गलकाेट । पछिल्लो समय अदालतसम्म पुगेका मुद्दाका पीडितहरुले बयान फेर्ने गरेको पाइएको छ । वास्तविक पीडितहरुलाई सामाजिक बहिस्कारको समस्या देखाउने र आगामी दिनमा हुन सक्ने आर्थिक सङ्कट देखाउने कारणले अधिकांश पीडितले मुद्दाको बयान फर्ने गरेको पाइएको हो ।
उनीहरुले पीडितहरू झन्झटिलो न्याय प्रणाली, खर्चिलो कानूनी सेवा, अशिक्षा र आर्थिक प्रलोभनमा परेर अदालतमा बयान फेर्न बाध्य भइरहेको बागलुङका मानव अधिकारकर्मीहरुले बताउँदै आएका छन् । न्यायिक प्रक्रियाको अन्तिम चरणसम्म पीडितको बयान एउटै नभएका कारण पीडितहरु थप पीडामा पर्ने गरेको अधिकारकर्मी राम शर्माले बताए । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण अधिकांश पीडितहरु बन्धक हुने गरेको बताए । बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, हत्या र अधिकांश बहुविवाह कसुरका पीडितहरु अदालतसम्म पुग्दा ‘होस्टाइल’ भइसक्ने गरेको शर्माको भनाइ छ ।
बयान फेरेपछि शुरुको अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयलाई समेत अपजस आउने गरेको महिला अधिकारकर्मी लक्ष्मी जिसी कार्कीले बताइन् । उनले पीडितहरुले झन्झटिलो र खर्चिलो कानूनी प्रक्रियाले गर्दा पीडितहरुले अदालतमा बयान फेर्न बाध्य हुनेगरेको बताइन् । सुरुमा न्यायको खोजीमा प्रहरी हुँदै अदालतसम्म पुग्दा घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले थेग्नै नसक्ने अवस्था भएपछि आर्थिक प्रलोभन, सामाजिक बहिस्कार र डर धम्कीका कारण पीडितले बयान फेर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
बागलुङ नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख राजु खड्काले हिंसा पीडितका लागि राहत कोष स्थापना गर्ने, पीडितलाई रोजगारीमा जोड्ने र उनीहरुको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने योजना ल्याएकाले केही हदसम्म पीडितलाई न्याय दिलाउन सहयोग पुग्ने बताए । खड्काले पछिल्लो समय गरिबी, अशिक्षा र अज्ञानताले मात्र नभएर धन सम्पत्ति र उच्च वर्गका व्यत्तिहरूमा समेत परिवर्तित हिंसाका स्वरूप देखा पर्न थालेको बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी उपरीक्षक दयानिधि ज्ञवालीले बेरोजगारी, आर्थिक अवस्था कमजोर र अशिक्षाका कारण पीडकलाई कानूनी दायरामा ल्याउँदै गर्दा पीडितहरूको परिवार थप कमजोर बन्दै गएका घटनाहरु सार्वजनिक हुने गरेको भन्दै सरोकारवाला निकायले उनीहरुको अधिकारको बारेमा सचेत बन्दै अवस्था परिर्वतनको बारेमा सोच्नुपर्ने बताए ।अपराधमा संलग्न व्यक्तिबाट प्रत्यक्षरूपमा एकदुई जनालाई अन्यायमा परे जस्तो देखिए पनि उसको पछाडि पीडामा पर्नेहरुको सङ्ख्या ठुलो हुने भन्दै ज्ञवालीले स्थानीय सरकार, इन्सेक र सरोकारवाला नियकायहरु अन्य पीडितको बारेमा पनि संवेदनशील बन्नुपर्ने बताए । स्थानीय सरकारले हिंसा पीडितका लागि कोष निर्माण गरेर गर्न सक्ने काम पनि नगरेको भन्दै उनले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई हिंसा पीडित कोष स्थापना गर्नका लागि सबैले दवाब दिनुपर्ने बताए ।
बागलुङमा २०२२ जनवरीदेखि जुन १५ सम्म २७ वटा यौन तथा घरेलु हिंसाका घटना घटेको पाइएको मानवअधिकारको क्षत्रमा कार्यरत औनपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका बागलुङ प्रतिनिधि सृजना पन्तले जानकारी दिइन् । उक्त अवधिमा बाल विवाह एक, बलात्कार र बलात्कार प्रयास १०, अपहरण तथा शरीर बन्धक एक गरी बालअधिकारका १२, हत्या र हत्या प्रयासका एक, बहुविवाहका चार, आत्महत्या दुरुत्साहनका दुई र घरेलु हिंसाका आठ गरी महिला अधिकारका १५ वटा घटना रहेका छन् ।
