काठमाडौँ । संसदीय समितिलिे पेट्रोलियम पदार्थमा लिँदै आएको करलाई ५० प्रतिशत घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सामान्य नहुने अवधिसम्मका लागि विभिन्न शीर्षकमा लिँदै आएको करलाई ५० प्रतिशतले घटाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
हाल सरकारले विभिन्न ६ शीर्षकमा ६५ रूपैयाँ ६१ पैसा कर लिँदै आएको छ । जसमा, २५ रूपैयाँ २३ पैसा सवारी भन्सार तथा प्रज्ञापन पत्र शुल्क, चार रूपैयाँ सडक मर्मत कर, एक रूपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण कर, १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर, २२ रूपैयाँ ८९ पैसा मूल्य अभिवृद्धि कर, एक रूपैयाँ ९९ पैसा मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क लिँदै आएको छ ।
हाल निगमले १ सय ३१ रूपैयाँ ९१ पैसामा भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोल किनिरहेको छ। निगमले उपभोक्तालाई पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ९९ रूपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ। यसमा १३ रूपैयाँ ५८ पैसा घाटा भएको निगमको भनाइ छ ।
समितिको असार ६ गते बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको चरम मूल्य वृद्धिबाट सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असर न्यूनीकरण गर्न उपायको खोजीको गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। । उक्त निर्देशनमा शुक्रबार संसदीय समिति अन्तर्गत गठन भएको बजार अनुगमन उपसमितिको बैठकले सभापति समेतको सहभागितामा आयल निगमका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको हो ।
