काठमाडौँ । आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बार्षिक बजेट निर्माण गर्दा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत मानिसको प्रयोग गरी करका दर परिवर्तन गरेको विषयमा छानविन गर्न बनाइएको संसदीय छानविन समितिमा नेकपा एमालेले असहमति जनाउँदै प्रतिवेदनमा २७ बुँदै फरक मत राखेको छ ।
बजेट भाषणको अघिल्लो दिन जेठ १४ गते बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई करका दरमा हेरफेर गरिएको थियो । सोबारेमा एमालेको चर्को विरोध र दबाबपछि संसदले छानविन समिति बनाएको थियो । तर, छानविन समिति बनाउनु अगावै सरकारले राज्य शक्तिको दुरूपयोग गरी अनधिकृत रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूको प्रमाण नष्ट गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई दोषमुक्त गर्ने काम गरेको थियो । जसका कारण छानविन समितिले यथार्थ निष्कर्ष दिन सकेन ।
यस प्रकरणले राज्यसत्तामा विकृति र विसंगति व्याप्त रहेको पुष्टि गरेको छ । यसबाट कानुनी राज र विधिको शासनको उल्लङ्घन तथा उपहास गर्ने खतरा बढेको छ । नेपालको संविधान–२०७२ को प्रावधान र प्रचलित कानुन अनुसार तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज १३ दिनमै नष्ट गरी प्रमाण मेटाउने काम गरिएको छ ।
संसदीय छानविन समितिमा रहेका नेकपा एमालेका सांसद प्रदीपकुमार ज्ञवाली, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल र विमला विकले प्रतिवेदनमा असहमति राख्दै २७ बुँदे फरक मत राखेका छन् ।
समितिको कार्यक्षेत्र र अधिकार सम्बन्धमा
१. लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संसद स्वयंमा एक अधिकारसम्पन्न निकाय हो । नेपालको संविधानको धारा ७४ ले हामीले अबलम्बन गरेको शासकीय स्वरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली रहेको स्पष्ट पारेको छ र धारा ७६ ले सरकारको उद्गम संसदबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ७६ (१०) मा प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रुपमा सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्री र सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् । भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तसर्थ संसदले सरकारका काम कावारीहरुका बारेमा जानकारी राख्न, सोधपुछ गर्न र कतिपय विवादमा छानविन गर्न पाउने कुरामा कुनै द्विविधा रहन सक्दैन । ‘मिनी संसद भनिने संसदीय समितिहरु र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७७ बमोजिम गठन हुने विशेष समितिहरुले आफूलाई दिइएको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर सरकारका काम कार्बाहीहरुका बारेमा समग्र अध्ययन, विश्लेषण र छानबिन गर्ने संवैधानिक कानुनी र वैधानिक अधिकार राख्दछन् भन्ने कुरामा कुनै सन्देह राख्न मिल्दैन विगतमा विभिन्न सन्दर्भमा गठन भएका संसदीय छानवीन समितिहरुले गरेका काम कार्बाही सम्बन्धी अनुभव, अभ्यास र दृष्टान्तहरु हेर्दा यस विषयमा स्पष्ट हुन सकिन्छ ।
२. तर यस समितिमा प्रारम्भदेखि नै समितिको अधिकार क्षेत्र र कार्यविधिलाई लिएर प्रश्नहरू उठिरहे । लामो छलफल पश्चात् हामीले कार्यविधिमा छानविन सम्बन्धी प्रक्रिया तय गर्यो र समितिको कार्यक्षेत्र अन्तरगतको छलफलका ढाँचा पनि निर्धारण गर्यो कार्यविधिको दफा ११ र १२ कार्यविधिमा स्पष्ट रुपमा आवश्यक देखिएमा छानविनको दायरामा परेका सम्बन्धित व्यक्तिको टेलिफोन संवाद कल डिटेल को विवरण माग गर्ने ‘छानविनलाई आवश्यक पर्ने अन्य कागजातहरु अध्ययन गर्ने र समितिले आवश्यक ठानेमा अन्य सरोकारवाला पक्ष र विषय विज्ञसँग छलफल गर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा उल्लेख भए बमोजिम अनधिकृत व्यक्ति भनिएका व्यक्तिको कल डिटेल माग गर्ने सम्बन्धमा समितिमा रहनु भएका सत्तापक्षका कतिपय माननीयहरुले असहमति जनाइरहनु भयो । प्रचलित विधि बमोजिम कल डिटेल माग गर्ने, करका दरहरु हेरफेर गरिएको भनिएको २०७९ जेठ १४ गते राति निज (हरु) को लोकेशन पत्ता लगाउने र उनीहरुसँग सोधपुछ गर्नु पर्ने हाम्रो लगातारको आग्रहलाई सुरुमा समितिको हैसियत त्यो न्यायिक समिति’ हो कि नीतिगत प्रश्नमा मात्रै छलफल गर्ने अधिकार राख्ने समिति हो लगायत) बारेमा अन्त्यहीन बहस गरेर र अन्तिममा अब यसका लागि समय छैन भन्ने तर्कका साथ अस्वीकार गरियो । यसरी समितिको अधिकार क्षेत्रलाई संकुचित गराइँदा र यसलाई नजिरका रुपमा प्रयोग गर्ने स्थिति सिर्जना हुँदा भविष्यमा बन्ने कुनै पनि संसदीय छानविन समिति निष्प्रभावी र कर्मकाण्डी बन्न सक्ने जोखिम पैदा हुन्छ तसर्थ संसदीय छानविन समितिको अधिकार क्षेत्र र त्यसले आफूलाई दिइएको दायित्व पूरा गर्न अबलम्बन गर्नु पर्ने स्थापित विधिहरुको प्रयोगमा कुनै पनि तर्कका आधारमा गरिने सङ्कुचन र सीमाबन्देज उचित नहुने राय दर्ज गर्दछौं ।
