महोत्तरी । यहाँको बर्दिबास नगरपालिकामा अब नगरप्रमुखले प्रयोग गर्दै आएका सरकारी गाडी बिरामी बोक्ने ‘एबुलेन्स’ बन्ने भएको छ । नवनिर्वाचित नगरप्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्रीले बिहीबार पदभार ग्रहण गर्दै नगरपालिकाको सरकारी गाडी आफ्नो सवारीमा प्रयोग नगर्ने जानकारी दिए ।
“यसअघि नगरप्रमुखले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी गाडी अब विपन्न वर्गका असाहय, बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन प्रयोग गरिने छ”, उनले भने । आफूले निजी सवारी नै प्रयोग गर्ने नगर प्रमुख क्षेत्रीको भनाइ छ । यस्तो सेवा पाउने बिरामी वडा समितिबाट विपन्न वा असहाय भएको सिफारिस भने भएको हुनपर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।
सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र समूह नै बनाएर प्रतिस्पर्धामा ओर्लनुभएका क्षेत्रीकै समूहबाट उपप्रमुख तारादेवी महतो र वडा नं १, ७, १३ र १४ मा वडाध्यक्षसमेत निर्वाचित भएका छन् । वडा नं १ बाट त अध्यक्ष तथा सदस्यसहित पाँचै स्वतन्त्र समूहका निर्वाचित भएका छन् ।
नवनिर्वाचित प्रमुख क्षेत्रीले बर्दिबास अस्पतालको सेवालाई बढाउँदै प्रसूति सेवा प्रभावकारी बनाउने, गर्भवतीको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउने र अस्पतालमा सुत्केरी गराइँदा सरकारले दिँदै आएको यातायात खर्चमा थप रु एक हजार बढाएर उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेका छन् । सरकारले हिमाली, पहाडी र तराई जिल्लामा बसोबास गर्ने महिलाका लागि अस्पतालमा सुत्केरी गराइँदा क्रमशः रु तीन हजार, दुई हजार र एक हजार यातायात खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
जिल्लामा नवनिर्वाचित नगरप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षहरूले पदबहालीका क्रममा जनताका लागि सुविधा बढाउने घोषणाको लहर नै चलेको छ । यसै क्रममा मटिहानी नगरप्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पदबहाली गर्दै आगलागी नियन्त्रण प्रयोजनका लागि दमकल किन्ने र छोरी शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन नगर क्षेत्रका विद्यालयमा अध्ययनरत ११ कक्षाका सबै छात्रालाई साइकल उपलब्ध गराउने घोषणा गरे ।
“मधेसमा गर्मीयाममा आगलागीका घटना बाक्लै हुँदै आएका छन्, जिल्लामा जलेश्वर नगरपालिकासँग मात्र दमकल छ, तसर्थ जिल्लाभरि नै सेवा दिन सकिने गरी दमकल किन्ने निर्णय गरेका छौँ”, नगरप्रमुख मण्डलको भनाइ छ । यसैगरी उच्च शिक्षामा छोरीको पहुँच बढाउन ११ कक्षाका छात्रालाई साइकल दिइने उनले बताए । यसअघि मटिहानीका कक्षा ८ देखि १० सम्मका छात्राले मधेस प्रदेश सरकारको ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल प्राप्त गरिसकेका छन् ।
जिल्लाभरि नै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताका लागि जनाउँदै सुविधा घोषणा गरिनु सकारात्मक पक्ष भए पनि यस्तो घोषणापूर्व जनअपेक्षा, स्थानीय तहको आर्थिक सामथ्र्य र घोषणा गरिने विषयको प्रभावकारिताबारे गहन अध्ययन गरिन आवश्यक रहेको बुद्धिजीवीले औँल्याएका छन् । “जनताका लागि सुविधा बढाउन भएका घोषणा सकारात्मक नै होलान्, तर जनताले तत्काल चाहेका चाहिँ के हो ? अपेक्षा सङ्कलन गरेको भए बेस हुन्थ्यो”, भङ्गाहा–३ का बासिन्दा समाजशास्त्री शिवराज दाहाल भन्छन्, “स्थानीय तहले यस्ता घोषणा गर्नुअघि आर्थिक स्रोत बढाउन योजना बनाउनतिर ध्यान दिन भने जरुरी छ ।”
