काठमाडौँ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पाँचौ पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुरा भएको छ । गर्तवर्षको असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि असार २९ गते देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा जनताले एमाले–माओवादी गठवन्धनलाई स्पष्ट बहुमत दिएका थिए भने नेपाली कांग्रेसलाई ज्यादै थोरै सिटमा चुनाव जिताएर प्रतिपक्षमा बस्ने आदेश दिएका थिए । त्यसैले यस पटक देउवा जनताले दिएको म्याण्डेट अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका भने होइनन् । पार्टी एकीकरण गर्ने र मुलुकलाई स्थायी सरकार दिने बाचाका साथ एमाले– माओवादी गठवन्धन जनता समक्ष मत माग्न गएको हो ।
तर तीन वर्ष वित्दा नवित्दै नेकपा भित्रै सरकार परिवर्तनको खेल भयो । आफ्नै पार्टी भित्रबाट भएको सरकार परिवर्तनको खेललाई अवान्छित भन्दै नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक पटक होइन दुई–दुई पटक संसद विघटन गरे । तर ओलीको संसद विघटन प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले अबैधानिक ठहर गरिदियो । त्यसैको सेरोफेरोमा नेकपा विभाजन भयो । विभाजित एउटा समुहले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिदिन आग्रह गर्यो । त्यसपछि जनताको म्याण्डेटका आधारमा नभएर अदालतको परमादेशमा यस पटक देउवा प्रधानमन्त्री बने ।
पाँच वर्षका लागि सत्ता चलाउने म्याण्डेट पाएका कम्युनिष्ट पार्टीमा तीन वर्ष वित्दा नवित्दै फुट आएपछि यसरी काकतालीले प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई ठूलो मौका पनि आएको थियो । असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवालाई मन्त्रिपरिषद पूर्णता दिन नै झन्डै तीन महिना लाग्यो । संविधानको हुर्मत लिने गरी अध्यादेश ल्याएर मात्रै मन्त्रिपरिषदलाई असोज २२ गते पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री देउवा सफल भए । तीन महिना पछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए तर विस्तारित मन्त्रिपरिषद्ले स्थिर हुन सकेन । छिटो–छिटो मन्त्री फेरबदल भइरहँदा त्यसको असर मन्त्रालयको नीति र योजना कार्यान्वयनमा पर्ने गरेको छ ।
देउवाले पाँचौ पटक प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गरेपछि सोही दिन पहिलो चरणमा कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा माओवादीबाट जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाललाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर गठबन्धनका दुई घटक एकीकृत समाजवादी र जसपालाई सरकारमा सामेल हुन भने झन्डै तीन महिना लाग्यो । प्रधानमन्त्री देउवाले २०७८ असोज २२ मा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए ।
त्यसअघि देउवाले साउन १० मा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री र असोज ६ मा नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए । देउवाले त्यसपछि चैत २४, असार १२ र असार २० मा गरी तीनपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । एक वर्षको अवधीमा सात पटक मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरे ।
संसद हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याएर शासन गर्ने विकृतिमा मात्रै होइन मन्त्रिपरिषदको छिटो छिटो हेरफेर गर्ने विकृतिका मामिलामा समेत प्रधानमन्त्री देउवाले यस अघिका प्रधानमन्त्री ओलीलाई उछिनेका छन् । देउवा सरकारबाट हालसम्म सात जना मन्त्री फिर्ता भएका छन् भने तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् ।
एकीकृत समाजवादीबाट २०७८ असोज २२ मा नियुक्त भएका सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीका साथै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णबहादुर श्रेष्ठ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई पार्टीले फिर्ता बोलाएको थियो । उनीहरूको ठाउँमा पार्टीबाट नयाँ मन्त्री गएका छन् । जसपाले पनि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणु यादव, वनमन्त्री रामसहाय यादव र कृषिमन्त्री महिन्द्रराय यादवलाई असार २० मा फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाएको छ ।
