श्रीलङ्काको कुल जनसङ्ख्याको २२ प्रतिशत वा ४.९ करोड मानिसहरूलाई अहिले खाद्यान्न सहायताको आवश्यक रहेकोे संयुक्त राष्ट्र संघीय एक उच्च अधिकारीले शुक्रबार बताएकी छन् । संयुक्त राष्ट्र संघीय आवासीय संयोजक हाना सिंगर–हम्डीले श्रीलङ्कामा हालको खाद्य सुरक्षा स्थितिमा दबाब दिन विभिन्न कारकहरू अन्तरक्रिया गरिरहेका बताइन् ।
“हामीले कम आय भएका परिवारहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको र कठिन परिस्थितसँग सामना गर्ने रणनीतिहरू अपनाएको पनि देखेका छौं,” सिंगर–ह्यामडीले डेली मिरर पत्रिकासँगको एक अन्तरवार्ता भनिन् । रासायनिक मलको अभावका कारण सन् २०२१÷२०२२ मा धान बालीमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म कमी आएको उनले बताइन् ।
संयुक्त राष्ट्रस्ंघीय आवासीय प्रतिनिधिले थपिन्, “अप्रिल २०२१ मा रासायनिक मल आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रारम्भिक निर्णयदेखि प्रतिबन्ध अघिको अवधिको तुलनामा मल आयातमा खर्च झन्डै ६० प्रतिशतले घटेको छ । पहिले माथिल्लो मध्यम आय भएको देश श्रीलङ्काले स्वतन्त्रता पछि सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ ।
मे महिनामा खाद्य मुद्रास्फीति ५७.४ प्रतिशत रहेको छ भने प्रमुख खाद्य वस्तुहरूको अभावका साथै खाना पकाउने, यातायात र उद्योगको लागि इन्धनको अभाव व्यापक रहेको छ । दैनिकरूपमा विद्युतको आपूर्तिमा समस्या चलिरहेको छ । उत्पादनमा आधारभूत आगतको उपलब्धता नपुगेको, सन् २०२२ मार्चदेखि मुद्राको ८० प्रतिशत मूल्य ह्रास भएको र विदेशी सञ्चितिको अभाव रहेको छ ।
देशले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय ऋण दायित्व पूरा गर्न नसकेका कारण अर्थतन्त्र तीव्र संकुचनको अवस्थामा रहेको छ । आर्थिक सङ्कटले विशेष गरी खाद्य सुरक्षा, कृषि, जीविकोपार्जन र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा असर पारेको छ । बीउ, मल, इन्धन र ऋणको अभावले गर्दा खाद्यान्न उत्पादन जोखिममा परेको छ । हाल झण्डै पचास लाख मानिस (२२ प्रतिशत जनसंख्या) लाई खाद्यान्न सहयोगको खाँचो छ ।
हालैका सर्वेक्षणहरूले देखाएअनुसार ८६ प्रतिशत परिवारहरूले खाद्यान्न सङ्कटका कारण समस्या भोगिरहेका छन् । श्रीलङ्कामा अहिले करिब २०० अत्यावश्यक औषधीहरूको अभाव भएको र आगामी दुईदेखि तीन महिनामा अर्को १६३ वटा औषधीहरूको अभाव हुने अनुमान गरिएको छ । यसबाहेक, २,७०० भन्दा बढी आवश्यक शल्यक्रिया र २५० भन्दा बढी नियमित प्रयोगशालाका सामानहरूको पनि स्टक अभाव देखिएको छ ।
विद्युत् भार कटौती र जेनेरेटर सञ्चालन गर्न इन्धनको अभावका कारण धेरै अस्पतालले नियमित र अविलम्ब शल्यक्रिया तथा प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
