जिफन्टको चारवर्षे अभियान : २० लाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइने



काठमाडाैँ । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले आगामी चार वर्षभित्रमा २० लाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने लक्ष्यसहित देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका, सबै प्रकृतिको ज्याला रोजगारी र स्वरोजगारीमा रहेका गरी २० लाख श्रमिकलाई कोषमा जोड्न सकिने जिफन्टको ठहर छ । यसका लागि लक्ष्य २० लाख अभियान सञ्चालन गर्ने जिफन्टको योजना छ । जिफन्टको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको आगामी चार वर्षको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले स्वास्थ्य बीमाको प्रचार गर्ने, उपचारमा सहयोग गर्ने र प्रिमियम सङ्कलनमा हस्तक्षेप गर्ने योजना पनि बनाएको जानकारी दिए ।


जिफन्टले विभिन्न कलेजका विद्यार्थीलाई होटल, चेन रेष्टुराँ र मार्टहरुमा तालिमे (इन्र्टन) का नाममा शुल्क लिएर इन्र्टनशीप गराइने गरेको भन्दै यो अन्यायपूर्ण काम भएकाले त्यसरी काम गर्नेहरुलाई तलब दिलाउने अभियान पनि चलाउने निर्णय गरेको छ । ‘तालिमेलाई तलब’ नामको सो अभियान सञ्चालन गरिने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ज्याला रोजगारीलाई मर्यादित बनाउने, श्रम अडिट कार्यान्वयन गर्न दबाब सिर्जना गर्नेलगायत अभियान पनि सञ्चालन गर्ने जिफन्टले जनाएको छ ।

यसैगरी पालिका तहमा श्रमिक पञ्जीकरणका लागि पनि तीव्रता दिने कार्यक्रम जिफन्टले पारित गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई अन्यायमा पर्न नदिन सीमापारीको समस्या ः सङ्गठन र सफलता भन्ने कार्यक्रम पनि जिफन्टले सञ्चालन गर्नेछ । युवा र महिलालाई ट्रेड यूनियन आन्दोलनमा जोड्न पनि अभियान नै सञ्चालन गरिने अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

यसैबीच जिफन्टको काठमाडौँमा सम्पन्न भएको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ राष्ट्रिय कमिटी चयन गरेको छ । अधिवेशनले उपाध्यक्षहरुमा विदुर कार्की, जनक चौधरी, जितेन्द्र श्रेष्ठ, कमल गौतम, मञ्जु कुमारी थापा मगर र सीता लामालाई चयन गरेको छ । महासचिवमा लक्ष्मण शर्मा चयन भएका छन् । उपमहासचिवमा नरनाथ लुईंटेल र पदेन उपमहासचिवमा कमला तामाङ, सचिवहरुमा हरिबहादुर कार्की, कृष्णबहादुर केसी, स्मृति लामा, महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, बेलीमाया घले, तारानिधि पन्त र पदेन सचिवमा विजया खड्का चयन भएका छन् ।

यही साउन ७ देखि १० गतेसम्म आयोजना भएको महाधिवेशनमा देशभरका झण्डै ५०० प्रतिनिधि सहभागी थिए ।