काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक–२०७९ अन्तर्गत चार मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको छ ।
बैठकमा कानुन न्याय ताथ संसदीय मामिला मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि सांसदहरुले धारणा राखेका छन् । छलफलमा भाग लिँदै सांसद खगराज अधिकारीले बजेटमा द्वन्द्वका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने कुनै कार्यक्रम नआएको बताए । भूमि व्यवस्थाका सन्दर्भमा उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको भूमिबाट विदेशी फौज हटाउने कुरा सम्बोधन नभएकाले बजेट जनमैत्री नभएको जिकिर गरे ।
सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले गरिब परिचयपत्र कार्यक्रमलाई २७ जिल्लामा मात्रै होइन सबै क्षेत्रमा पु¥याउन जरुरी रहेको औँल्याइन् । उनले बाढी पहिराबाट विस्थापितलाई पनि अव्यवस्थित बसोबासभित्र समेटेर त्यहीअनुसार योजना निर्माण गरी व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिन् ।
सांसद डिला सङ्ग्रौलाले महिला मन्त्रालयका शीर्षकमा भाग लिँदै सडक तथा अभिभावकविहीन बालबालिकाको उचित व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताइन् । उनले बजेट सान्दर्भिक रहे पनि कार्यान्वयन कस्तो हुने हेर्न बाँकी रहेको बताइन् ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रेम सुवालले दिनप्रतिदिन नेपाली युवा दुव्र्यसनको सिकार हुँदै गएको र दुव्र्यसनको न्यूनीकरणका लागि बजेटमा कुनै कार्यक्रम नआएको बताए । उनले मुलुकका युवाशक्ति विदेशिनेक्रम रोकेर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवालाई स्वदेशमा रोकेर सिर्जनशील सीप र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद दुर्गा पौडेलले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेट व्यवस्थापन जरुरी रहेको बताइन् । युवालाई व्यस्त बनाउने योजना नहुँदा युवा दुव्र्यसनमा लाग्ने सम्भावना रहेको पनि बताइन् ।
सांसद शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले शान्ति प्रक्रियालाई छिटो टुङ्गोमा पु¥याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् । उनले द्वन्द्वपीडितको पहिचान, उजुरीको छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताइन् । सांसद जुलीकुमारी महतोले महिलाको आर्थिक पहुँच र वृद्धिमा बजेटले ध्यान दिन नसकेको बताइन् ।
सांसदहरू दुर्गाकुमारी विक, निरादेवी जैरु, विमला विक, घनश्याम खतिवडा, जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा), मनकुमारी विसी, मिना सुब्बाले पनि विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए ।
बैठकमा सांसदहरू प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा), घनश्याम खतिवडा र जुलिकुमारी महतोले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा खर्च रकमलाई घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
