परासी । राष्ट्रिय दलित आयोगले आगामी भदौ भित्रमा छुटेका थर सूचीकरणको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने भएको छ । सूचीकरण टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा रहेकोे आयोगले अहिले तराई मधेसका दलित समुदायका छुटेका थर सङ्कलन गरिरहेको छ ।
आयोग अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले तराई मधेसमा बसोबास गर्ने दलित समुदायका धेरै थर सूचीकरणमा छुटेको पाइएकाले जिल्ला जिल्लामा पुगेर स्थानीय सरोकार पक्षसँग छलफल तथा सुझाव लिँदै सङ्कलन गरिरहेको जानकारी दिए । नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को सदरमुकाम परासीमा आज यहाँका सरोकार पक्षसँग छलफल गर्दै आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, “आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भएको एक वर्षभित्रै हामीले थर सूचीकरण टुङ्ग्याउन खोजेका थियौँ । तराई मधेसमा ठूलो सङ्ख्यामा थर छुटेको देखिएपछि मसिनो गरी अध्ययन गरेरै टुङ्ग्याउने योजनाका साथ हामी अघि बढेका छौँँ ।”
सूचीकृत भएकाभन्दा अर्काे थर प्रयोग गरिरहेका दलित समुदायका व्यक्तिलाई थर समावेश गर्न सचेत गराउने काम गरिरहेको उनले बताए । पहाडका दलित समुदायको तुलनामा तराईका दलितको थर कम सूचीकृत भएको आयोगको तथ्याङ्क छ । प्रत्येक जिल्लामा सरदर १५ देखि २० सम्म थर छुट भएको पाइएको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताए ।
तराईमा जातीय विभेद्को मात्रा बढी भएको र समस्या पनि तराईमै बढी देखिएकाले स्थानीय सरोकार पक्षसँग छलफल गरी थर समावेश गर्न अभियान सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “यति नै छुटेका छन् भन्ने यकिन छैन, पत्ता लगाउँदै छौँ ।” आयोगले १० वर्षे रणनीतिक योजना र पाँच वर्षे कार्यनीतिक योजना बनाएर केही महीनाभित्र सार्वजनिक गरी लागू गराउन सरकारसँग पहल गरिरहेको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताए ।