तथ्य विश्लेषण सम्बन्धमा
अर्थ मन्त्रालयका राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिका :
३. करका दरहरू हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश सम्बन्धी प्रस्तुत विषय आफैमा निकै गंभीर, संवेदनशील र राष्ट्रिय हितका प्रश्नसँग जोडिएको विषय हो । यसले हाम्रो बजेट निर्माण र विशेष गरेर कर निर्धारण प्रक्रियाको विश्वसनीयता गोपनीयता, स्वच्छता र निष्पक्षतामाथि समेत गंभीर प्रश्न खडा गरेको छ । हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै निराशा उत्पन्न गराउन सक्ने यति गंभीर विषय सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र सार्वभौम सदनमा समेत उठिसकेपछि यसलाई स्पष्ट पार्नु अर्थ मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको दायित्व थियो तर अर्थ मन्त्रालय यसमा गंभीर र जवाफदेही भएको देखिएन उठाइएका प्रश्नहरु गलत थिए भने त्यसलाई खण्डन गर्न र सत्यतथ्य स्पष्ट पार्न बलियो माध्यम हुन सक्थ्यो अर्थ मन्त्रालयमा जडित क्लोज सर्किट क्यामरा र त्यसका दृष्यहरू (सिसिटिभी सिस्टम), जसलाई सुरक्षित गरेर आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक गर्दा सबै कुरा स्पष्ट हुन सक्थ्यो । तर अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा कुनै जिम्मेवारी बहन गरेको देखिएन ।
४. अर्थ मन्त्रालयले छानविनको कार्यमा सुरुदेखि नै आवश्यक सहयोग गरेन सिसिटिभी फुटेजका हकमा समितिलाई अलमलमा पारेको मन्त्रालयले हालसम्म पनि करका दर परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी अन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयले गरेका औचित्य पुष्टि सहितको निर्णय माइन्युट र बजेट निर्माण प्रक्रियामा सलग्न कर्मचारीहरुको भूमिका सहितको विवरण (नामनामेसी) उपलब्ध गराएको छैन । यसले छानबिन कार्य गंभीर रूपमा प्रभावित भएको छ ।
सिसिटिभी फुटेज सम्बन्धमा :
५. अर्थ मन्त्रालयले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलाई मिति २०७२/०३/ १९ मा पठाएको सूचना उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा भन्ने पत्र र मन्त्रालयले यस समितिलाई उपलब्ध गराएको सिसिटिभीको एनभिजार र त्यसमा जडित हार्ड डिक्सको क्षमतालाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा यस सम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएको मितिसम्म बजेट निर्माणको जम्मा १४ १५ दिन मात्रै व्यतीत भएको थियो र मन्त्रालयले चाहेको भए त्यसलाई कपी गरेर सुरक्षित गर्न सक्थ्यो तर यस सम्बन्धमा कुनै कार्याही चालेको देखिएन ।
६. यस सम्बन्धी समाचार सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको भोलिपल्ट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यस सम्बन्धी विषयलाई अत्यन्त गंभीरतापूर्वक उठाउदै फुटेज सार्वजनिक गर्नु पर्ने र संसदीय छानबीन समिति गठन गर्नु पर्ने माग अगाडि सारेर अर्थमन्त्रीको राजिनामा मागेको थियो । प्रतिपक्षको विरोधपछि प्रतिनिधिसभाको कार्बाही अगाडि बढ्न सकेन । बैठकलाई नियमित सञ्चालन गर्ने आवश्यक परामर्शका लागि नेकपा एमाले संसदीय दलका नेताको कार्यकक्षमा आएका कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रीसमक्ष दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्षी दलका प्रतिनिधि राखेर सिसिटिभी फुटेज हेर्ने र तत्पश्चात् आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्ताव राखिएको थियो त्यहाँ सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका र प्रधानमन्त्री लगायत सम्बद्ध पक्षसँग परामर्श गरेर औपचारिक जानकारी गराउने जवाफ दिएका मन्त्रीज्यूबाट यस सम्बन्धमा कुनै कार्बाही अगाडि बढाइएन। यी सबै तथ्यले सरकार स्वयं प्रमाण नष्ट गर्न लागेको आशड्कालाई बल पुल्याउने काम भयो ।
