काठमाडौँ । आउँदो साउन १ देखि लागू हुने गरी कैदीबन्दीले रासनभत्तास्वरुप प्रतिदिन ८० रुपैयाँ रुपैयाँ भत्ता प्राप्त गर्ने भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिदिन ६० रुपैयाँ पाउँदै आएकामा उक्त रकममा २० प्रतिशत वृद्धि गरी ८० रुपैयाँ बनाइएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिएका छन् ।
“कैदीबन्दीको प्रतदिन ६० रुपैयाँ र ७०० ग्राम चामल दिँदै आएकामा त्यसलाई ३३ प्रतिशत वृद्धि गरी प्रतिदिन ८० कायम गरिएको छ”, प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री खाणले भने, “अर्थबाट सहमति प्राप्त भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष साउनको पहिलो दिनबाटै उनीहरूले रकम प्राप्त गर्नेछन् ।”
उनका अनुसार अब सबै कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बिमासमेत गरिनेछ । सरकारले विभिन्न कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको सीपलाई उपयोग गर्ने नीतिसमेत अवलम्बन गरेको छ ।
उनीहरूको सीपलाई उपयोग गरी उद्यमशीलता विकासमा लगाउन कार्यविधि तर्जुमाका क्रममा रहेको गृहमन्त्री खाँणले बताए । “उनीहरूले पनि क्षमताअनुसार सीप सिकुन् र उत्पानदमा प्रयोग गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्य रहेको छ”, गृहमन्त्रीले भने ।
उनका अनुसार कारागारमा फोटोसहितको परिचयपत्र लागू गर्ने कार्य सुरु भएको र जैविक विवरणसहितको कैदीबन्दी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली व्यवस्थापनका लागि दुई अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
गृहमन्त्री खाणले सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकको हकमा दुई वर्ष कम गरी ६८ वर्ष कायम गरिएका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै दूरदराजमा रहेका, गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको ७० वर्ष नलागे पनि उत्पादनमा खासै भूमिका नहुने, रोजगारमूलक काम नहुने र स्वास्थ्यस्थिति कमजोर हुने खाना, नानासमेत नपाउने र रोगव्याधिको सामान गर्नुपर्ने भएकाले ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष बनाइएको प्रष्ट्याए ।
नागरिकको सुरक्षा, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण, शान्तिपूर्णरुपमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अपराध नियन्त्रणमा गृह मन्त्रालयले कार्य गर्दै आएको छ ।
यसका अलावा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, नेपाली नागरिकको राष्ट्रिय पहिचान, राष्ट्रिय एकता सामाजिक सद्भाव कायम गरी समुन्नत समाज निर्माणमा गृह मन्त्रालयको भूमिका रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गृहअन्तर्गत कूल एक खर्ब ८५ अर्ब तीन करोड ४५ लाख बजेटमध्ये आन्तरिक स्रोततर्फ एक खर्ब ८० अर्ब ४६ करोड ७५ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ एक अर्ब २६ करोड २० लाख र वैदेशिक अनुदानतर्फ तीन अर्ब ३० करोड ३० लाख विनियोजन भएको छ ।
त्यसमध्ये वैदेशिक सहायतातर्फ वैदेशिक ऋणअन्तर्गत विनियोजन रकममध्ये ९६ करोड ७९ लाख रकम विपद् प्राधिकरणमार्फत विपद् व्यवस्थापनमा खर्च हुने उनले जानकारी दिए ।
विपद्सँग सम्बन्धित क्रियाकलापका लागि सरकारले एक अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत एक खर्ब पाँच अर्ब ७७ करोड बजेट छुट्याइएको उनले जानकारी दिए ।
चोरी नियन्त्रण, सीमा व्यवस्थापन, सीमासुरक्षा चौकी व्यवस्थापनलगायतका कार्यक्रमका लागि २१ अर्ब ६० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । गृहमन्त्री खाँणले अध्ययागमनका सेवा स्वचालित र प्रविधिमैत्री बनाउने काम तीव्ररुपमा अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
विपद् प्रतिकार्यमा सरकार पूर्ण तयारी
मनसुनजन्य प्रकोप व्यवस्थापनमा आवश्यक प्रबन्ध गरिएको गृहमन्त्री खाँणले सदनलाई जानकारी दिए । उनले बेमौसमी वर्षबाट क्षति पुगेका किसानलाई राहत दिन छ अर्ब बढी माग गरिएकामा एक अर्ब मात्रै उपलब्ध भएकाले उपलब्ध रकम प्रदेशगतरुपमा रकम निकासा गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य तथा सम्भावित प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । प्रतिकार्यका लागि जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको गृहमन्त्री खाँणले जानकारी गराए ।
