काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरुलाई समानुपातिकतर्फको मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश गरेको छ। न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अधिवक्ता निशान्त पोखरेलसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका सुरक्षाकर्मी र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको पनि मताधिकार सुनिश्चित गर्न मतदाता नामावलीमा उनीहरुको नाम समावेश गर्नसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ,‘निर्वाचन आयोगले असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक कार्य पुनः सुरु गरेको परिप्रेक्ष्यमा आगामी हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ३० (१) र (२) को अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया, प्रबन्ध तथा व्यवस्थापन मिलाउनू । उक्त ऐनको दफा ३०(१) (२) को भावना अनुसार अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी गराई मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नू÷गराउनू भनी नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
