लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशसभाका अधिकांश संसदीय समितिमा नेतृत्व नहँुदा समितिका विषयगत काम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । प्रदेशसभामा विभिन्न विषयगत सातमध्ये चार समितिको नेतृत्व एकवर्ष भन्दा बढी समयदेखि रिक्त रहेका छन् ।
समितिका केही सभापति तथा सदस्य सरकारका मन्त्री बनेका र केही सभापति प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएकाले ती समिति नेतृत्वविहीन भएका हुन । प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति र अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति नेतृत्वविहीन भएका हुन् ।
नेकपा विभाजनपछि अर्थ, उद्योग, पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमालेमा समाहित हुनुभयो । प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णयपछि उहाँ पदमुक्त भएकाले समिति डेढवर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ ।
संसदीय समितिमध्ये अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिने सार्वजनिक लेखा समिति झण्डै एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन भएको छ । समितिका तत्कालीन सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी गत वर्ष साउन २८ गते प्रदेश सरकारको पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री बनेपछि उक्त समिति नेतृत्वविहीन भएको हो । यस्तै सार्वजनिक लेखासमितिकै अर्का सदस्य तिलकराम शर्मा र वसीउद्धिन खाँ प्रदेश सरकारका मन्त्री नियुक्त भएपछि उक्त समितिको बैठकनै बस्न सकेको छैन । शर्मा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री र खाँ शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुदमन्त्री भए । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलबाट हुने प्रावधान छ । लुम्बिनी प्रदेशमा हाल नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षिदलको रुपमा रहेको छ ।
यस्तै कृषि, वन, वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादव पार्टीको निर्णयविपरीत तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गरेकाले उनी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका हुन् । यो समितिसमेत एक वर्ष भन्दा बढी समयदेखि नेतृत्वविहीन छ । यसै समितिका सदस्य रमा घर्ती कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भएपछि समितिले पूर्णतासमेत पाउन सकेको छैन ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति दृगनारायण पाण्डे प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार बनेपछि यस समितिको सभापति पनि १० महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको छ । प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल संसदीय समिति लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन हुनुले संसद् कमजोर हुने बताउँछन् । उनले प्रदेशसभाबाट हालै बजेट पारित भएको र अब बस्ने प्रदेशसभा बैठकले नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेका समितिमा नेतृत्व चयन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
“सत्ता पक्षसँग यस विषयमा गम्भीर छलफल भएर संसदीय समितिलाई पूर्णता दिने सहमति भएको छ”, उनले भने,“अबको प्रदेशसभा बैठकमा यसबारे टुङ्गो लाग्छ ।”