७. प्रमुख प्रतिपक्षले सिसिटिभी फुटेज मागेको छ नि, किन दिनुहुन्न भनी राखेको जिज्ञाशामा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा को हो एमाले र मैले फुटेज दिनु पर्ने भनेर चुनौती दिनु भयो तर असार २२ गते प्रतिनिधिसभामा मन्तव्य दिँदा र यस समितिमा उपस्थित भएर जवाफ दिंदा भने सिसिटिभी कति क्षमताको जडान भएको छ, मलाई थाहा थिएन भन्नुभयो । यो जवाफ आफैमा विरोधाभाषपूर्ण छ सो बुझन सकिन्छ प्रमुख प्रतिपक्षलाई सार्वजनिक चुनौती दिएको दिनसम्म सिसिटिभीमा त्यस दिनका दृष्यहरु सुरक्षित थिए । अन्यचा किन दिने भन्ने चुनौती दिने प्रश्न नै उठ्दैनथ्यो । फुटेजहरु नष्ट गरिए या भएपश्चात् मात्रै उहाँले यस सम्बन्धी आफूलाई जानकारी नभएको जवाफ दिएको देखिन्छ जुन स्वयंमा सन्देहास्पद छ ।
८. मिति २०७९/३/२९ को बैठकबाट समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई स्पष्ट रूपमा मिति २०७९ जेठ १४ गते दिनको १२.०० बजेदेखि २०७९ जेठ १५ गते दिनको १२.०० सम्मको गतिविधि समावेश भएको मन्त्रालयको मूल ढोका र अन्य स्थानमा जडान गरिएको सिसिटिभी फुटेज’ २०७१ असार ३० गते दिनको २.०० बजेसम्म उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरिएको थियो तर अर्थ मन्त्रालयले २०७९ असार ३१ गतेमात्रै यस मन्त्रालयमा जडान भएको CCTV प्रणालीमा सग्रहित CCTV फुटेजको कपी राखिएको Hard Drive १ थान पठाएको जानकारी गरायो। साथै समितिबाट माग भएको खण्डमा CCTV सिस्टम नै उपलब्ध गराउने जानकारी पठायो । उक्त हार्ड ड्राइभमा समितिले मागेभन्दा पृथक जुलाई १ देखि जुलाई १४ सम्म (तदनुसार २०७१ असार १७ देखि ३० सम्म) की फुटेज मात्रै सङ्ग्रहित थिए। यसरी अर्थ मन्त्रालयले सीमित समयावधि राखेर बनेको समितिको काममा सघाउनुको साटो समितिलाई भ्रमित पार्ने, अलमल्याउने र समय घर्काउने काम गन्यो । आफ्नो प्रणालीमा १३ दिनसम्मका मात्रै फुटेज सुरक्षित रहन सक्ने भनेर उपभोक्ता हित संरक्षण समितिलाई जवाफ दिन सक्ने मन्त्रालयले यसै सम्बन्धमा छानवीन गर्न गठित समितिलाई यथार्थ तथ्य उल्लेख नगरेर छानविनको प्रक्रियालाई जटिल बन्ने स्थितिमा पुन्यायो आफूले उपलब्ध गराएको हार्ड ड्राइभमा जेठ १४ र १५ को अभिलेख सुरक्षित छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि प्रधानमन्त्रीबाट तोक लगाएर उपलब्ध गराउनु आफैमा गंभीर विषय हो । अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश सम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट नेपाल प्रहरीले मन्त्रालयमा आएर सिसिटिभी सम्बन्धी सोधपुछ गरेका थिए भनेर अर्थ मन्त्रालयका प्राविधिक शाखा प्रमुखले दिएको जानकारीको पनि गहन विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।
यस सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ संशोधन र परिमार्जन मिति २०७५/१०/२४ सहित) को परिपालना नगरेको, त्यसको दफा ३ (५) को स्पष्ट उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ। यसबाट विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा (६) पनि स्पष्ट उल्लङ्घन भएको छ ।
९. मन्त्रालय लगायत सार्वजनिक स्थलहरुमा सिसिटिभी जडान गर्नु भनेको सम्बन्धित स्थलको सुरक्षाका लागि हो, गहना जस्तो प्रदर्शनीका लागि होइन । यसमा कार्यविधिले व्यवस्था गरे बमोजिम महिनासम्मका अभिलेख सुरक्षित नराख्नु भनेको गंभीर लापर्बाही मात्र होइन, कानुनको उल्लङ्घन पनि हो मलाई कार्यविधि सम्बन्धमा कुनै जानकारी थिएन भन्ने तत्कालीन अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति र अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै होइन अरु मन्त्रालयमा पनि ३ महिनाको अभिलेख सुरक्षित छैनन् भन्ने आशयको अर्थ सचिवको जवाफ चरम गैरजिम्मेवारपन हो । यति गंभीर लापर्वाहीको जवाफदेही के कसैले लिनु पर्दैन ?
१०. सिसिटिभी जडान सम्बन्धी मन्त्रालयका सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ र पछि प्राप्त सार्वजनिक खरिदका कागजातहरु आपसमा बाझिएका छन् सम्बद्ध अधिकारीहरुले मन्त्रालयमा २०७० सालमा सिसिटिभी जडान भएको र पछि त्यसमा क्यामरा मरम्मत र थप गर्ने वाहेक सिस्टममा कुनै परिवर्तन नगरेको बताए पनि सार्वजनिक खरिद कार्य सम्बन्धी कागजातहरु अध्ययन गर्दा २०७६ र २०७८ सालमा मन्त्रालयमा नयाँ प्रणाली र डिभाइस जडान भएका देखिन्छन् अर्थ मन्त्रालयले किन यथार्थलाई लुकाउन खोजिरहेको हो ?
११. अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश सम्बन्धमा यथार्थ पत्ता लगाउन सबैभन्दा बलियो आधारका रुपमा रहेको सिसिटिभी फुटेजलाई रिकभर गर्न नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाउन सम्पर्क गर्दा प्रयोगशालाका तर्फबाट यस प्रक्रियाका लागि सामान्य अवस्थामा १५ दिन र रातदिन गरेर काम गरे १० दिन लाग्ने जानकारी गराइएको थियो तर समितिको समयावधि थप गर्ने सम्बन्धमा सम्माननीय सभामुखसँग समितिको तर्फबाट प्रस्ताव राख्ने क्रममा उहाँले गृहमन्त्रीसँग आग्रह गरेर प्रक्रिया छोट्याइएको जानकारी गराउनु भयो यसरी प्रक्रिया छोट्याउन भनिनु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो र यसले फरेन्सिक जाँचको समग्र प्रक्रियामा कुनै प्रभाव पत्यो कि परेन भन्ने थाहा हुन सकेन ।
१२. फरेन्सिक प्रक्रियाबाट समितिलाई आवश्यक पर्ने जेठ १४ गते रातिको समग्र दृष्य समेटिएको फुटेज रिकभर रिट्राइभ हुन नसकेको व्यहोरा जानकारी गराइयो। रिकभर भएका शून्य सेकेन्डका छोटा फ्रेम सहितका क्लिपबाट कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन (फरेन्सिकबाट आउनु भएको विज्ञहरुका अनुसार रिकभर भएका अन्य मितिका कतिपय फुटेज भने पूर्ण रुपका र हेर्न सकिने खालका छन् ।
१३. यसरी अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि अनुसारको अभिलेख सुरक्षित राख्ने नियम पालना नगर्दा र सार्वजनिक रुपमा यति गंभीर प्रश्न उठेपछि जेठ १४ गते रातिको फुटेज सुरक्षित राख्ने संभावना हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई वेवास्ता गर्दा यस सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण सङ्कलनमा बाधा सिर्जना भयो ।
कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन सम्बन्धमा :
१४. सिसिटिभी रिकभर हुन नसकेपछि यथार्थ पत्ता लगाउने बलियो साधनका रुपमा कल डिटेल र मोबाइल लोकेसनलाई उपयोग गरिनु पर्थ्यो हाम्रो तर्फबाट बारम्बार तत्कालीन अर्थमन्त्री र अनधिकृत व्यक्तिः भनिएका रघुनाथ घिमिरको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन खोजी गर्न आग्रह गन्यौ तर कार्यविधिमा 1 उल्लेख गरिएको यस विषयमा समेत सत्तापक्षका कतिपय सदस्यहरु सहमत हुनुभएन । यो कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हनन गर्ने विषय थिएन, यो त सरकारलाई संसदप्रति र संसदमार्फत् जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने विषय थियो। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको हकको विषय निरपेक्ष होइन, सापेक्ष हुन्छ यसका लागि प्रचलित अभ्यास र विधि अनुसार निजहरुको सहमति लिएर नै कल डिटेल अगाडि सारिएको थियो। तर यो विधि अवलम्बन गर्न समितिकै कतिपय सदस्यहरु वाधक हुँदा प्रस्तुत विवादमा यकिन तथ्यमा पुग्ने बाटो नै बन्द भयो । समितिले आफूलाई तोकिएको दायित्व पूरा गर्न कल डिटेलको विवरण खोजी लगायतका विधि अवलम्बन गर्न पाउनु पर्थ्यो। यसो हुन नदिनु समितिलाई तथ्यको खोजीमार्फत् सत्यको गहिराइमा पुग्न गरिएको अवरोधका अर्थमा लिनु पर्छ भन्ने मत व्यक्त गर्न चाहन्छौं ।
१५. समितिमा विभिन्न सदस्यहरुले कतिपय कर्मचारीहरुको भनाइको सत्यता जान्न नियमानुसार पोलिग्राफ परीक्षण समेत गर्न पाउनु पर्ने माग गर्नुभएको थियो तर यस आग्रहलाई वेवास्ता गरियो ।
अनधिकृत व्यक्तिको सङ्लग्नता सम्बन्धी समाचारहरुको विश्लेषण :
१६. ‘अनधिकृत व्यक्ति’ भनेर भनिएका रघुनाथ घिमिरेको सङ्लग्नता प्रतिस्थापन विधेयक निर्माणदेखि नै थियो भन्ने सम्बन्धमा एक पछि अर्को समाचार सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरुमा आइरहेका छन् समितिलाई दिइएको कार्यादेशमा आर्थिक विधेयक २०७९ मा करका दरहरु हेरफेरको विषय उल्लेख भएको भए पनि प्रतिस्थापन विधेयक देखि नै निजको सङ्लग्नता अध्ययन गर्न सकेको भए छानविनको कामलाई भरपर्दो सहयोग पुयाउने थियो तर त्यस विषयमा प्रवेश गर्ने स्थिति बनेन समितिमा थप प्रमाण सकलनतर्फ अगाडि बढ्ने वातावरण नै निर्माण भएन ।
१७. त्यसरी नै, यस विषयको उठान गर्ने सञ्चारकर्मीहरुले आफूहरुलाई समाचारको विश्वसनीयतामा कुनै शका नरहेको, त्यस सम्बन्धी प्रमाण आफूहरुसँग सुरक्षित रहेकी तर समाचारको स्रोत संरक्षण गर्नु आफूहरुको दायित्व रहेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई पनि यहाँनिर स्मरण गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
परिस्थितिजन्य प्रमाण र करका दरको हेरफेरले पारेको प्रभावको विश्लेषण :
