काठमाडौँ । गत वर्षको भिषण वर्षासँगै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुका पहाड खसेर आएको कल्पनीय बाढीले ठूलो क्षति व्यहोरेकी मेलम्ची नगरपालिका–११ की मैया दुलाललाई वर्षा सुरु हुनै लागेकाले फेरि चिन्ता बढेको छ । उही पुरानै शैलीमा मेलम्ची उर्लिने पो हो कि भने चिन्ता उनलाई छ । आकासमा कालो बादल देख्नासाथ उनलाई त्यही त्रासदीपूर्ण दिनको भयले सताउँछ । त्यस बाढीले उनको घरको दुई तलासम्म पुरिदिएको थियो ।
क्षणभरमै आएको बाढीले घर सम्पत्तीको नामोनिसानै मेटाइदिएको हेलम्बु गाउँपालिका–२ गणेशबगरका स्थानीय राम तामाङको चिन्ता पनि उस्तै छ । त्यस गाउँका ४५ परिवार क्षणभरको बाढीले घरबार विहीन भए । उनीहरू मात्रै होइन हेलम्बु र मेलम्चीका हजारौँ परिवार कतिबेला मेलम्चीमा बाढी आउने हो र विगत झैँ विलखबन्दमा परिने हो चिन्तामा छन् । विगतको पीडादायी यादमा रात बिताउँदै छन् उनीहरु ।
गत वर्षको असार १ गते त्यसरी भीषण बाढी आउला भन्ने कसैले कल्पना गरेको थिएन । दिनभरिजसो चहकिलो घाम लागेको त्यस साँझदेखि पर्न थालेको अविरल वर्षासँगै मेलम्ची नदीमा उर्लिएको भेलले हेलम्बु र मेलम्चीवासीका धेरै सपना उडाएको थियो । कैयौँका थातथलो मेलम्ची नदीको बगरभित्रै बिलाए । बास उठेपछि सबैको चिल्लीबिल्ली भयो । राम्ररी भौतिक संरचना नबनेको र खोलालाई व्यवस्थित गर्न नसकिएकाले गत वर्षको घटना दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता अहिले पनि कायमै छ ।
विपद् व्यवस्थापन विज्ञका अनुसार जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बढी पानी पर्ने आँकलनसँगै नेपालको भूबनोट, विगतमा आएका ठूलाठूला बाढी, पहिराले पु-याएको असर तथा जलवायु परिवर्तनका कारण नचिताएको ठाउँमा हुने गरेका आकस्मिक रुपका अतिवृष्टिलगायतका कारण यो वर्षको मनसुनी समय पनि सकारात्मक देखिएको छैन । तीनै तहको सरकार नीति क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायको प्रभावकारी समन्वय, आवश्यक प्रतिकार्य योजना, समयमै सूचना प्रवाह, स्थानीय समुदायमा भरपर्दाे सूचना र जानकारी तथा आवश्यक पूर्वतयारीका सामग्री र राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनका लागि चाहिने बन्दोवस्तीका सामान बेलैमा जोहो गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले सुझाएका छन् ।
यसपालि मनसुन अगावै जमिन गल्ने गरी पानी परिसकेकाले केही हप्तामै नेपाल प्रवेश गर्ने मनसुनमा सामान्य पानी पर्नेवित्तीकै बाढीपहिरो जोखिम बढ्ने देखिन्छ । मुलुकमा २०६८ सालयताको विपद्जन्य घटनाबाट भएको मानवीय क्षतिको विवरण हेर्दा गएको दुई वर्ष बाढी, पहिरो र त्यसबाट निम्तिएको अकल्पनीय विपत्तीको स्थिति सामान्य छैन ।
विपद्जन्य घटनाबाट भएका विसं २०७७ मा ५९१ र २०७८ मा ४९० जनाको मृत्यु भएको थियो । विसं २०६८ देखियताको तथ्याङ्कमा मृत्य ४५० नाघेको थिएन । विसं २०६६, विसं २०७१, विसं २०७३ र विसं २०७४ मा मृतक सङ्ख्या चार सय नाघे पनि अन्य वर्ष त्यसभन्दा तलै थियो । तर पछिल्लो दुई वर्षमा ह्यात्तै बढेको पाइन्छ ।
यस वर्षको मनसुन (जेठ १८–असोज १४) को समयमा पनि औसतभन्दा बढी नै वर्षा हुने आँकलन गरिएको छ । नेपाल सरकारको मनसुुन प्रतिकार्य योजनामा यस वर्ष प्राकृतिक विपदबाट १७ लाख बढी मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । नेपालको पश्चिम तराई केन्द्रित वर्षा हुने र त्यसले बाढी, पहिरो र डुवानको समस्या बढाउने र विनास निम्त्याउन सक्ने विपद् व्यवस्थापन विज्ञहरूको चेतावनी छ ।
विपद् व्यवस्थापनविज्ञ डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा औसतभन्दा बढी पानी पर्छ भन्ने वित्तीकै हामीकहाँ बाढीपहिराको समस्या त्यसै बढ्ने बताउछन् । उनका अनुसार केही वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा केन्द्रिकृत वर्षा बढी भएको छ । उनले विगतमा डाँडापाखामा सहज निकास हुनेमा अहिले सडक खन्दा पानी जाने प्राकृतिक बाटो खद्यबलिएर सडकबाट पानी गई कुनै ठाउँमा जम्मा हुने र त्यसले विस्तारै जमिनलाई कमजोर बनाएर पहिरो खसाउने गरेको बताउछन् ।
