काठमाडौँ । हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१९ का राधिका श्रेष्ठ लामो समयदेखि कृषि पेशामा संलग्न छिन् ।पहिलेपहिले घरेलु मल प्रयोग गर्दा कृषिउपजको उत्पादन राम्रो हुन्थ्यो ।
राधिकालाई आजकल खेती लगाउने समय आएपछि खुसी होइन, चिन्ता हुने गर्छ । जति मिहेनत गरे पनि राम्रो उत्पादन नहुँदा कहिलेकाहीँ किन यस्तो काम गर्ने भन्ने सोच पनि आउँछ । तर नगरी सुख पनि छैन । खेतीपाती लगाउने समयमा कुनै वर्ष खडेरी परेर उत्पादन कम हुन्छ भने कुनै वर्ष अत्यधिक वर्षा भएर त्यसैले पिरोल्छ ।
कृषिबाटै आफ्नो जीविका चलाइरहनुभएका थाहा नगरपालिका, पालुङको कृषक समूहका अध्यक्ष मधुकरविक्रम श्रेष्ठको हालत पनि उस्तै छ । पहिला एकनासले बाली भित्र्याइने गरेकामा हिजोआज पहिलाको जस्तो हुँदैन । उनी भन्छन्, “आजभोलि त युरिया मल नहाली खेतीपाती भित्र्याउने त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तीस वर्ष अगाडि प्राङ्गारिक मल मात्र राखेर गोडमेल गर्दा मात्र पनि राम्रो बाली हुन्थ्यो ।” आजकल विभिन्न खालका रासायनिक मल प्रयोग गर्दा पनि बाली हुर्काउन हम्मेहम्मे पर्ने गरेको उनको अनुभव छ ।
हेटौँडा–१९ का पर्शुराम कार्की पनि उस्तै समस्या सुनाउछन् । खेती लगाई सकेपछि समयमा रासायनिक मल नपाउँदा बाली सबै डढ्ने गरेको छ । बजारमा सहजरुपमा रासायनिक मल पाइँदैन । हरेक वर्ष खेतीपातीको समयमा मलकै चर्चा बढी हुन्छ । नीति निर्माण गर्ने मानिसदेखि कृषकले पनि यसैमा ध्यान दिएकै हुन्छन् तर समस्या सधैँ उस्तैउस्तै छ । जुन कहिल्यै समाधान हुन सकेको छैन । समयमै सरकारले मल उपलव्ध गराउन नसक्दा धेरै किसान मर्कामा परेका छन् ।
पहिला गाईबस्तुको मात्र मल प्रयोग हुँदा बालीनाली पनि राम्रो हुन्थ्यो । किरा लाग्ने, बाली मर्नेजस्ता समस्या थिएनन् । जमीन पनि उर्बर थियो । पछिल्लो समय बालीमा युरिया मलको प्रयोग बढेपछि जमीन सुख्खा हुने, अनावश्यक झारपात उम्रने, लाइकिरा लाग्ने, बाली टिप्ने बेला नै नभई कुहिनेजस्ता समस्या बढ्दै गएको कृषक कार्कीको अनुभव छ ।
उन्नत जातका भनी ल्याइएका बिउबीजन नराम्रो पर्दा त्यसले दिएको तनाव त भनिसाध्ये छैन । उन्नत बीउ भनेर लगाइएको मकैको समेत समयमा घोका लाग्दैन । देखिन ठूला घोगा देखिए पनि दाना नलाग्ने अवस्था छ । न त कृषि प्राविधिकले यसका बारेमा केही बताउँछन्, न त सरकारी निकायले नै यसमा परीक्षण गर्छ ।
धानको अवस्था पनि उस्तै छ । बाला नलाग्ने जस्ता समस्या बढ्दै गएको छ । स्थानीय बिउबीजन त उपलब्ध हुनै छाडेको छ । परम्परागत प्रणालीमा लगाउँदा खेतीपाती नफस्टाउने समस्या पनि छ । पहाडी क्षेत्रमा सामान्यतया खेती लगाउने समय भनेको फागुन, चैत र वैशाख महिना हो । यही समयमा मकै बाली लगाइन्छ । असारमा मकै भित्र्याइसकेपछि कोदो, तोरी, फाफर आदि लगाइन्छ । कात्तिक वा मङ्सिरको पहिलो साता सो बाली भित्र्याइन्छ । तर, आजभोलि यो चक्र बिथोलिएको छ ।
समयमा पानी नपर्दा समयमा बाली लगाउन नसकिने अवस्थाको सिर्जना भएको इन्द्रसरोवरका नारायण बलामीको अनुभव छ । पहिला गर्मी ठाउँमा हुने फलफुल चिसो ठाउँमा हुँदैन थियो तर आजभोलि हुन थालेको छ । बलामीलाई लाग्छ, प्रकृतिमा केही न केही परिवर्तन भइरहेको छ ।
प्राङ्गारिकलाई प्राथमिकता