१८. छानबिनका क्रममा प्रत्यक्ष प्रमाण भेटिन नसके परिस्थितिजन्य प्रमाण र यसबाट सिर्जित प्रभावलाई पनि आधार बनाउने गरिन्छ । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश सम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भए पछि त्यसलाई स्पष्ट पार्न सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित गर्न नचाहनु यस सम्बन्धमा तत्कालीन मन्त्रीका अभिव्यक्तिहरु आफैमा बाझिनु, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्षका प्रतिनिधिको रोहबरमा सिसिटिभी फुटेज हेर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिनु, सिसिटिभीमा प्रमाण अब बाकी छैनन् भन्ने यकिन भए पछि मात्र छानविनका लागि तयार हुनु र अर्थ मन्त्रालयले मागिएको दिनको फुटेज छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि स्पष्ट कुरा नखुलाएर समितिको छानविन प्रक्रियालाई जटिल र अलमलमा राखेको स्थितिलाई परिस्थितिजन्य प्रमाणका रूपमा लिएर यस सम्बन्धमा थप छानबिन गरिनु पर्छ यस सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वसमक्ष आफूलाई सबै विषय चाहा नभएकाले विज्ञको सहयोग लिएको भनेको भन्ने सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई पनि सन्दर्भका रूपमा हेर्नु पर्ने देखिन्छ ।
१९. प्रतिस्थापन विधेयक, २०७८ निर्माणकै क्रममा स्पन्ज आइरन प्रयोग गर्ने उद्योगहरुलाई विभिन्न सहुलियत दिएर विलेटबाट डण्डी निर्माण गर्ने उद्योगमाथि मार पारिएको विषय सञ्चारमाध्यममा पटक-पटक सार्वजनिक भएको थियो यस सम्बन्धमा ती उद्योगहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल स्टिल रोनिङ मिल्स एसोसियसनले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र सरकारका अन्य निकायमा पटक-पटक गुनासो र मागपत्र प्रस्तुत गरेको हामीलाई प्राप्त लिखतहरुबाट देखिन्छ त्यस संस्थाको दाबी अनुसार करका हेरफेरले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका करिव १२ हजारको रोजगारी, १५० मेगावाट विद्युत खपत, करिब ७० अर्ब राजस्व र १०० अर्ब बराबरको लगानीमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिन्छ । आ.व. २०७९/८० को बजेटमा ती गुनासोलाई संबोधन गर्नुको साटो झनै प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ त्यसको असर स्वरूप मोरङ सुनसरी औद्योगिक करिडोरका कतिपय उद्योगहरु बन्द भएका, बाँकी उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा रहेका र यसले १२ सयभन्दा बढी श्रमिकहरुले रोजगारी गुमाएका समाचार समेत सार्वजनिक भएका छन् (बजेटले विभेदमा पारिएका’ पाँच ठूला फलामे उद्योग बन्द, १२ सय बेरोजगार युनियनकर्मी असन्तुष्ट विजमाण्डु, ३१ असार २०७९) त्यसै गरी हिमालखबरले विशेष स्तम्भमा नीतिगत भ्रष्टाचारको रजगज’ शीर्षकमा २२ असार २०७९ मा करका दरले पारेकी प्रभावको तुलनात्मक अध्ययन सहित विशेष सामग्री प्रकाशन गरेको देखिन्छ । अन्नपूर्ण पोष्ट राष्ट्रिय दैनिक र कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक लगायत विभिन्न पत्रिका र अनलाइनहरुमा यस सम्बन्धी महत्वपूर्ण समाचार र विश्लेषणहरु प्रकाशित भएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीज्यूले हाल विराटनगरमा करका दरमा भएका जथाभावी परिवर्तनले ठूलो समस्या सिर्जना भएको भनेर बोलेको कुरा पनि सञ्चारमाध्यममा आएको छ । संविधानको मर्म र प्रचलित कानुनको व्यवस्था अनुसार सरकारले सबै व्यवसायहरुलाई स्वस्थ प्रतिष्पर्धात्मक वातावरण अर्थात् Level Playing Field उपलब्ध गराउनु पर्छ । यदि नयाँ उत्पादन प्रविधिमा जाने हो भने सम्बन्धित उद्योगहरुलाई निश्चित समयावधि र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ तर विलेटमाथि आधारित फलाम उद्योगहरुलाई त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराएको देखिएन ।
२०. यस विषयलाई गंभीरतापूर्वक लिंदै प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २०७२/०३/०६ मा सम्पन्न १४७ औं बैठकबाट ‘भन्सार महसुल एवं अन्तः शुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाका कारण केही उद्योगहरु मात्र संरक्षण हुन गई अन्य उद्योगहरु धराशायी भई सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्दा ठूलो राजश्व तथा रोजगारी गुम्न गएको निष्कर्ष निकालेको छ । सम्मानित संसदकै एक समितिले निकालेको निष्कर्ष अनुसार यस आर्थिक वर्षको भन्सार महसुल एवं अन्तः शुल्कमा गरिएका कतिपय व्यवस्था विभेदकारी रहेकोमा कुनै शङ्का रहेन ।