विज्ञका अनुसार २४ घण्टामा १४२ मिलिमिटर पानी प-यो भने पहिरो जाने प्रक्षेपण छ । तर त्यो पानी ५/१० घण्टामा प-यो भने झन् बढी जोखिम हुन्छ । विगतका हेलम्बुलगातका केही क्षेत्रका घटनाले त्यस्तै अतिवृष्टि गराएको छ । यसपालि तराई केन्द्रित वर्षा हुने आँकलन भएकाले चुरे पर्वतको जोखिम बढेर गएको र त्यहाँबाट गेगर र लेदो बढी तल्लो तहमा जानसक्छ ।
यस्तो अवस्थामा नागरिक पनि आफैँ सचेत हुनुपर्छ भने विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण, जलतथा मौसम विज्ञान विभाग, गृहको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सूचनाहरू नियमित ध्यान दिनुपर्छ, त्यही आधारमा क्रियाकलाप गर्नुपर्ने हुन्छ । पानी आएर डुबान हुनसक्छ भन्ने सूचना प्राप्त भयो भने जलमग्न नहुने ठाउँमा स्थानान्तरण हुन सकिन्छ । उनका अनुसार स्थानीयले झटपट झोला तयारीमा राख्नुप-यो, त्यसमा केही दिनलाई पुग्ने खानेकुरा, आवश्यक कागजातहरू राख्नुपर्छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल सोहीअनुसारको प्रदेश तथा राष्ट्रिय प्रतिकार्य योजनाको तयारी भइसकेको बताउछन् । विगतको प्रतिकार्य योजनाको मूल्याङ्कन र विश्लषण समेत गरेर योजना बनाइएको प्राधिकरणको दाबी छ ।
विगतबाट पाठ सिक्न जरुरी
विगत दुई वर्षका विपत्तीका असर अहिले पनि बाँकी नै छ । मनाङलगायत जिल्लामा वितण्डा निम्त्याइरहेका बेला प्रकृतिले हेलम्बुका पहाड खसाल्यो र मेलम्ची बजारसहितका तल्लो भेग छिनभरमै तहसनहस बनायो । मेलम्चीमा हजारौँ टन गेगर थुप्रिएर बसेको छ । विगतमा पहिरो खसेको ठाउँ जोखिमयुक्त छ । सानो पानी पर्दा नै बगाएर लैजाने त्रास छ । विगतका विपत्तीका घटनाले नसोचेको परिणामहरू दिएको छ ।
विसं २०७८ मा आँकलनअनुसार नेपालमा औषतभन्दा १५ प्रतिशत बढी वर्षा भई अक्टोबर ११ मा आठ दिन ढिला गरी मनसुन बाहिरियो । नेपालीको महान चाड दसैँको मुखमा मनसुन बाहिएिपछि नेपालीले धुमधामसँग चाड मनाए । मनसुन सकिएकाले अब भारी वर्षा हुन्छ भन्ने अनुमान नभएका बेला असोज ३१ गतेदेखि मुलुकका विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षाले थन्क्याउन ठीक्क परेको धानबालीमा ठूलो क्षति गरायो । कात्तिक १, २, ३ गतेको विपद्ले १०१ जनाले ज्यान गुमाए भने ४१ जना बेपत्ता भए । झण्डै २० जिल्लामा भौतिक संरचना, सडक, पुल, विद्युत्, टेलिफोन सेवा नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यस्तै, विसं २०७७ को जुगल, पर्वत, म्याग्दीलगायतका क्षेत्रमा ओइरिएको भेल, पहिरो नचिताएका घटना हुन् ।
जलवायु परिवर्तन विज्ञ तथा नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनका अध्यक्ष डा. ङमिन्द्र दाहाल भन्नुहुन्छ, “जलवायु परिवर्तनको असरका कारण कतिबेला के हुन्छ थाहा हुन्न, मौसममा अदलीबदली चाहिँ डरलाग्दो हिसाबले भइरहेको छ ।” नेपालमा हिमाली क्षेत्र माथिबाट आएको पहिरो र त्यसपछिको बाढीले तहसनहस बनाइरहेका बेला तराईमा डुबानका साथै ठूला नदीले धार परिवर्तन गर्न खोज्नु अर्काे चुनौतीको विषय बनेको छ ।
यस्तो छ वर्षाको अनुमान
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसपालिको मनसुनमा मुलुकका धेरै क्षेत्रमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने आँकलन सार्वजनकि गरिसकेको सन्दर्भमा अझै चनाखो हुनुपर्ने देखिएको छ । विभागले प्रदेश नं १ को उत्तरी भूभाग, मधेश प्रदेशको अधिकांश भूभाग र बागमती प्रदेशको दक्षिणी भूभागबाहेक अन्य क्षेत्रमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने बताएको छ । ती क्षेत्रहरूमा बढी वर्षा हुने सम्भावना (३४ देखि ६५ प्रतिशत) रहेको छ ।
