काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थलको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले लामो समयदेखि विवाद भइरहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तिम फैसला जेठ १२ गते सुनाएको थियो । पूर्णपाठमा सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणको सम्बन्धमा पुनः सम्भाव्यता अध्ययन गरेर योजना बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । विमानस्थल निर्माण गर्दा पर्यावरणमा न्युनतम मात्रै क्षति हुने गरी आवश्यकभन्दा बढी रुख नकाट्न र क्षेत्र प्रयोग नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ,‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि छनौट भएको बारा जिल्लाको निजगढको प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्वको खाली जमीन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गाहरू समेतलाई जोडेर वा सो आसपासको वनक्षेत्र कम भएको अन्य स्थान, टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र वा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थानसमेतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफल बराबरको जमीनको पहिचान गरी हाल कायम रहेको वनलाई सम्भव भएसम्म यथावत् रूपमा कायमै राख्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्नू गराउनू।’
सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा निर्माण गरेको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन खारेज गर्ने र उक्त स्थानको विकल्प खोज्नुपर्ने आशय फैसलाको दिन सुनाएको थियो । वन ऐन, नियम, कार्यविधिलगायतका विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार उपयुक्त विकल्प हेरेर विमानस्थल निर्माण गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिएको थियो।
फैसलामा भनिएको छ, ‘उल्लिखित विकल्प अनुसारको क्षेत्रमा प्राविधिक वा अन्य कारणबाट विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त हुने नदेखिएमा हाल प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थलको लागि चाहिने क्षेत्रफल यकिन गरी पुनः कानूनबमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी विमानस्थलको निर्माणको लागि नभई नहुने आधारभूत संरचना निर्माणका लागि न्यूनतम् वनक्षेत्रको जग्गा मात्र समावेश हुने गरी निर्माणस्थल कायम गर्नू गराउनू । विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त स्थान निर्धारण भएपछि सो क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रर्याप्त व्यवस्था गर्नू र प्रभावित हुने देखिएका आस्रित वन्यजन्तुको वासस्थान, विचरण तथा अन्य गतिविधिलाई असर नपुग्ने गरी उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण र विकास गरी वन्यजन्तु संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्नू ।’
