वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० (साउन १ गते) देखि लागू हुने गरी सम्पत्ति करको दर घटाएको छ ।
हाल कायम भएको सम्पत्ति करको रकम धैरे भएको भनी चौतर्फी रुपमा गुनासो आएपछि महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को आर्थिक विधेयक २०७९ मा सम्पत्ति करको दर घटाएको हो । यसअघि वीरगञ्जका उद्योग, व्यवसायीहरूले उद्योगसँग सम्पत्ति कर नलिन महानगरसँग आग्रह गरेका थिए । उद्योगीहरूको सुझावअनुसारै अगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी महानगरले सम्पत्ति करको दरमा ०.०१ देखि ०.५ प्रतिशतले घटाएको हो ।
महानगरले हाल रु १० लाखसम्मको सम्पत्ति मूल्याङ्कनमा हुनेको हकमा वार्षिक एकमुस्ट रु २०० लिँदै आएकामा यसलाई घटाएर रु २० लाखसम्म मूल्याङ्कन हुनेको हकमा एकमुस्ट रु २०० निर्धारण गरेको हो । त्यस्तै सम्पत्ति करको मूल्याङ्कन दररेटमा रु १० लाखदेखि रु २० लाखसम्मको मूल्याङ्कनमा रु ५००, रु २० लाखदेखि ५० लाखसम्म मूल्याङ्कनमा ०.०५ प्रतिशतलाई घटाएर ०.०४ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ ।
त्यसैगरी रु ५० लाखदेखि रु एक करोडसम्मको सम्पत्ति हुनेको हकमा विगतको मूल्याङ्कन दर घटाएर ०.०९ कायम गरिएको महानगरको राजश्व शाखाले जनाएको छ । रु एक करोडदेखि दुई करोडसम्मको मूल्याङ्कनको हकमा ०.२५ प्रतिशतलाई घटाएर ०.२३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । रु दुई करोडदेखि पाँच करोडसम्म मूल्याङ्कनको हकमा ०.५० प्रतिशतलाई घटाएर ०.४५ प्रतिशत र महानगरले अधिकतम रु पाँच करोडमाथिको सम्पत्ति मूल्याङ्कनको हकमा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी ०.७० प्रतिशत करको दर निर्धारण गरेको छ । यो दर हाल ०.७५ रहेको छ ।
महानगरले ल्याएको आर्थिक विधेयकका आधारमा सम्पत्ति करको प्राविधिक मूल्याङ्कन वडाले गर्ने र कर भने महानगरको राजश्व शाखामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सामान्यतः सम्पत्ति कर घरजग्गा बैंकमा धरौटी राखेर आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने अथवा छोराछोरी विदेश अध्ययन, अनुसन्धानका लागि पठाउनुपर्ने अवस्थामा मूल्याङ्कन गरेर राजश्व बुझाउने प्रचलन छ । साथै महानगरले सम्पत्ति कर मूल्याङ्कनमा ०.०२ प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्ने, कुनै घर जग्गाधनीले सम्पत्ति लुकाएपछि तिर्न आएमा उक्त सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा ०.१० प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।
चालु आवको पुस मसान्तसम्म बुझाउँदा चालु आर्थिक वर्षको कर रकममा १० प्रतिशत छुट, माघदेखि चैत मसान्तसम्म बुझाएमा चालु आवको कर रकममा पाँच प्रतिशत छुट दिइने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