२१. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्यानिटरी प्याड र बेबी डाइपरको स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन क्षमता भएकाले व्यापार घाटा घटाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न ती वस्तुहरुको पैठारी भन्सार महसुल बढाउन सुझाव दिएको थियो र ती वस्तुका लागि हार्मोनिक कोड समेत प्रस्ताव गरेको थियो। तर त्यसका ठिक विपरीत विदेशमा उत्पादित स्थानिटरी प्याडको पैठारी महसुल घटाइयो । यो राजस्व परामर्श समिति लगायत निकायबाट प्राप्त सुझाव विपरीतको र स्वदेशी उद्योगहरुमाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निर्णय हो यति नै बेला सरकारका नेतृत्व गर्ने व्यक्तिका परिवारकै सदस्यको सङ्लग्नतामा यस सम्बन्धी कारोवार गर्ने कम्पनी अगाडि बढ्नुलाई केवल संयोग मात्रै भन्न सकिने स्थिति रहेन । यो सरकारको संरक्षणमा भएको स्वार्थप्रेरित नीतिगत विचलन हो भन्ने सहजै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
२२. विद्युतीय सवारी साधनको थ्रेस होल्ड निर्धारण गर्दा पनि निश्चित व्यवसायिक समूहको हितमा गरिएको देखिन्छ। पाम र पामोलिन तेलको भन्सार महसुल छुट स्वदेशमा एसेम्बल गर्ने मोटर साइकल उद्योग लगायतमा गरिएको करका दर हेरफेरमा पनि कुनै वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष र पारदर्शी व्यवस्था गरिएको छैन । यी व्यवस्थाहरु निश्चित घरानालाई लाभ पुन्याउने उद्देश्यले प्रेरित छन् ।
२३. अर्थतन्त्र अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको वाह्य असन्तुलन भयावह भएको उपभोग्य तथा निर्माण सामाग्रीको मूल्यमा अचाक्ली वृद्धि भएको, बैङ्किङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकमको शुन्यता रहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिती निरन्रत घटिरहेको व्याजदर दिन दिनै बढिरहेको शेयर मूल्य निरन्तर घटिरहेको र व्यावसायिक वातावरण गिर्दो अवस्था बीचमा सरकारको आ. व. २०७९१८० को बजेट तर्जुमा भएकी थियो। निजी क्षेत्रमा व्याप्त निराशालाई सम्बोधन गर्दै यो बजेटले सङ्कटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र व्यवसायिक वातावरणलाई सहज बनाउने अपेक्षा थियो। तर बजेट निर्माणमा भएका अनियमितताले गर्दा लगानीकता, व्यवसायी तथा आम नागरिकमा बजेटमाथिको विश्वास टुटेको छ । बजेट निर्माणका क्रममा भन्सार तथा करका दरहरुमा गरिएको परिवर्तन विधिवत् ढङ्गले नभएर कुनै खास व्यवसायीको मात्र स्वार्थसिद्धि हुनेगरी अनधिकृत व्यक्तिको उपस्थिति र निर्देशनमा भएको विवरण विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक रूपमा प्रकट हुँदै आएको हो । बजेट तर्जुमाका चरणमा अनियमितता भएको पुष्टि गर्ने निम्न आधारहरु छन् :
बजेट तजमाका चरणमा अनियमितता भएको पुष्टि गर्ने आधारहरु:
क. सामान्यतया कर तथा भन्सारका दरहरु परिवर्तनका सुझाव तथा प्रस्तावहरु चार पाँच वटा माध्यमबाट आउँछन् (क) व्यवसायीहरुका संस्था, सङ्गठन वा निजी क्षेत्रमा छाता सङ्गठन मार्फत् (ख) सङघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारका विभिन्न निकाय तथा विभागहरु मार्फत् (ग) अर्थमन्त्रालय मातहतकै विभाग तथा कार्यालयहरु मार्फत र (घ) सरकारले बजेट सुझावका लागि गठन गरेका राजस्व परामर्श समिति तथा आर्थिक नीति सुझाव समिति र नेपाल राष्ट्र बैकको पूर्व बजेट समीक्षा प्रतिवेदन मार्फत् र (ङ) संसदमा हुने बजेटका सिद्धान्त र कार्यक्रममा प्राथमिकत्तामाथि हुने छलफल (प्रि-बजेट छलफल) मा सांसदहरुले उठाउनु भएका विषयहरु मार्फत् । तर बजेट मार्फत परिवर्तन गरिएका कर तथा भन्सारका दरहरु कुनैपनि संस्थागत सुझावका आधारमा भएको पाइएन ।
ख. भन्सार तथा करका दरहरु परिवर्तन गर्दा कसको प्रस्ताव माग तथा सुझाव हो, किन प्रस्ताव गरिएको हो, त्यस अनुसारको परिवर्तन गर्दा समग्र व्यवसायिक वातावरणमा औद्योगिक संरक्षणमा प्रतिस्पर्धाको अवस्थामा, राजस्व सङ्कलनमा तथा उपभोक्ता बजार मूल्यमा कस्तो असर पर्छ भनी सम्बन्धित विभागका उपसचिवदेखि माथिल्ला पदाधिकारीको उपस्थितिमा छलफल तथा विश्लेषण गरी निर्णयमा पुग्ने स्थापित विधि हो तर विवादित भएका आइरन तथा स्टिल वा फलामे छड सेनेटरी प्याड, घ्यू तेल, टायल, जुत्ता लगायतका वस्तुको भन्सार तथा अन्त शुल्क परिवर्तन, निर्यातमा अनुदान तथा कतिपय कर छुटका सन्दर्भमा यो विधिको पूर्ण उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । यी विवादित भएका कर तथा भन्सारका दर रेटमा अर्थ मन्त्रालयको संयन्त्रभित्र कुनै पनि तहमा र समयमा छलफल नभएको तथ्य सोसँग सम्बन्धित पदाधिकारीले छानविन समितिमा अनभिज्ञता प्रकट गरेबाट पुष्टि हुन्छ ।