यही जेठ १८ देखि असोज १४ सम्म चार महिनाको मनसुन अवधिको समयलाई ध्यानमा राखेर विभागले उक्त आँकलन सार्वजनिक गरेको हो । विभागका मौसमविद् सुदर्शन हुमागाईंका अनुसार प्रदेश १ का तराईका भूभाग, बागमती प्रदेशका उत्तर–पूर्व, गण्डकी प्रदेशका दक्षिण भूभाग, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका उत्तर–पश्चिम र सुदूरपश्चिमका उत्तरी भूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने छ ।
सुदूरपश्चिमको पूर्वी भूभाग, कर्णाली प्रदेशका मध्य, गण्डकी प्रदेशका मध्यपश्चिम, प्रदेश १ को मध्य भूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना (४५ देखि ५५ प्रतिशत) रहेको छ । यस्तै, गण्डकी प्रदेशका उत्तरी भूभाग र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य तथा पश्चिम भूभागमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना (३५ देखि ५५ प्रतिशत) रहेको छ ।
विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशीले गत वर्षको मनसुनका अवधिमा जम्मा छ वटा मौसम प्रणाली मात्रै सक्रिय भएकामा यस पटक भने धेरैजसो क्षेत्रमा सक्रिय हुने आँकलन गरिएकाले पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना बनाउन जरुरी रहेको औँल्याएका छन् ।
एघार वर्षलाई फर्केर हेर्दा
विसं २०६८ देखि २०७८ सम्मको ११ वर्षको विपद्जन्य घटनाको तथ्याङ्क हेर्दा भयानक परिदृष्य देखिएको छ । विपदका घटनामा समेत परिवर्तन हुँदै अकल्पनीय घटनाहरू निम्तिएका छन् । एघार वर्षको अवधिमा विपदका २८ हजार २८३ विपदजन्य घटना भएको तथ्याङ्क राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा छ ।
प्राप्त विवरणानुसार उक्त अवधिमा चार हजार ५४६ को मृत्यु भएको छ भने ८२३ वेपत्ता भए । कुल नौ हजार १९४ घाइते भएका छन् । ती घटनाहरूबाट १२ हजार ४६१ परिवार प्रभावित भएका र ४१ अर्ब बढीको आर्थिक क्षति भएको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति पहिरोले गराएको छ । पछिल्लो ११ वर्षमा २ हजार २६५ पहिरोमा परेर एक हजार ३८७ को मृत्यु भएको छ ।
विपद्जन्य घटनाहरूमा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति पहिराले गराएको छ । दोस्रोमा चट्याङले एक हजार ५५ जनाको ज्यान लिएको छ । बाढीले ८५७ र आगलागीबाट ८०२ को अकालमा ज्यान गएको छ । विसं २०६८ देखि २०७८ सम्म विभिन्न विपदजन्य घटनामा परेर ८८३ वेपत्ता भएका छन् । सबैभन्दा बढी बाढीले ५४८ जना वेपत्ता बनायो । पहिरोमा परेर ३३० जना हराएका छन् ।
विसं २०७८ मा बढीबाट ६३ र पहिरोबाट १८२ सहित ४९० को मृत्यु भएको छ । बाढीबाट ३४ र पहिराबाट ३३ सहित ७० जना वेपत्ता भएका छन् । विसं २०७७ मा बढीबाट ४२ र पहिरोबाट ३०१ सहित ५९१ को मृत्यु भएको छ । यस्तै बढीबाट ३७ र पहिरोबाट ६४ सहित १०१ जना वेपत्ता भएका तथ्याङ्क प्राधिकरणमा छ ।
बजेटमा विपद्
यसपालिको बजेटमा नेपालको भूबनोट र जलवायु परिवर्तनका कारणबाट सिर्जित प्रतिकुल प्रभावको असरलाई न्युनिकरण गर्दै विपदका कारण हुने मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा जोड दिइएको छ । पूर्वाधार निर्माणका ठूला आयोजनामा विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमका उपाय अवलम्बन गरिने तथा बजेटमा विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न वहुप्रकोपीय पूर्व चेतावनी राष्ट्रिय प्रणाली र वहुप्रकोपीय जोखिम आँकलन प्रणाली स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका लागि रु एक अर्ब ६१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रभावितको राहत र उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गरिने, सरकारले विपदको पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना गर्न स्थानीयको सहभागिताका बढाउन स्वयंसेवक परिचालनसमेत गर्ने कुरा पनि बजेटमा समावेश छ ।
यस्तै, हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने, हिममौसमी प्रणालीलाई निरन्तर अनुमगन गर्न हाल सञ्चालित नौ हिमकेन्द्रलाई पूर्ण स्वचालित रियल टाइम प्रणालीमा स्तरोन्नति गर्ने, हिमतालहरूको सतह घटाउनेलगायतका कार्यक्रम बजेटमा आएको छ ।