बागमती प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनको शीर्षकमा कार्यक्रम सञ्चालन नभएको भए पनि प्राङ्गारिक खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम भने सुरु भएको छ । जलवायु न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने लक्ष्यका साथ यस प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यसलाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाएको छ । कृषि प्रसार अधिकृत दिपेन्द्रमणि लामिछानेका अनुसार कृषकलाई प्राङ्गारिक मल र जैविक खेतीतर्फ आकर्षित गराउनका लागि यस कार्यक्रमले सहयोग गर्नेछ ।
यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग कम गर्दै सुरक्षित कृषिउपजको उत्पादन तथा बजारीकरण प्रवर्द्धन गर्ने नै हो । यसका साथै व्यावसायिक प्राङ्गारिक तथा रैथाने बालीहरूको उत्पादन र बजारीकरणबीचको दुरीलाई कम गर्ने पनि हो ।
विशेष प्राङ्गारिक मूल्य शृङ्खला विकास गर्ने, व्यावसायिक प्राङ्गारिक खेतीबाट रोजगारीको सिर्जना, आयआर्जन वृद्धि गरी ग्रामीण एवं शहर आसपासका कृषकलाई सङ्गठित गराउने पनि सरकारको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट सुरु गरिएको प्राङ्गारिक मलखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ । सो कार्यक्रमका लागि सुरुआतमा रु १९ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । सो बजेट सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको हो । आफ्नो फार्म नै सञ्चालन गरेर खेतीबाली गर्ने व्यावसायिक कृषकले कार्यतालिका अनुसार नै बाली लगाउने गरेका भए पनि गाउँघरका किसानले त्यसमा ध्यान दिएका छैनन् ।
जलवायु परिवर्तनको स्थानीय प्रभाव
मानवीय क्रियाकलापकै कारण हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा वृद्धि भएको छ । कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन आदिका कारणले पृथ्वीको तापमान बढ्दै गएको छ ।
सोही कारण समयमै हुने वर्षामा समेत फरक पर्दै गएको वन तथा वातावरण क्षेत्रका विज्ञ सञ्जीव सुवेदीको भनाइ छ । यस्तो परिवर्तन ठाउँ, मौसम र स्थानीय परिवेशअनुसार फरकफरक पनि छन् ।पानीको रुप, समय र मात्रामा भएको परिवर्तनले प्राकृतिक र मानवजन्य प्रणालीमा प्रभाव पारेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ ।नेपालमा पनि बाढी, पहिरो, हावाहुरी, असिना, सुख्खा, खडेरीजस्ता जलवायुजन्य प्रकोप बढ्दै गएका छन् । फलस्वरुप प्राकृतिक स्रोतमाथि पनि नकारात्मक असर देखा परेको सुवेदीको भनाइ छ ।
हिमनदीमा विश्व तापमान वृद्धिको प्रभाव सबैभन्दा बढी र संवेदनशीलरुपमा देखा परेको छ र तिनीहरूको आकार हिमपात र त्यसको पग्लिने क्रमको अनुपातमा निर्भर गर्दछ । साविकको समयभन्दा पहिले बिरुवामा फूल लाग्ने र चराचुरुङ्गीले समयभन्दा पहिल्यै अण्डा पार्ने गरेको पाइएको छ । यसले गर्दा पक्षी तथा अन्य जनावरको खाद्य चक्रमा असन्तुलन हुन गएको छ । त्यसले सिङ्गो पारिस्थितिक प्रणालीमा नै खलल हुन पुगेको छ । नयाँ रोगको फैलावट, कृषिजन्य उत्पादन चक्रमा परिवर्तन र उत्पादनमा हसजस्ता समस्या पनि त्यसबाट देखिएको छ ।
