काठमाडाैँ । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले नेपाल सिमेन्ट उद्योगीका जायज मागलाई सम्बोधन गरिने बताएका छन् । बुधबार मन्त्रालयमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका प्रतिनिधिसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले नेपाली सिमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि भए पनि सिमेन्ट उत्पादकका जायज मागलाई सम्बोधन गरिने बताए ।
उनले भने, “नेपाली सिमेन्टलाई प्राथमिकता दिनु सरकारको दायित्व हो, तपाईंहरुलाई परेका समस्या समाधानका लागि मसहित मन्त्रालय पहल गर्नेछ ।”
मन्त्री यादवसँगको भेटघाट तथा छलफलका क्रममा सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष धु्रवराज थापासहितका प्रतिनिधिले वन नियमावलीका केही प्रावधानका कारण सिमेन्ट उद्योग सङ्कटमा परेको जानकारी गराउँदै उक्त प्रावधान संशोधन गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
अध्यक्ष थापाले प्रावधान संशोधन नहुँदा नेपाली सिमेन्टको मूल्य बढेर जाने र अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न नसकिने बताउँदै प्रावधानलाई संशोधन गरेर नेपालको सिमेन्ट उद्योगलाई सङ्कटबाट बाहिर निकाल्न आग्रह गरेका थिए ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याउने यस उद्योगले पछिल्लो समय निर्यातसमेत गर्दै देशको व्यापार घाटालाई कम गर्न सहयोग गरिरहेको अवस्थामा नियमावलीका कारण उद्योगीहरुलाई परेको समस्या समाधान गर्न आफूसहित सिङ्गो मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारी सकारात्मक रहेको मन्त्री यादवले सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका प्रतिनिधिलाई जानकारीसमेत गराएका थिए ।
यसैगरी मन्त्री यादवले नियमावलीमा रहेका बाधा व्यवधानलाई आवश्यक संशोधन गर्नका लागि अध्ययन गर्न एउटा विज्ञको टोली गठन गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
टोलीले सात दिनभित्र उद्योगी, व्यवसायी र त्यस क्षेत्रका प्राविधिक जानकारसँग छलफल गरी आवश्यक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र सोही प्रतिवेदनका आधारमा नियमावलीका प्रावधान सच्याएर उद्योगीको जायज मागलाई पूरा गरिने मन्त्री यादवले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाे उनको सचिवालयले जनाएको ।
