काठमाडौँ । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराइ करका दर हेरफेर गरेको प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजको प्रहरी रिपोर्टबारे विज्ञहरुसँग छलफल गरेको छ । मंगलबार अपरान्ह समितिले प्रहरीले पठाएको फरेन्सिक ल्याब रिपोर्टकाबारेमा विज्ञहरुसँग छलफल गरेको हो ।
तर, रिकभर गरेपछि प्राप्त फुटेजका आधारमा बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरे/नगरेको यकिन हुने नसकेको बताइएको छ । प्रहरीले फरेन्सिक ल्याबले पठाएको फुटेज बुझ्न नै नसकिने क्वालिटीको प्राप्त भएपछि समिति प्रमाणबारे अनिर्णित भएको हो मंगलबार बिहानको बैठक विज्ञ बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय अनुसार अपरान्ह ल्याबका विज्ञलाई बोलाइएको थियो ।
तर, विज्ञहरुले समेत प्रष्ट बुझ्न सकिने फुटेज रिकभर गर्न नसकेको जवाफ समितिमा दिएका हुन् । विज्ञहरुले भने डिभाइसमा ट्रान्सफर गर्दा फुटेज बुझ्न नसकिने रिकभर भएको जवाफ समितिमा दिएका छन् । प्रमाण संकलनको अन्तिम उपाय समितिले माने पनि फुटेजले कुनै प्रमाण दिन नसकेको हो ।
बजेट निर्माणका क्रममा जेठ १४ गते राति मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको सूचना सार्वजनिक भएको थियो । त्यसबारे सीसीटीभी फुटेज माग गर्ने पक्षलाई मन्त्रालयले डिलिट भइसकेको जवाफ दिएको थियो।
डिलिट भइसकेको भनिएको हार्डडिक्सलगायतका सिस्टमलाई समितिले रिकभरका लागि प्रहरीको ल्याबमा पठाएको थियो । अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विवादमा बजेट पारित भएपछि छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले समिति गठन गरेको थियो। समितिले असार २८ गतेबाट काम सुरु गरेको थियो।
दश दिनको समय सकिएपछि थप सात दिन समय दिइएको छ। उक्त समय बिहीबार सकिँदैछ। छानबिन समिति गठनसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका थिए।