वर्षाको प्रकार र तापक्रममा आएको परिवर्तनले देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, भू–क्षय र खडेरीजस्ता प्रकोपका घटना बढ्दै गएका छन् । पहाडी भागमा व्यापक बाढीपहिरो जानुका साथै ससाना खोल्सा, पानीका मूल, कुवा आदिस्रोत सुक्दै जान थालेका छन् । तराईमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको छ ।
यस्तै, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा पनि नयाँनयाँ झार तथा रोगकीराको आगमनले नकारात्मक असर पारेको छ । तापक्रमका साथै वर्षात्को समय, मात्रा र अवधिमा आएको परिवर्तनका कारणले कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा थप नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ ।
बागमतीमा २० करोडको क्रियाकलाप
बागमती प्रदेशका सबै जिल्लामा जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न चालू आर्थिक वर्षमा रु २० करोड बजेट छुट्याइएको छ । वातावरण संरक्षण तथा सहरी वन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नवराज पुडासैनीले जानकारी दिए । बागमती प्रदेशमा विभिन्न शीर्षकमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । हरित प्रदेशको सपना साकार पार्ने गुरुयोजना निर्माण गरी सामुदायिक र सहरी वन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यक्रम छ ।
चुरेलगायतका संवेदनशील जलाधार क्षेत्रको स्वच्छ जलाधार, सफा पानीको स्रोतको संरक्षणका साथ नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधर व्यवस्थापन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई समुदायको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउने सरकारको कार्यक्रम छ । नदी तथा जलाशयमा जलचरको संरक्षण, बाढी, पहिरो, डढेलो, खडेरीजस्ता जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी पर्यावरणीय प्रणाली र समुदायको उत्थानशीलता विकास गर्ने सरकारी योजना छ ।
प्रदेशका बजार, राजमार्ग तथा नदी आसपासका क्षेत्रमा प्लाष्टिक प्रयोगको वैकल्पिक व्यवस्था गरी फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने कार्यक्रम छ । वातावरण संरक्षणको महाअभियान सञ्चालन गर्ने, सवारी साधनको धुवाँ तथा प्रदूषणको आकस्मिक परीक्षणका लागि मेसिन खरिद गर्ने, हरियाली तथा वृक्षरोपण कार्यक्रम, पानीको मुहान संरक्षण गर्ने कार्यक्रम पनि सँगै अगाडि बढ्ने पुडासैनीले जानकारी दिए ।
संवेदनशीलताका केही तथ्याङ्क
विश्वव्यापी तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बागमती प्रदेशमा बढीमात्रामा देखापरेको छ । सङ्घीय राजधानी काठमाडौंसमेत रहेको यस प्रदेशमा चुरेसहितका क्षेत्रमा सानाठूला गरी एक हजार २४३ वटा नदी तथा खहरे रहेको सङ्घीय सरकारको जल तथा ऊर्जा आयोगको २०१९ को तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
जलवायु परिवर्तनका लागि सरकारले ‘नेशनल एडप्टेशन प्रोग्राम अफ एक्शन (नापा)’ को २००८ को अध्ययनअनुसार ६३ वटा हिमतालमध्ये ११ वटा हिमताल संवेदनशील अवस्थामा छन् । बागमती प्रदेशका विभिन्न नदीका किनारामा करिब ३२ हजार घरधुरीको बसोबास छ । चेपाङ, हायु, वनकरिया, थामी, माझी, तामाङ समुदायका मानिस बढी प्रभावित रहेको बागमती प्रदेशको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययनमा समावेश छ ।
