काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एउटै व्यापारिक घरानाले बैंकिङ कर्जा सुविधा लिँदा अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको बताएका छन् । सोमबार संसदको अर्थ समितिले आउँदो मौद्रिक नीतिसम्बन्धी राष्ट्र बैंकसँग गरेको छलफलमा गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले विगतदेखि व्यवसायी र बैंकर्स छुट्याउने प्रयास गरे पनि सफल नभएको बताए । उनले भने, ‘एउटै व्यावसायिक घराना बैंक, इन्स्योरेन्स, धितोपत्र र अन्य व्यवसायमा सहभागी भएको हुन्छ । यसरी व्यापारमा सबै कर्जा निश्चित व्यवसायीहरूले लिँदा भविष्यमा अर्थतन्त्रमा एक खालको जोखिम निम्तिन्छ । राष्ट्र बैंकले विगतदेखि बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने काम गरेको छ तर विविध कारणले हुन नसकेको छैन । अब हामीले कुनै एउटा व्यावसायिक घराना डुब्दैमा अर्थतन्त्रलाई असर नपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको फाइदा सबैले पाउनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि नै हुने बताए । चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकले साढे ६ प्रतिशत मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत मूल्यवृद्धि अत्यधिक रूपमा बढेकाले लक्ष्यभन्दा बाहिर जाने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
गभर्नर अधिकारीले विश्वका धेरैजसो देशका केन्द्रीय बैंकहरूले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने मौद्रिक नीति ल्याएकाले नेपालले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न बैंकको ब्याजदर बढाउने तथा कोभिडको समयमा दिएका सहुलित हटाउँदै लैजाने नीति ठूला र विकसित अर्थतन्त्र भएका देशले गरेकाले नेपालले पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘मूल्यवृद्धि हामीले आसा गरेको भन्दा माथि नै जाने सम्भावना छ । पछिल्लो समय रुस र युक्रेनबीचको युद्धले वितरण प्रणालीमा ठूलो असर पारेको छ । इन्धनको मूल्य धेरै बढेको कारण अन्य वस्तुको मूल्य बढेको छ ।वैशाख मसान्तसम्ममा ७ दशमलव ८७ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको छ । अहिलेसम्मको अवस्था तल झर्ने देखिएको छैन ।’
गभर्नर अधिकारीले बाह्य क्षेत्र चापको कारणले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको बताए । । उनले यो वर्ष ठूलो रकम आयातमा खर्च हुँदा १० महिनाको अवधिमा २.४७ अर्ब डलरले कमी आएको बताए । गभर्नर अधिकारीले ९.२८ अर्बको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको र त्यसले साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा दुवै धान्न सक्ने अवस्था रहेको बताए ।
उनले आयात धान्ने ठूलो सहयोग रेमिट्यान्सको भए पनि पछिल्लो समय रेमिट्यान्स समेत कम हुँदै गएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा आठ सय ११ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको बताए ।