ग. भन्सारका दरहरु परिवर्तन गर्दा भन्सार विभागकै औपचारिक प्रस्तावका आधारमा छलफल भई निर्णयमा पुग्नु पर्नेमा कुनै खास व्यक्तिले तयार पारेको खेस्रा अनुसार गर्नु परेकोले राजस्व महाशाखा र राजस्व हेर्ने सचिवले भन्सार परिवर्तनको निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेको स्वतः सिद्ध हुन्छ । त्यो खेस्रा भन्सार विभागमा रहेका थाहा भएपनि डर, त्रास र प्रलोभनमा कर्मचारीतन्त्रले यो छानबिन समितिलाई त्यो विवरण देखाउने र छानबिनमा सहयोग गर्ने काम हुन सकेन । खासगरी २०७५ को भन्सार दरबन्दीको पुस्तिकामा तत्कालीन दररेटहरु केरमेट गरी २०७९ को भन्सार दररेटहरुमा यो यो परिवर्तन हुनुपर्ने भनी अमुक व्यक्तिले हस्तलिखित रूपमा दिएको भनिएको पुस्तिका पनि छानविन समितिले पाउन सकेन । अर्थमन्त्रालयका जिम्मेवार कर्मचारीबाट यसमा असहयोग भयो ।
घ. अन्तः शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरका दरहरु परिवर्तन पनि आन्तरिक राजस्व विभागक औपचारिक प्रस्तावका आधारमा छलफल भई निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा कुनै खास व्यक्तिले तयार पारेको खेस्रा अनुसार स्वास व्यवसायलाई लाभ पुग्नेगरी दरहरु परिवर्तन गरिएको कारण नै राजस्व महाशाखा र राजस्व हेने सचिवले कर परिवर्तनको निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेको पुष्टि छानविन समितिमा बयानका क्रममा उनीहरुको संवास, हाउभाउ र कतिपय अभिव्यक्तिवाट थाहा हुन्छ ।
ङ. अर्थमन्त्रालय मातहत दुईजना सचिव हुँदा दुई जनाको कार्यविभाजनमा राजस्व सचिव मातहत नै राजस्व परामर्श, भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभाग मार्फत राजस्व प्रस्ताव तथा सुझावहरु आउने हो भने बजेटका अङ्क तथा विनियोजनको प्रस्ताव अर्थ सचिव मार्फत आउने हो । ती प्रस्तावहरुमाथिको छलफल तथा निर्णयमा सम्बन्धित महाशाखाका पदाधिकारीको हस्ताक्षर अनिवार्य हुनुपर्ने हो । तर बजेटमा प्रस्ताव गरिएका कर तथा भन्सारका दरबन्दीमा छलफल हुँदा राजस्व महाशाखाकै प्रमुखलाई उपस्थित नगराउनु, राजस्व सचिवले हस्ताक्षर गर्न नमान्नु र अर्थसचिवले भने हस्ताक्षर गर्नुले अर्थमन्त्रालयको सम्पूर्ण संयन्त्र एकजनाले हातमा लिएर अमुक व्यक्तिको प्रस्ताव र मन्त्रीको दवावमा त्यो गरिएको स्वतः प्रमाणित हुन्छ । छानविन समितिमा बयानका क्रममा अर्थ सचिवको कतिपय अभिव्यक्ति तथा राजस्व सचिवको निरिहता प्रकटबाट पनि यो सहजै थाहा हुन्छ ।
च. राजस्वका दरहरु परिवर्तनको छलफल सामान्यतया वजेट वक्तव्यको दुई तीन दिन अघिवाट सुरु हुने र ती छलफलका खेस्रा सम्बन्धित विभाग तथा महाशाखाले सुरक्षित राखेको हुन्छ भने सुरुदेखि अन्तिम निर्णयको माइन्यूट पनि राखेको हुनुपर्छ । मन्त्रालयमा भएका कुनै पनि छलफलमा जेठ १४ गते राती मन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा परिवर्तन गरिएका कर तथा भन्सारका दरबन्दीहरुबारे सन्त्रालयभित्र अर्थसचिव बाहेक अरु कसैलाई पनि बाहा नहुने, कुनै टिप्पणी, सिफारिस तथा छलफलको माइन्यूट पनि नहुने, सम्बन्धित विभागहरु अनभिज्ञ हुने र छलफलका माइन्यूट तथा अन्य विवरण पनि छानविन समितिलाई अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त नहुने अवस्थाले राजस्वका दर परिवर्तनमा अनधिकृत व्यक्तिको आपत्तिजनक प्रवेश र उसकै खटनपटनमा अनियमितता भएको पुष्टि गर्दछन् । त्यस्तै राजस्वका दर परिवर्तनबाट कति राजस्व गुम्ने वा थपिने कुनै विश्लेषण भएको र त्यसको जानकारी सम्बन्धित पदाधिकारीलाई भएको पनि पाइएन । त्यसैले राजस्वका दर परिवर्तनका सम्पूर्ण विधि, प्रक्रिया, अन्तिवारी तथा निर्णयका प्रचलन लत्याएर वाह्य व्यक्ति मार्फत प्राप्त कर तथा भन्सार दर परिवर्तनका प्रस्तावलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा नै बजेटमा समावेश गरेको देखिएको हुँदा सम्पूर्ण बजेटको निर्माण नै त्रुटीपूर्ण बदनियतपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
