काठमाडाैँ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सङ्घीय सरकारले रु १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड बराबरको खर्च गरेको छ । त्यसमध्ये चालु खर्च रु नौ खर्ब ६१ अर्ब ४७ करोड र पुँजीगत खर्च रु दुई खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च रु एक खर्ब १८ अर्ब ४० करोड बराबरको खर्च भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको विवरणअनुसार सो आवमा सरकारले रु १० खर्ब ६७ अर्ब ९६ करोड बराबर राजश्व सङ्कलन गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले रु दुई खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड कुल आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ, । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.८ प्रतिशत हुन आउँछ ।
साँवातर्फ रु ४७ अर्ब ३३ करोड भुक्तानी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु रु एक खर्ब ८३ अर्ब ९७ करोड खुद आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ । गत असार मसान्तसम्ममा सरकारको कुल आन्तरिक ऋण २२.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु नौ खर्ब ८४ अर्ब २८ करोड पुगेको छ । २०७८ असार मसान्तमा यस्तो ऋण रु आठ खर्ब ३२ करोड बराबर रहेको थियो ।
१७ खर्ब ६३ अर्बको आयात आव २०७८/७९ को एघार महिनामा कुल वस्तु निर्यात ५३.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु एक खर्ब ८५ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ । यस्तै कुल वस्तु आयात २७.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । कुल वस्तु व्यापार घाटा २५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १५ खर्ब ७७ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ । यसबीचमा विप्रेषण आप्रवाह सुधारोन्मूख रहेको छ ।
आयातमा भएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण चालु खाता एवं शोधनान्तर घाटा उल्लेख्य रहन गएको छ । आव २०७८/७९ को एघार महिनामा चालु खाता रु पाँच खर्ब ९५ अर्ब ७३ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता घाटा रु दुई खर्ब ९८ अर्ब ११ करोड रहेको थियो ।
बढ्दो चालु खाता घाटाले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनभन्दा माग उच्च रहनुको साथै वित्तीय स्रोत र मागबीचको अन्तर पनि बढ्दै गएको स्थितिलाई देखाएको छ । सो आवको एघार महिनामा शोधनान्तर घाटा रु दुई खर्ब ६९ अर्ब ८१ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु १५ अर्ब १५ करोडले घाटामा रहेको थियो ।
शोधनान्तर घाटा बढेकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को एघार महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा करिब दुई अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरले कमी आई नौ अर्ब ४५ करोड अमेरिकी डलर कायम भएको छ । सो सञ्चिति ६.७३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातका लागि पर्याप्त हुने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भइरहेको कारण मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा थप दबाब सिर्जना भएको छ । विसं २०७८ असार मसान्तको तुलनामा २०७९ असार मसान्तमा अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ६.६४ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको केन्द्रीय बैंकको विवरण छ ।
