काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक लगाएको छ । बिहीबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो। सर्वोच्चले वातावरणीय दृष्टिकोणबाट यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
रुख कटान गर्ने विषयमा सुरू भएको विवाद संसदीय समिति हुँदै सर्वोच्च अदालत प्रवेश भएको थियो। संघीय संसद्का विभिन्न समितिहरुले स्थगलत अध्ययनपछि रुख कटान कार्य लगायत अन्य विषयमा विभिन्न निर्देशन दिएको थियो । समितिमा यसरी छलफल र निर्देशनको कार्य चलिरहँदा यो विवाद २०७६ मंसिर १७ गते सर्वोच्चमा प्रवेश भएको थियो।
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, रञ्जुहजुर पाँडे क्षेत्री, विजयकुमार सिंह दनुवार, पंकजकुमार कर्ण र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । निवेदकहरुले निजगढ विमानस्थलका लागि पुराना रुख रहेको जंगल विनास गर्ने र जंगल क्षेत्रलाई कंक्रिटमा परिणत गर्नेगरि सरकारले काम अघि बढाएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका थिए ।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै २०७६ मंसिर २० गते न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले विमानस्थल निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि २०७६ पुस ६ गते अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तत्काल अघि नबढाउन सरकारका नाममा पूर्णकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले विमानस्थलको काम अघि नबढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो । तराईको चारकोसे झाडीको करीब २४ लाख सालका साना–ठूला रुख काटेर विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना थियो ।
वातावरण संरक्षणका लागि क्रियाशिल व्यक्ति तथा संस्थाहरूले निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा त्यसले वातावरण र वन्यजन्तुलाई अपूरणीय क्षति पुर्याउने भन्दै यो योजनाको विरोध गर्दै आएका थिए । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव अब सकिएको छ ।
