाले त्यो मान्नै पर्ने बाध्यकारी हुन्छ ।
कर्मचारी परिवर्तन भइरहने र फोहरमैला व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार नभएको उनको अनुभव छ । वातावरण विज्ञ प्रकाश अमात्यको काठमाडौं महानगरपालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न नीतिगत, भौतिक र पूर्वाधार तीन पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव छ । “मेरो विचारमा यो समस्या सधैँ बल्झिरहनुमा नीतिगत, भौतिक र पूर्वाधार क्षेत्रका समस्या छन्, यो कामको जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्छ”, उनले भने, “संविधानतः सरसफाइ व्यवस्थापन स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भएकाले स्रोत साधन स्थानीय तहलाई दिइनुपर्छ, अहिले त यस सवालमा नयाँ संविधानअघिकै ढर्रामै काम भएको देखिन्छ, सडकका फोहर बढार्ने र निश्चित स्थानमा लगेर राख्ने काम महानगरले गरिरहेको छ, व्यवस्थापन गर्ने स्थलमा केन्द्र सरकारले नै जिम्मेवारी लिएको छ ।”
फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ मा नै कुहिने र नकुहिने छुट्याउने व्यवस्था छ । यो कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार लागू भएमा फोहर व्यवस्थापनमा सहज हुने थियो । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएर समस्या देखिएको छ । कानुनको कार्यान्वयन नहुँदा कानुनअनुसार गर्न पटक–पटक अदालतबाट आदेश भएको छ ।
दैनिक रुपमा निस्कने फोहरमैला समयमा नै उचित किसिमले व्यवस्थापन हुन नसकेमा वातावरण दुर्गन्धित भई आम नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । महानगर वा नगरभित्रबाट उत्सर्जन भएका फोहरमैलाको नियमित रुपमा समुचित व्यवस्थापन हुन नसकीरहेकोमा आमनागरिकमा चिन्ता बढ्दै गएको छ । नागरिकबाट पनि जैविक र अजैविक (कुहिने र नकुहिने) फोहर छुट्याएर राख्न लगाउने व्यवस्था गरी त्यसरी छुट्याइएको जैविक र अजैविक फोहर अलग–अलग दिन वा समयमा सङ्कलन गरी त्यसलाई प्रदूषित नहुने गरी सुरक्षित तरिकाले फोहर मैला विसर्जन गर्ने स्थानसम्म पु¥याउन जरुरी देखिएको छ । कानुनमा फोहरमैला संकलन गरी लैजाने कार्य रोकिने र अवरोध हुने गरी हड्ताल गर्न नपाउने, फोहरमैला विसर्जन गर्ने स्थान, स्थानीय सरोकार आमजनताको सहमतिले निर्धारण गरी स्थान निर्धारण भएपछि त्यहाँ फोहरमैलाको विसर्जन गर्ने कार्यमा कसैले पनि कुनै प्रकारको बाधा अवरोध समेत गर्न नपाउने व्यवस्था छ । कानुनमा कुहिने र नकुहिने फोहर नछुट्याउनेलाई पाँच सय सजायस्वरुप जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ तर त्यो कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन ।
