पर्वत । पर्वत जिल्लाका विभिन्न दुर्गम भेगका अध्याँरा बस्तीमा उज्यालो पुर्याउने भन्दै स्थापना गरिएका लघु जलविद्युत् आयोजना अलपत्र बनेका छन् । दुई दशक अघिदेखि युएनडीपी, विश्व बैंक र नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भएका जिल्लाका ११ आयोजना अहिले पूर्णरुपमा बन्द भएका हुन् ।
पाँच वर्ष अघिसम्म तीन मात्र आयोजना सञ्चालनमा रहेपनि अहिले केन्द्रीय प्रशारण लाइनको पहुँच विस्तार भएसँगै ती बन्द भएका हुन् । पछिल्ला केही वर्षयता सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत पर्वतका सबै स्थानीय तहका सबै वडामा केन्द्रीय प्रशारण लाइनको पहुँच विस्तार भएको छ ।
दक्षिण पर्वतको सरौखोलाको १२ किलोवाट क्षमताको अगुवाखोला, पाङराङको साढे ७ किलोवाट क्षमताको गढिसिद्ध र ११ किलोवाटको बाच्छाखोला, हुवासको १२ किलोवाट क्षमताको गेडीखोला, भोर्ले गाविसको १६ किलोवाट क्षमताको धुवाकोट, क्याङ गाविसमा सञ्चालित १६ किलोवाट क्षमताको घट्टे खोला लघु जलविद्युत् पूर्ण रुपमा बन्द छन् । बाच्छा गाविसको बाच्छाखोलाका १९ र २१ किलोवाटको बाच्छाखोला लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुन छाडेको छ ।
पर्वतको मोदी गाउँपालिका–१ भुकताङ्गलेको २७ किलोवाट क्षमताको ठाडो खोला लघु जलविद्युत् आयोजना दुई वर्षअघि आएको पहिराले पुरिएपछि अलपत्र बनेको छ । उता महाशिला गाउँपालिका–२ भोक्सिङको ६ किलोवाट क्षमताको छहरेखोला र नौ किलोवाट क्षमताको छर्छरे खोला लघु जलविद्युत् आयोजना दुई वर्षअघि गाउँमा केन्द्रीय प्रशारण लाइन विस्तार भएपछि त्यत्तिकै थन्किएको छ । मर्मतको अभाव र कम क्षमता हुने भए पनि स्थानीयले मर्मतमा बेवास्ता गरेका हुन् ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समिति ऊर्जा शाखाका प्रमुख मञ्जु शिलाकारका अनुसार मर्मतका लागि बजेट अभाव भएको बताए । उनले मर्मत गरेपछि लामो समयसम्म काम गर्न छाडेपछि स्थानीयले यसमा बेवास्ता गरेका हुन् । शिलाकारले गाउँमा उत्पादन गरिएको बिजुली सस्तो भए पनि केन्द्रीय लाइन आएपछि उपभोक्ताबाट यसप्रति बेवास्ता हुँदै गएको बताए ।
पछिल्लो समय स्थानीय तहले उक्त लघु विद्युत् मर्मत गर्न बजेट विनियोजन गरेका छैनन् । स्थानीयवासीको सक्रियता कम हुँदा केन्द्रीय लाइनसँगै गाउँमा सञ्चालित आयोजना बन्द हुँदै गएको बाच्छाका भीमबहादुर खड्काले बताए ।
जिल्लाका ११ लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट एक सय ५६ दशमलव पाँच किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो । त्यसबाट एक हजार चार सय तीन घरधुरीका नौ हजार बासिन्दा लाभान्वित भएका छन् । “२५ वाट क्षमताको बल्ब महिनाभर चलाएको रु २५ तिरे पुग्थ्यो”, तत्कालीन ऊर्जा अधिकृत शिलाकारले भने, “केन्द्रीय लाइनभन्दा लघु जलविद्युतबाट उत्पादित बिजुली सस्तो भए पनि ग्रामीण बासिन्दाले यसलाई बेवास्ता गर्न थालेका छन् ।”
युएनडिपी, विश्व बैंक र नेपाल सरकारको लगानीमा विसं २०५५ देखि सञ्चालनमा रहेका यि आयोजना अहिले भग्वानशेष बनेका छन् । ११ आयोजनाको लागि रु दुई करोड २५ लाख खर्चिए पनि केन्द्रीय प्रसारणको विस्तार, स्थानीय तह र उपभोक्ताको बेवास्ता तथा मर्मत अभावले लोप हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