यसैगरी असोज २२ मा रक्षामन्त्री नियुक्त भएका डा.मीनेन्द्र रिजालले कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित भएपछि दुई महिनामै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए । असोज २२ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भएका गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमालले भने दुई दिन नबित्दै पदबाट राजीनामा दिए ।
उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कोटामा मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । हमालको नियुक्ति प्रकरण प्रधानन्यायाधीश जबराका लागि पनि महँगो सावित भयो । राजनीतिक सौदाबाजी गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिए । अन्ततः २०७८ फागुन १ मा संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बनमा छन् । यसैगरी देउवा मन्त्रिपरिषद्बाट राजीनामा दिने पछिल्लो सूचीमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा थपिए । पूर्वकर्मचारीलाई मन्त्रालयमा छिराएर बजेटमा सीमित व्यापारीलाई फाइदा हुने गरी करका दर हेरफेरको आरोपपछि उनले राजीनामा दिए । यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री देउवाको परिवार समेत मुछिएको आरोप छ ।
छिटोछिटो मन्त्री फेरबदल गर्दा मन्त्रालयको नीति र योजना कार्यान्वयन कार्य प्रभावित हुने गरेका छन् । यो पटक पनि यस्तै भएको छ ।
तर प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता गठबन्धन जोगाउनका लागि मन्त्री फेरबदल गर्न बाध्य भएका छन् । यतिसम्म कि दलभित्रको अन्तरद्वन्द्व शान्त पार्न र मन्त्रीको भाग पुर्याउन एकीकृत समाजवादीले संसदमा बजेटमाथिको छलफल चलिरहेकै बेला जेठ २२ मा मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेको थियो । जसपाले पनि ९ महिनामै आफ्नो कोटाका मन्त्री फेरबदल गरेको छ । संसदीय व्यवस्थामा सम्बन्धित राजनीतिक दलको सिफारिसमा मन्त्री हेरफेर स्वाभाविक भए पनि त्यसको औचित्य भने पुष्टि हुनुपर्छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी जुन विधेयक ल्याए र त्यो विवादित बनेको थियो । देउवाले त्यसलाई खारेज गर्नुको साटो त्यही विधेयक ल्याए । अर्थात् संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्यादेखि निर्णय प्रक्रियासम्मका बारेमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारले राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गरेको छ । ओलीले ल्याउँदै देउवाले त्यसको खुबै विरोध गरेका थिए । त्यसो त ओली सरकारले संविधान विपरित दल विभावन सम्वन्धी अध्यादेश ल्याउने चेष्टा गर्दा सबैको चौतर्फी विरोध भएको थियो । जसका कारण ओली पछि हटे ।
तर त्यस पछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले ओलीको भन्दा पनि घातक अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक दल विभाजनलाई सजिलो तुल्याइदिए । जुन अध्यादेशका कारण एमाले विभाजन भएर माधव नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल बनाए । प्रधानमन्त्री देउवाले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगिसकेको छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको एक वर्षको कार्यकाल भनेको छोटो होइन ।
कोरोना माहामारी नियन्त्रणका लागि खोपको प्रवन्ध तथा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउने मामिलामा प्रधानमन्त्री देउवालाई सफल देखिए । तर यी बाहेकका अन्य मामिलामा भने देउवा असफल देखिएका छन् । महंगी बढेको छ । धान रोपाइँको बेलामा समेत किसानले मल पाएका छैनन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा समेत विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाएका छैनन् । विकास बजेटको खर्चसबै भन्दा कम भएको छ ।
त्यस्तै अहिले पाँच महिना मात्रै आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा संचिति छ । जबकी देउवाले प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्दै गर्दा १६ महिनाको आयात धान्न सक्ने गरी प्रचुर विदेशी मुद्रा संचिति थियो । यथास्तितिमा मुलुक अघि बढे मुलुक श्रीलंका बन्ने भनेर दलका नेतादेखि राष्ट्र बैंकका गभर्नरसम्मले भन्दै आएका छन् ।
