काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बुधबार न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले मापदण्ड कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो । वातावरण कानुन समाजले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले सरकारले जारी गरेको मापदण्डलाई हाल यथास्थानमा राख्न आदेश दिएको हो ।
ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को संशोधन तत्काल रोक्नुपर्ने र दुवै पक्षको छलफल हुनुपर्ने देखिएकाले कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले सरकारसँग यस्तो मापदण्ड निर्माण गर्नुको कारण समेत माग गरेको छ।