तीन सय २० वटा नदीका संवेदनशील क्षेत्र उत्खनन् हुँदा त्यसले नकारात्मक असर पारेको विवरण पनि विभिन्नस्वरुपमा यसअघि नै प्रकाशनमा आएको थियो । आव २०७७/७८ मा मात्र यस प्रदेशमा ७०२ आगलागीका घटना भएका थिए भने एक हजार २४३ वटा पहिराको सर्वेक्षण भएको बागमती प्रदेशको जलवायु परिवर्तन विषयमा समावेश छ ।
वातावरण संरक्षणमा प्रदेश सरकार
प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली २०७४ मा वातावरणीय संवेदनशीलताका केही पक्ष समावेश गरिएको छ । वातावरणतर्फ प्रदेशस्तरमा वातावरणीय संरक्षण तथा स्वच्छतासम्बन्धी प्रविधि विकास र व्यवस्थापन, वातावरणसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमनजस्ता विषय समावेश छ ।
वातावरणीय सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन, वातावरणीय जोखिमका लागि तयारी र उद्धारजस्ता विषय समावेश छन् । यसैगरी वातावरणीय प्रयोगशालाको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने विषयका अलावा ठोस, वायु, तरल, जल, ध्वनि तथा विद्युतणीयलगायतका प्रदूषणको मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।
अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि नियमावलीमा समावेश छ । न्यून कार्वनमुखी तथा वातावरणमैत्री विकास प्रक्रिया र हरित क्षेत्र प्रवद्र्धन, वातावरणीय संरक्षण र प्रवर्द्धन, वातावरणीय संरक्षण क्षेत्र तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्द्धनलाई नियमावलीले समेटेको छ ।
प्रदेश सरकारले वातावरणीय क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान, क्षमता अभिवृद्धि, वातावरणीय सुशासन तथा परीक्षणलाई कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ मा समावेश छ ।
प्रदेशको मुख्य नदी प्रणालीको पानीको प्रदूषण तथा गुणस्तरको अध्ययन तथा कार्ययोजना निर्माण, स्थानीय तहको सहकार्यमा नदी उकास्न जग्गामा वृक्षरोपण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलनको लागि क्षतिग्रस्त भूमि पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको छ ।
सूचना अधिकारी पुडासैनीका अनुसार, जुगल, बाह्रबिसे र भोटेकोशी गाउँपालिकाअन्तर्गतको सम्वेदनशील पहिरो क्षेत्रमा वर्षात्को समयमा भल नियन्त्रणका लागि संरचना निर्माणका साथै आगलागी नियन्त्रणको लागि वाटरपम्प ट्याङ्कसहितको उपकरण खरीद तथा हस्तान्तरण, स्थानीय तहको सहकार्यमा वनको पत्करलगायतको फोहर प्रशोधन प्लान्टको स्थापना र सञ्चालनका लागि पनि कार्यक्रम समावेश छ ।
सडक आसपासका क्षेत्रमा प्लाष्टिकलगायतका फोहरको सरसफाइ तथा व्यवस्थापन अभियान, प्रदूषण नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण तथा वातावरणीय प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थलगत अनुगमन गरिएको उनले बताए ।
प्रदेशका मन्त्रालय र स्थानिय तहद्वारा स्वीकृत गरिएका वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको अवस्थाकाबारेमा पनि नियमित निरीक्षण अनुगमन हुने गरेको छ ।
वातावरण संरक्षण तथा सरसफाइका लागि युवा विद्यार्थी, महिला समूह, आमा समूह, वन समूहलगायतलाई समावेश गरी स्वयंसेवक परिचालनलगायतका कार्यक्रम समावेश छ । सरकारले सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई समेत समेटेर वागमती प्रदेशमा जलवायु परिवर्तन समन्वय समिति पनि गठन गरेको छ ।
