काठमाडाैँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘खानेपानी विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
बैठकमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा भएको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले खानेपानी तथा सरसफाइ संविधानको मौलिक हक रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व भएको बताउँदै मन्त्री चौधरीले हालसम्म जलस्रोत ऐनबाट काम गर्नुपरेकाले यो विधेयक अपरिहार्य भएको बताए ।
पहाडमा पानीका मुहान सुक्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री चौधरीले सार्वजनिकस्थल र विद्यालयमा शौचालय र पानीको उपलब्धतता नभएको स्थितिमा दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गराउन यो विधेयक पारित भएपछि सहज हुने बताए ।
सांसद्हरुले स्थानीय खोलानालाको संरक्षण गरेर सहजरुपमा शुद्ध खानेपानीको उपलब्धताका लागि योजना ल्याउन तथा एक घर एक धाराको प्रबन्ध गर्न माग गरेका थिए । सैद्धान्तिक पक्षमा सांसदहरु डा खिमलाल देवकोटा, डा बिमला राई पौडेल, अनिता देवकोटालगायतले छलफलमा भाग लिएका थिए ।
सभाको अर्काे बैठक यही साउन ४ गते बुधबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
