काठमाडौँ । सरकारले अन्ततः राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले सो आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्नेसम्बन्धी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने सन्दर्भमा लामो समयसम्म ठोस निर्णय हुन नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार सरकारले शेयर संरचनासमेत तयार पारेर कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने गरी आवश्यक निर्णय गरेको छ ।
सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो । सरकारले हालसम्म आयोजना प्रभावितका लागि मात्रै ४० अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । यस्तै आयोजनाका लागि भनेर नै पूर्वाधार कर लगाएर नेपाल आयल निगममार्फत ७० अर्ब भन्दा बढी संकलन गरेको थियो । पछिल्ला दिनमा भने सो कर उठाउन बन्द गरिएको छ ।
लामो समयसम्म चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले होल्ड गरेर राखेको सो आयोजना वर्तमान सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
धादिङ र गोरखाका साविक २५ गाविसका झण्डै ५० हजार मानिस प्रभावित हुने सो आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि समेत महत्वपूर्ण मानिएको छ । बढी बिजुली माग हुने काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढलगायतका लोड सेन्टर नजिकको सो आयोजना चर्चा शुरु भएको लामो समयसम्म पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सोमबार मात्रै राष्ट्रियसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिएकी थिइन् । कम्पनीको सञ्चालक समिति सात जनाको रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसमा सरकारको तर्फबाट तीन जना, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका एक एक जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र सञ्चालकमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । संस्थापक सञ्चालकबाहेक अन्य सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।
यस्तो छ कम्पनीको पूँजीको संरचना
आयोजना निर्माणका लागि स्थापना हुने कम्पनीको अधिकृत पूँजी ६० अर्ब बराबरको हुनेछ । सो पूँजीलाई प्रतिशेयर १०० रुपैयाँका दरले कूल ६० करोड कित्ता साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ । कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी २० अर्ब बराबरको हुनेछ । कम्पनीका संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पूँजी १० अर्ब बराबर रहनेछ । कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत बराबरको शेयर हिस्सा रहनेछ । त्यो भनेको १५ करोड कित्ता बराबर रहनेछ ।
यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व रहनेछ । त्यो भनेको कूल २४ करोड कित्ता बराबर रहनेछ । प्राधिकरणको १४ प्रतिशत शेयर रहनेछ । त्यो भनेको आठ करोड ४० लाख कित्ता, विद्युत् उत्पादन कम्पनीको एक प्रतिशत अर्थात् ६० लाख कित्ता रहनेछ । त्यस्तै स्थानीयवासीको १० प्रतिशत अर्थात् छ करोड र सर्वसाधारणको पनि समान छ करोड कित्ता बराबरको शेयर प्राप्त गर्नेछन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई आयोजनाको लागतलगायतका पछिल्लो अवस्थाका बारेमा पुनरावलोकन गर्ने जिम्मा दिएको थियो ।
कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक माधवप्रसाद कोइरालाले फ्रान्सेली कम्पनीले तयार पारेको डिपीआरका सन्दर्भमा पछिल्लो अवस्थाका बारेमा आफूहरुले केही राय सुझाव दिएको बताए । उनले आयोजनाका सन्दर्भमा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा मन्त्रालयले स्पष्ट पार्न भनेका केही विषयमा सुझाव दिएको उल्लेख गरे ।
फ्रान्सेली कम्पनीले आयोजनाको लागत दुई खर्ब ७० अर्ब बराबर रहने बताएको थियो । त्यो भनेको पनि झण्डै आठ वर्षभन्दा बढी भयो । यसबीचमा निर्माण सामग्रीको मूल्यलगायत हरेक क्षेत्रमा समेत मूल्यवृद्धि भएकाले लागत केही बढ्न सक्ने देखिएको छ । आयोजनाका लागि लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेका स्थानीयवासीलाई सरकारको आजको निर्णयले पक्कै पनि खुसी दिलाएको हुनेछ ।
