काठमाडाैँ । बोलपत्रको लामो प्रक्रियाका कारण किसानले खोजेको समयमा मल उपलब्ध गराउन समस्या भएको सरकारले बताएको छ । बोलपत्रमा सहभागी हुने व्यवसायीलाई विश्वास गर्दा समेत कतिपय अवस्थामा दुःख पाइएको र किसानले समयमा रासायनिक मल प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै त्यसमा सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले रासायनिक मलको विषय देशको साझा समस्या भएकाले समाधानका लागि सबैको सार्थक पहल जरुरी रहेको बताए । उनले सहजरूपमा रासायनिक मल आयातका लागि सरकारीस्तरमा (जीटुजी) नै विशेष पहल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकार लागिपरेको जानकारी दिए । बोलपत्र प्रक्रियाबाट मलखाद उपलब्ध हुन नसक्ने यो ठेक्का प्रणालीबाट नहुने भएकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
मन्त्री यादवले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प रहेको बताए । लगानी बोर्डले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको भन्दै उचित निष्कर्ष निकाल्न आग्रह गरे । मन्त्री यादवले भारत सरकारसँग जीटुजीमार्फत पाँच लाख मेट्रिक टन मल उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको जानकारी दिँदै उनले चालु आवमा एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन उपलब्ध गराउने सहमतिअनुसार मल आयात भइरहेको बताए ।
भारत सरकारसँगको छलफलका आधारमा ५० हजार मेट्रिक टन बढी रासायनिक मल असारको दोस्रोदेखि तेस्रो सातासम्म आइपुग्ने उनको भनाइ छ । विश्व बजारमा नै इन्धनलगायतका मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण सहजरूपमा रासायनिक मल उपलब्ध हुन नसकेको मन्त्री यादवले तथ्य पेश गरे । भारतमा वैकल्पिकरूपमा ‘तरल नाइट्रोजन’ प्रयोग भइरहेको र नेपालमा पाँच लाख लिटर उपलब्ध भइसकेको र बाँकी ४५ लाख लिटर आउने क्रममा रहेको यादवले सदनलाई जानकारी दिए ।
‘मल खरिद गर्ने साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल प्राप्त भएको छ । २२ हजार मेट्रिक टन युरिया असारको अन्तिम हप्तादेखि प्राप्त हुने सम्भावना छ । कृषि सामग्रीले ३० हजार मेट्रिक टन युरिया असारको दोस्रो हप्तादेखि प्राप्त हुनेछ । २० हजार मेट्रिक टन डीएपी असारको तेस्रो हप्तादेखि प्राप्त हुने सम्भवना छ । जीटुजीको माध्यमबाट भारतबाट मल खरिद गर्नका लागि अहिले डेढ लाख मध्येमा ५० हजार मेट्रिक टन युरिया ३० हजार मेट्रिक टन असारको अन्तिमसम्म आउने सम्भवना छ । मल आपूर्तिका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले १ लाख ५ हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङले १ लाख १७ हजार मेट्रिक टन गरी २ लाख २२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउन खोजिएकोमा समयसीमाभित्र आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराउन नसक्दा अभाव देखिएको छ । समयमै आपूर्ति गर्न नसक्ने कम्पनीहरुसँगको ठेक्का रद्द गरी कारबाही प्रक्रिया थालिएको छ । युरिया , डीएपी र पोटास मल किसानलाई सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकारले १५ अर्ब अनुदान दिएको र थप मल आयात गर्न २ पटक गरी १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ,’ उनले भने ।
मन्त्री यादवले भने, “सबै मिलेर यसको समाधान गरौँ । यो महिनाभरिमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने कार्यमा सबैको सहयोग जरुरी छ ।” मन्त्री यादवले देश र जनताको दायित्व सम्झेर सांसदहरुले आफ्नो धारणा राखेकाेमा धन्यवाद व्यक्त गरे । सम्झौताको समयभित्र रासायनिक मल नल्याउने व्यवसायीको ठेक्का रद्द गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
चीनबाट आयात गरिएको कूल २३ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्न लागिएकामा सात हजार मेट्रिक टन आयात भइसकेको भए पनि व्यवसायीको समयावधि सकिएकाले अब कुन प्रक्रियाबाट त्यसलाई मिलाउने भन्नेबारेमा छलफल जारी रहेको बताए ।
