काठमाडौँ । सरकारले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएको छ ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ’नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ लाई फिर्ता लिने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावको एमालेले विरोध गरेको छ । विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावको विरोधमा एमालेले विरोध सूचना दिएको थियो ।
बैठकमा एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले विगतमा केपी ओलीले सरकारले सबैले नागरिकता पाउन् भनेर नागिरकता विधेयक ल्याएको तर महिनौैं अड्काएर राखेको बताए । संसदीय प्रणालीमाथि चुनौती दिने गरी विधेयक फिर्ता लिइएको आरोप लगाए । यसअघि मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउन २२ मा प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो । विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले झन्डै २ वर्ष दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । यसअघि प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको विधेयकमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेपछि नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
त्यसरी विवाह गरी आएकी महिलाले ७ वर्षसम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी ‘स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र’ व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
