धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम आइतबार प्रस्तुत भएको छ।
प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको हो। प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विकासका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा लैङ्गिक उत्तरदायी, दिगो विकास लक्ष्य र जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कोड अबलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी, हाल सञ्चालनमा रहेका प्रदेश गौरवका आयोजना तथा बहुवर्षीय क्रमागत र अधुरा योजना कार्यान्वयन गरिने गरी बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक विकास गर्न र गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउन उद्यम विकास, रोजगार एवम् स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम, औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गरी लगानीमैत्री वातावरण सृजना र लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्यायीता कायम गर्ने र अति आवश्यकबाहेक सवारी साधन खरिद नगरिने नीति लिइने उल्लेख छ। आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धिका करको दायरा विस्तार गर्ने र विद्यमान दरलाई समयसापेक्ष बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। राजस्व परिचालन क्षेत्र पहिचान गरी आन्तरिक आयलाई थप सुदृढ बनाउन राजस्व नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, द्वन्द्व प्रभावित, घाइते, अपाङ, शहीद परिवार, एकल महिला, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, दलित, वादी, राउटे, राजीसहित गरिबीका रेखामुनी रहेका वर्गका युवायुवतीका लागि सीपमूलक तालिम र सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
कृषकको साथी मोबाइल एप, कृषि क्लिनिक र कृषि एम्बुलेन्स जस्ता नवीनतम् अवधारणाको माध्यमबाट कृषि उत्पादन वृद्धि गरिने, कृषि वस्तुको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। बिउँमा आत्मनिर्भर हुन धान, मकै, गहुँ जस्ता प्रमुख खाद्यान्न बाली एवम् दाल, तरकारी, घाँस, आदिको बिउँ बिजन उत्पादन र प्रशोधन तथा बजारीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपङ्क्षी विकास कार्यक्रम, जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। उत्कृष्ट किसानलाई भीमदत्त पुरस्कारबाट सम्मानित गरिनेछ।
एकल महिला, मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतकालाई लक्षित गरी कृषि तथा पशुपङ्क्षी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
भू-उपयोग नीति तयार गरिने, भूमिहीन, सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी, विपन्न तथा पिछडएका वर्ग, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या नेपाल सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा समाधान गरिने उल्लेख छ।
नेपाल सरकारसंगको सहकार्यमा जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गरिने, बसन्ता जैविकमार्ग क्षेत्रको अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन गुरुयोजनाले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा आधारमा धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यावरणीय र साहसिक पर्यटन क्षेत्रको विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
खप्तड क्षेत्रलाई अध्यात्मिक ध्यान केन्द्र र कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकालाई राना सांस्कृतिक पर्यटकीय गाउँका रुपमा विकास गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। चिसापानी-सुगरखाल-पण्डौन-खैराला गुरिल्ला ट्रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पर्यटकीय पद्मार्गको रुपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, साना तथा घरेलु उद्योग, व्यवसायले गरेको उत्पादन निर्यात र सिर्जना गरेको रोजगारी समेतका आधारमा मौद्रिक प्रोत्साहन नीति अबलम्बन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम र एक जिल्ला एक विशिष्ट उद्योग स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
आवश्यक कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरी प्रदेश विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिने, १५० सामुदायिक विद्यालयमा सूचना तथा प्रविधि प्रयोगशाला विस्तार गरिने, प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिने, सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सेती प्रादेशिक अस्पताललाई आधुनिकयुक्त भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न बनाइने र गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा नेपाल सरकारसँग साझेदारी गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। सबै जिल्ला अस्पताललाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाएर विशेषज्ञसहितको सेवा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
