काठमाडाैँ । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण सडक विस्तारको काम रोकिएको बताएकी छन् ।
आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री झाँक्रीले सडक विस्तारको काम सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएको बताएकी हुन् । उनले शहरभित्र र बाहिरको लागि छुट्टाछुट्टै योजना बनाएर सडक विस्तारको काम गर्नुपर्ने बताइन् ।
मन्त्री झाँक्रीले सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेर शहरभित्र र बाहिरको सडक विस्तारको योजना मन्त्रालयले बनाएको बताइन् । उनले कुन ठाउँमा आर्थिक क्षेत्र बनाउने ? कहाँ फाइनान्सियल हब बनाउने भन्ने कुराको योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘‘काठमाडौं नराम्रो भयो, बिग्रियो, यो भयो, त्यो भयो भन्दै गर्छौं।तर, आज कसैको एक इन्च जग्गा दायाँबायाँ गरेर हामीले कानुनतः, संविधानतः सडकलाई विस्तार गर्ने वा सडकको सौन्दर्यकरण गर्ने र प्लानिङ गर्ने अवस्थामा छैनौँ । त्यसकारण जमिन व्यक्तिको निजी सम्पत्ति हो।व्यक्तिको अनुमति बिना सडक विस्तारको काम पटकपटक सम्मानित अदालतका आदेशद्वारा अहिले रोकिएका छन् ।’’
मन्त्री झाँक्रीले बागमती, विष्णुमती जस्ता काठमाडौंका नदीमा जलचरको जीवन नै नरहेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित र सफा गर्नुपर्ने बताइन् । उनले जनता आवासमार्फत् संघीय सरकारले जनतासँग गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छन् ।
