अहस्तक्षेप नीतिमा नेपाल स्पष्ट छः राष्ट्रपति भण्डारी



काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अहस्तक्षेप र अनाक्रमणको नीतिमा मात्र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना एवम् विकासमा योगदान गर्दछ भन्ने नेपालको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताएकी छन् ।

शनिबार ‘अन्तराष्ट्रिय कानुनको विकासमा शक्तिको भूमिका एशियाको सन्दर्भ’ विषयक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले अहस्तक्षेप र अनाक्रमणको नीतिमा मात्र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना हुनेमा नेपालको स्पष्ट मान्यता रहेको बताएकी हुन् ।


उनले विशिष्ट ऐतिहासिक अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयाम एवम् भौगोलिक अवस्थितिको मौलिक परिवेशमा आधारित भई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा ठोस योगदान गर्दै आएको पनि स्मरण गराइन् ।

भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुका लागि निर्वाध पारवहन अधिकार प्रत्याभूति गर्ने समुद्रसम्बन्धि कानुनको निर्माण र विकास गर्न नेपालले खेलेको ऐतिहासिक भूमिका स्मरणीय रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले त्यस काममा नेपाललाई सहयोग गर्ने सबै मित्र राष्ट्रहरुप्रति आभार व्यक्त गरिन् ।

उनले न्यायमा आधारित विश्व व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाईसम्मेलनले विवेचना गरेर ठोस धारणा तय गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरिन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘हामीले करिव ७ दशकदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दृढतापूर्वक वकालत र पालना गर्दै आएका छौं । किनभने यसबाट हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि आधार प्राप्त हुने हाम्रो विश्वास रहेको छ । हामी सबै प्रकारको युद्धको विरोध गर्दछौं । र, राष्ट्रका बीचमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा समाधान खोजिनुपर्ने मान्यता राख्दछौं । विश्वमा आणविक हतियारको होडबाजी रोकिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुदृढ विश्वास रही आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र विश्वबन्धुत्वको भावना र अहस्तक्षेपको र अनाक्रमणको नीतिमा मात्र विद्यमान अन्तराष्ट्रिय कानुनको पालना एवम् विकासमा योगदान गर्दछ भन्ने नेपालको सुस्पष्ट दृष्टिकोण रहेको छ । विशिष्ट ऐतिहासिक अनुभव, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका आयाम एवम् भौगोगिक अवस्थितिको मौलिक परिवेशमा आधारित भई नेपालले अन्तराष्ट्रिय कानुनको विकासमा समेत ठोस योगदान गर्दै आएको इतिहासतर्फ म यस विद्धत सम्मेलनको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु । भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुका लागि निर्वाध अधिकार प्रत्याभूति गर्ने समुन्द्र सम्बन्धि कानुनको निर्माण र विकास गर्न नेपालले खेलेको ऐतिहासिक भूमिका यस अवसरमा स्मरण गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।’

सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले अन्तराष्ट्रिय कानुनले राष्ट्रहरुबीचमा हुने व्यापारिक सम्बन्ध, राजनीतिक सम्बन्ध र अन्य पारस्परिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले सम्मेलनले विश्व व्यवस्थालाई नै न्यायसंगत ढंगले अघि बढाउन सघाउ पुर्याउने बताइन् ।

न्यायाधीश प्रधानले राष्ट्रहरुबीचमा मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन पनि सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरिन् ।