घर बनाउँछन्, नक्सापास गराउँदैनन्



टीकापुर । कैलालीमा घरको नक्सापास न्यून सङ्ख्या गर्ने गरेको पाइएको छ । लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर घर बनाए पनि नक्सापास गर्नेबारे नागरिक सचेत बन्न सकेका छैनन् । उनीहरुले नक्सापासको महत्व अझै बुझ्न सकेका छैनन् । न्यून व्यक्तिले मात्र मापदण्डअनुसार घर बनाउने गरेको पाइएको छ ।

विसं २०७२ मा भूकम्प गएपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भवन निर्माण संहिता लागू गर्यो । भवन निर्माण विभागको नेतृत्वमा मुलुकमै पहिलोपटक आफ्नै मौलिक र व्यवहारिक संशोधित एवं परिमार्जित संहिता बन्यो । जुन देशैभरिका पालिकामा लागू गर्न निर्देशन दिइयो । कैलालीका विभिन्न पालिकामा भने त्यो कार्यान्वयन भएको कमै पाइन्छ ।


भूकम्पजस्ता विपत्ति तथा बलियो घर बनाउन र बस्ती व्यवस्थित बनाउन भवन निर्माण संहिताले सहयोग गर्छ । कैलालीका पालिकाले २०७२ अघि बनेका घरलाई नक्सापास गर्ने निश्चित समय तोके र सो समयमा नआएका घर अभिलेखीकरण गर्ने तथा नयाँ बन्दै गरेका घर मापदण्डअनुसार पास गर्ने गरे पनि घर नक्सापास न्यून मात्रामा हुने गरेका छन् ।

कैलालीको भजनी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा चार तथा आव २०७७/७८ मा नौ घरको नक्सापास गरिएको छ । यस्तै २०७८/७९ मा दुई र आव २०७७/७८ मा १४ घरको अभिलेखीकरण गरिएको भजनी नगरपालिका इञ्जीनियर अनिष श्रेष्ठ बताउँछन् । “मापदण्ड पालना गरेर घर बनाउनुपर्छ भन्ने चेतना निकै कममा पाइयो । मापदण्डबिना निर्माण गरिएका घर हामीले पछि पास गर्न सक्दैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘घरको मूल्याङ्कन गर्न र बैंकिङ कारोबार गर्न समस्या हुन्छ । अर्कोतर्फ मापदण्डबिनाका घरले विपद्का समयमा जोखिम हुनसक्छ ।’

जोशीपुर गाउँपालिकामा पनि घरको नक्सापास गर्ने निकै कम छन् । जोशीपुरले २०७२ अघि बनेका घर अभिलेखीकरण गर्नका लागि भर्खरै एकमहिने सूचना निकालेको छ । चेतनाको कमीले नयाँ घर धमाधम बनिरहे पनि घरको नक्सापास गर्न आउने कमै रहेका जोशीपुर गाउँपालिकाका सबइञ्जीनियर हरिषा पन्तले बताए । ‘विसं २०७२ अघि भवन निर्माण संहिता लागू हुनुपूर्वका घर अभिलेखीकरण गर्न थालेका छौं, त्यसपछि मापदण्ड लागू भएपछिका घरको भने रेकर्ड राख्न गाह्रो छ,’ उनले भने ।

जानकी गाउँपालिकामा आव २०७८/७९ मा २५ घरको नक्सापास र १७ घरको अभिलेखीकरण भएको छ । आव २०७७/७८ मा १० घरको नक्सापास र २४ घरको अभिलेखीकरण गरिएको छ । पालिकामा हरेक वर्ष सयौँ पक्की घर निर्माण हुन्छन् । तर समयमै पास हुँदैनन् । यसरी बनेका घरको मूल्याङ्कन नहुने भएकाले भविष्यमा समस्या हुनसक्ने गाउँपालिकाका सबइञ्जीनियर विपिन चौधरी बताउँछन् ।

‘हामीले हरेक घर मापदण्डअनुसार बनुन् भनेर सूचना गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘जानकारी भएकाहरू पनि लापरवाही गरिरहेको पाइएको छ ।’ संहिताअनुसार आवासीय प्रयोजनका लागि बनाइने घर र कार्यालय, सपिङ मल, कलकारखाना तथा उद्योगधन्दाका लागि बनाइने घरको साइज मापदण्डअनुसार फरक-फरक हुन्छ । त्यसैगरी साना-ठूला भवनको डिजाइन गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी कसरी बनाउने भन्ने कुरामा प्राविधिकले ध्यान दिन्छन् तर यहाँ बनिरहेका घर आफ्नै हिसाबले बन्दा मापदण्ड पूरा भएको देखिँदैन । यसले भविष्यमा समस्या हुनसक्छ ।

अन्य पालिकाको तुलनामा टीकापुरमा केही सङ्ख्या बढी छ । तर टीकापुर बजार क्षेत्र भएकाले यो सङ्ख्या पनि सन्तोषजनक होइन । टीकापुरले गत वर्ष एक सय ८९ भवन निर्माण तथा नयाँ नक्सापास गरेको छ । कार्यालयले दुई सय ६८ जनालाई भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिएको छ । नगरपालिकाले एक सय ८५ विविध सिफारिस तथा अभिलेखीकरण गरेको भवन निर्माण तथा बस्ती विकास शाखाका इञ्जीनियर नवीन ओझा बताउँछन् ।

‘हामीले मापदण्डअनुसार भवन बनाउन डकर्मी तथा ठेकेदारलाई समेत तालिम दियौँ, घर धनीसँग पनि पटक-पटक छलफल गरेका छौँ’, ओझा भन्छन्, ‘जीवनभरिको कमाइ खन्याएर बनाउने घर बनाउँदा लापरवाही नगरौँ भन्ने गरेका छौँ । विस्तारै सचेत बन्दै गएका छन् ।’

इञ्जीनियर ओझा पालिकाले तीन चरणमा घर नक्सापास गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘धमाधम मापदण्डबिना निर्माण हुने घरले जोखिमसमेत बढाउने भएकाले नागरिक सचेत हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘मनपरि घर बनाउने तर पछि कागजात चाहियो, कारोबार गर्नुपर्यो भन्दै आउनेहरू छन् । उनीहरूलाई सुविधा पाउन गाह्रो छ ।’ भवन बनाउने तर घर नक्सापास नगर्दा पालिकाको राजस्वमा समेत असर पर्ने गरेको छ ।