तनहुँ । जिल्लाको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ एक्लेफाँटस्थित मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको ड्यामका कारण १४ घरधुरी उच्च जोखिममा परेका छन् । उनान्सत्तरी मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको उक्त आयोजनाको ड्यामले बस्ती डुबान र कटान गर्दै जाँदा त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको उठिबास हुने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
ड्यामले ऐलानी जग्गा मिच्दै आएर अहिले व्यक्तिका जग्गासमेत कटान गर्दा मानवबस्ती जोखिममा रहेको मस्र्याड्दी जल उत्पन्न प्रकोप सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष विष्णु पराजुलीले बताए ।मानवीय क्षति हुने खतरा देखिएकाले जतिसक्दो चाँडो आयोजनाले आफूहरुलाई मुआब्जा दिएर सुरक्षित स्थानमा स्थान्तरण गर्न स्थानीयवासीले माग गरेका छन् । ड्यामका कारण आँबुखैरेनी–१को ३६ रोपनी जमिन कटान गरेको उनीहरुको गुनासो थियो ।
पर्खाल लगाइदिएर बस्ती सुरक्षित गरिदिन पटक–पटक आग्रह गरिए पनि आयोजनाले बेवास्ता गर्दै आएको समितिका अध्यक्ष पराजुलीले जानकारी दिए । “वर्षायामको समयमा आएर ग्याबिन जाली भरेर झारा टार्ने काम भएको छ, उनले भने, “समयमै उचित व्यवस्थापन नगरिए ठूलो मानवीय क्षति हुने सम्भावना देखिएको छ ।”
विसं २०७८ असार १ गते आएको अविरल वर्षाका कारण मस्र्याङ्दी ड्याम आसपास क्षेत्रका बस्तीमा क्षति पु¥याउँदा जोखिम बढ्दै गएको स्थानीय पीडित सुन्दरबहादुर बानियाँले बताए । बाढीले क्षति बनाएको थाहा पाएपछि गत वर्ष असार १५ गते आयोजनालाई जमिन संरक्षणका लागि जानकारी गराइए पनि हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएपछि चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिएको उनको भनाइ थियो ।
“हाम्रा पीडामा सुनुवाइ नभए ड्याम खोल्न लगाएर विद्युत् उत्पादन बन्द गराउने, कर्मचारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक, सडक आन्दोलनगायत कार्यक्रम गरिने छ ।“ उनले भने, “ड्याममा यसअघि दुई बालकसहित पाँच जनाले अकालमा ज्यान गुमाएको र अझै पनि त्यस्तो घटना हुनसक्ने वातावरण छ ।”
स्थानीय तारा मगरले करिब रु डेढ करोडको लगानीमा जग्गा र घर निर्माण गरेर होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आए पनि घर भत्किन थालेपछि व्यवसाय गर्न नसक्दा बैंकको ऋणसमेत तिर्न नसकेको गुनासो गरिन् । घर कतिखेर ड्याममा मिसिन्छ भन्ने डर छ । उनले भनिन्, “अन्यत्र गएर बसौँ भने पनि आफ्नो भएको सम्पत्ति नै यही हो ।”
बस्ती नै उच्च जोखिमा रहेकाले आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैरेले जानकारी दिए । पृथ्वीराजमार्गसँग जोडिने गरी जग्गा अधिग्रहण गरेर स्थानीयवासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थान्तरणका लागि सम्बन्धित निकायमा परिपत्र गरिएको उनले बताए ।
