काठमाडौँ । वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८७६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । निर्वाचन आयोगले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी चुनावको खर्च सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगका अनुसार नेपाल सरकारबाट ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ निकासा भएकोमा आयोगको सचिवालयबाट १ अर्ब २ करोड ६३ लाख १२ हजार १२९ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, ७५३ वटै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट भएको ३ अर्ब ५४ करोड १२ लाख ७३ हजार ६१७ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
७७ वटा निर्वाचन कार्यालयबाट भएको ४१ करोड ३३ लाख ७ हजार १३० रुपैयाँ खर्च भएको थियो। गृह मन्त्रालयमार्फत मतपेटिका ढुवानी खर्च ४ करोड ५० लाख र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत भएको खर्च (मिडिया अनुगमन लगायत अन्य शिक्षा सामाग्रीको प्रचार प्रसारका लागि) भएको खर्च १ करोड ४५ लाख छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनको कूल खर्च ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख ९२ हजार ८७६ भएको र बाँकी ३ अर्बभन्दा बढी रकम सरकारलाई फिर्ता गरिएको जानकारी दिए । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन खर्चका हिसाबले विगतका निर्वाचनभन्दा मितव्ययी भएको दाबी गरेको छ ।
यस्तो छ स्थानीय चुनावमा आयोगले गरेको आय–व्यय विवरण:
खर्च व्यवस्थापन
नेपाल सरकारबाट निकासा भएको रकम : रु.८ अर्ब ११ करोड
आयोगको सचिवालयबाट भएको खर्च : रु.१,०२,६३,१२,१२९।–
मुख्य/निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय : (७५३) बाट भएको खर्च : रु.३,५४,१२,७३,६१७।–
निर्वाचन कार्यालय (७७) बाट भएको खर्च : रु.४१,३३,०७,१३०।–
गृह मन्त्रालयमार्फत मतपेटिका ढुवानी खर्च : रु.४,५०,००,०००।–
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत भएको खर्च : रु.१,४५,००,०००।–
कुल खर्च : रु.५,०४,०३,९२,८७६।–
नेपाल सरकारमा फिर्ता रकम : रु. ३,०६,९६,०७,१२४।–
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा भएको कुल खर्चमध्ये २०.३६ प्रतिशत आयोगको सचिवालयबाट भएको छ भने बाँकी रकम विकेन्द्रीकृत ढंगले विभिन्न मन्त्रालय र अन्य कार्यालयबाट खर्च भएको आयोगले जनाएको छ ।
