काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक–२०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिएको उक्त विधेयक आज राष्ट्रियसभा बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नु भएकामा सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरिएको हो । छलफलमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षामन्त्री पौडेलले मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई परम्परागत शिक्षाभन्दा फरक शैलीमा खोल्न थालेको बताए ।
उनले दक्ष जनशक्ति र वैज्ञानिक युवालाई अनुसन्धानसँग जोडेर प्रमाणपत्र मात्र नभइ अनुसन्धान गर्ने खालका रुपमा विश्वविद्यालय हुने जानकारी गराए। “मदन भण्डारी विश्वविद्यालय परम्परालाई शिक्षालाई बदल्नका लागि खोल्न थालेका हौँ”, उनले भने, “विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले आकर्षण गराउने छ ।”
उनले सरकारले विषयअनुसार विश्वविद्यालय खोल्ने तयारीसमेत गरिएको जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री पौडेलले प्रत्येक प्रदेशमा विश्वविद्यालय खोल्ने अधिकार दिएको भन्दै यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसँग पनि छलफल भइरहेको बताए। उनले विश्वविद्यालय र शिक्षा प्रणालीको सुधारका निम्ति सबैको पहल आवश्यक रहेको बताए ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसद खिमलाल भट्टराईले आजको शिक्षालाई पूरा गर्ने भएकाले विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने बताए। उनले विधेयकमा उच्चस्तरिय जनशक्ति उत्पादन गर्ने व्यवस्था भएकाले विश्वविद्यालय स्थापनाले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई जोड दिने बताए।
अहिले प्राविधिक शिक्षाका लागि धेरै विद्यार्थी बाहिर जाने गरेको उल्लेख गर्दैै उनले विश्वविद्यालयले अनुसन्धानमूलक शिक्षामा अध्यापन गराउनुपर्ने बताए ।
सांसद देवेन्द्र दाहालले अन्य विश्वविद्यालय परम्परागत ढङ्गबाट सञ्चालन भएकाले मदन भण्डारी विश्वविद्यालय विशेष खालको शिक्षा प्रदान गर्ने भएकाले रोजगार सिर्जना गर्नमा ठूलो योगदान गर्न सक्ने बताए ।
सांसद डा खिमलाल देवकोटाले नेताको नाममा विश्वविद्यालय खोल्न नहुने बताए। सांसद प्रकाश पन्थले खोलिएका विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त रहेकाले खोल्न थालिएको विश्वविद्यालय चुस्तदुरुस्त रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