छ. समग्रमा, स्पल्ज़ आइरन, नयाँ खोल्ने होटललाई दिने गाडी सुविधा, मोटरसाइकल एसेम्बलिङ, पुनर्विमा, विद्युत महसुल छुट निर्यातमा दिइएको अनुदान लगायतका सहुलियत सीमित व्यवसायिक घरानाले मात्रै लाभ लिने र अन्य उद्योगहरु सुक्दै गरी करका दरहरु हेरफेर गरिएको हुनाले यो निश्चित स्वार्थ समूहको हितमा गरिएको हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
ज. यो बजेट निर्माण गर्दा र खासगरी कर तथा भन्सारका दररेटहरु परिवर्तन गर्दा बजेट तर्जुमा कार्यमा सलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीको जिम्मेवारी सम्बन्धी कार्यविधि २०६८ ले तोके बमोजिम पालना गर्नुपर्ने विधिहरुको ठाडो उल्लङ्घन भएको, अर्थमन्त्रालय मातहतका सबै विभागीय संयन्त्रहरु निष्कृय तुल्याइएको, राजस्वका दररेट परिवर्तनका सन्दर्भमा अधिकार प्राप्त पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई पाखा लगाइएको र अनधिकृत व्यक्तिको प्रस्ताव र मन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा निरिह बनाइएका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु निर्देशित अङ्कहरु लुरुलुरु टाइप गर्ने तहमा पुगेको हाम्रो निष्कर्ष छ ।
अन्य विषय :
२४. जेठ १४ गतेका लागि अर्थ मन्त्रालयको सुरक्षार्थ खटिएका नेपाल प्रहरीका सुरक्षा कमाण्डरले त्यस दिन आफूले साढे १० बजे ड्युटीबाट विदा लिएको र मन्त्रीज्यूले ११ बजेतिर मन्त्रालय छाड्नु भएको वयान दिनुभएको छ । तत्कालीन अर्थ मन्त्रीज्यूले पनि आफू ११ बजे पछि मन्त्री निवास गएको बताउनु भएको छ । उहाँले मन्त्रालय छाड्नु भएपछि रातभरि करका दर कसले परिवर्तन गयो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ । मन्त्रीको भनाइ मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीहरुको अभिव्यक्ति र अन्य विषयहरु आफैमा बाझिएका छन् । यसले अनधिकृत व्यक्तिको सङ्लग्नताको आशङ्कालाई थप बलियो बनाएका छन् ।
२५ समितिले सोधेका प्रश्नहरुको उत्तर दिने क्रममा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले एकले अर्कालाई दायित्व पञ्छाउने काम गरेको देखियो । यसले जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व (Responsibility and Accountability) को अभाव स्पष्ट देखिएको छ ।
निष्कर्ष :
२६. तसर्थ, अनधिकृत भनेर भनिएको व्यक्ति लगायत छानविनको दायरामा रहेका व्यक्तिहरुको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन हेर्न नदिइएको, बजेट निर्माणको रातिको सम्पूर्ण दृष्य सङ्ग्रहित दुरुस्त अवस्थाको सिसिटिभी फुटेज उपलब्ध नगराइएको, बजेट निर्माण प्रक्रियामा सङ्लग्न व्यक्तिहरुको नामनामेसी अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएको, त्यसले गर्दा त्यस दिन उपस्थित सबै व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न नपाइएको, ड्युटी फेरिएपछि रातिको सुरक्षा जिम्मेवारी लिने सुरक्षाकर्मीसँग सोधपुछ गर्न समेत अवरोध भएको र करका दरको हेरफेरबाट मकांमा परेका सरोकारवालासँग पटक पटकको आग्रहका बाबजुद छलफल गर्न समितिका सत्तापक्षीय कतिपय सदस्यहरु इच्छुक नभएको आदि कारणले आर्थिक वर्ष २०७९ को आर्थिक विधेयकमा करका दरहरु हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको होइन थिएन भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धान नै हुन सकेन । तसर्थ, अनुसन्धान नै पूर्ण र पर्याप्त हुन नसकेका कारण यत्तिकै आधारमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिदैन ।
बरु अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश सम्बन्धी विषयलाई विषयान्तर गर्न र सिसिटिभी सम्बन्धी यथार्थ विवरण लुकाउन अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक संरक्षकत्व खोज्नु, ३ महिनासम्म सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्नु पर्ने नियमको उल्लङ्घन हुनु करका दरको हेरफेरपछिको असरको विश्लेषण गर्दा बजेट निर्माणका क्रममा स्थापित मान्यताहरु स्पष्ट ढङ्गले उल्लङ्घन भएको देखिनु र निश्चित व्यवसायिक समूहलाई लाभ हुने गरी कतिपय करका दरहरु हेरफेरहरु भएको लगायत परिस्थितिजन्य प्रमाणहरुले यस क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आशङ्कालाई नै बल पुयाउँछन् ।
सुझावमा थप गर्नुपर्ने विषय :
२७. यस विषयमा स्पष्ट कार्यादेश सहितको संयन्त्र बनाएर थप छानविन गर्नु पर्ने र छानविनको क्रममा दोषी ठहर भएकाहरुलाई कानुन बमोजिम कार्बाही गर्नु आवश्यक रहेको राय प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं ।
खगराज अधिकारी
प्रदीपकुमार ज्ञवाली
विमला वि.क.
भानुभक्त ढकाल
