समयमा नै पेट्रोलियम पदार्थ खरीद् गर्न आर्थिक अभावका कारण कठिनाई भएपछि पेट्रोल तथा डिजेलको पुनः चरम अभाब भएको छ । छिट्टै आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको तर इन्धन आउन लामो समय लागेपछि पुनः अभाब भएको इन्धन संकटका लागि सवारी चालकसँग क्षमा याचना गर्दै ऊर्जा मन्त्री कञ्चन विजेसेकेराले शनिबार बताएका हुन् ।
उनका अनुसार यो हप्ता आइपुग्नुपर्ने इन्धन ‘बैङ्किङ’ कारणले आउन नसकेको र आगामी हप्ता पनि निर्धारित मात्रा आइपुग्न कठिनाई हुने देखिएको छ । श्रीलङ्काले खाद्यान्न, इन्धन र औषधिलगायत अत्यावश्यक आयातलाई समेत धान्न विदेशी मुद्राको गम्भीर अभाव झेलिरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अपिल गरिरहेको छ ।
विजेसेकेराले भने, “राज्य संचालित सिलोन पेट्रोलियम निगमले यस द्वीपमा ताजा तेल आपूर्ति कहिले हुनेछ किटान गर्न सम्भव देखिएको छैन । यसका लागि देशमा देखिएको चरम आर्थिक संकट जिम्मेवार छ । कच्चा तेलको अभावमा सीपीसीले आफ्नो एकमात्र रिफाइनरी पनि केही समय बन्द गरेको थियो ।”
दुई महिने क्रेडिट शर्तमा दुबईस्थित कोरल एनर्जीमार्फत् किनेको ९० हजार टन रूसी कच्चा तेल प्रयोग गरेर रिफाइनरीले यस महिनाको सुरुदेखि उत्पादन सञ्चालन सुरु गरेको भएपनि कच्चा इन्धनको प्रशस्त आपूर्तिको अभावमा अभाव देखिएको हो ।
यस हप्ताको सुरु र अर्को हप्तासम्ममा आउने पेट्रोल, डिजेल र इन्धनको कच्चा पदार्थको ढुवानी’ बैंकिंग तथा व्यवस्थापकीय कारणहरूले गर्दा समयमै आइपुग्ने अवस्था नदेखिएको मन्त्री विजेसेकेराले बताए । उनले भने, “देशमा बाँकी रहेको इन्धन केही पेट्रोल पम्पबाट वितरण गरिनेछ ।”
उनले सार्वजनिक यातायात र विद्युत उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने तर सवारी चालकहरूलाई इन्धनको लागि लामो लाइनमा नबस्न आग्रह गरे । श्रीलङ्कामा लाखौँ सवारी चालकहरूले पेट्रोल र डिजेलको प्रतीक्षामा लामो समय कुनुपरेको गुनासो व्यापक बनेपछि मन्त्रीले विलम्ब र असुविधाको लागि क्षमा याचना गर्नु परेको हो ।
गत हप्ता सरकारले ऊर्जा संकटका कारण आवतजावत कम गर्न दुई हप्ताका लागि विद्यालयसँगै राज्य सञ्चालित कम आवाश्यक संस्थाहरु बन्द गरेको थियो । इन्धनअभावका कारण देशभरका केही अस्पतालले स्वास्थ्य कर्मचारीको उपस्थितिमा तीव्र कमी आएको जानकारी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री रानिल विक्रेमेसिङ्हेले बुधबार संसदमा भने, “मुलुकले थप केही महिना का लागि कठिनाइको सामना गरिरहनु पर्नेछ त्यसैले मानिसहरुलाई थोरै मात्र इन्धन प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुको विकल्प छैन ।” उनले भने, “अहिले हामीले इन्धन, ग्याँस, बिजुली र खाद्यान्नको अभावबाहेक अझ गम्भीर परिस्थितिको सामना गरिरहेका छौं ।”
हामी ५१ अर्ब अमेरिकी डलर विदेशी ऋण अप्रिलमा चुक्ता गर्न असमर्थ भएको कारण सरकारले अहिले त्यसको पनि चुक्ता गरिरहेको सम्भावित जमानतको लागि अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सम्झौताका लागि पहल गरिरहेको छ ।
