काठमाडौँ । बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका चार सांसदले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावमा पीडितले उजुरी गर्न नसक्नुको भरपर्दो र मनासिव कारण देखाई उजुर गर्न आएमा दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने उल्लेख छ ।
२०७५ साल भदौ देखि मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद एक वर्ष तोकिएको छ ।
तर, समाजको आवश्यकता, बदलिंदो परिवेशलाई हेरेर हदम्यादको विषय परिवर्तन गर्न र जर्बजस्ती करणीमा हदम्याद नराखी कानुन संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् संकल्प प्रस्ताव
श्री सचिवज्यू,
प्रतिनिधि सभा
संघीय संसद सचिवालय ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ८४ बमोजिम देहाय बमोजिमको संकल्प पेश गर्ने अनुमतिका लागि सूचना दिएको छु ।
संकल्प
मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२९ ले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा ‘कसुर भएको मितिले एक वर्षभित्र र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन ।’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर जबर्जस्ती करणी अत्यन्तै पीडादायी घटनाको शिकार कुनै पनि व्यक्तिले उक्त हदम्याद भित्र उजुर गर्न नसक्ने असंख्य कारण हुने कुरा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन् । जबर्जस्ती करणी को शिकार भएको व्यक्ति मानसिक रुपमा विक्षिप्तहुने र त्यस्तो अवस्थाबाट सामान्य अवस्थामा फर्कन वर्षौंवर्ष लाग्न सक्छ । यस्ता अपराध संग सम्बन्धित तथ्यांक अनुसार बलात्कारको शिकार तमाम महिलाहरुले शारीरिक अनि मानसिक पीडा खप्न नसकी आत्महत्या गरेका पाईन्छ । यस्तो अस्वस्थामा उनीहरूले तत्कालै उजुर गर्नु वा आफूमाथि भएको जघन्य अपराधका बारेमा आवाज उठाउन् भनेर सोच्नु वान्छनिय हुँदैन ।
कानुन स्वभावैले समय अनुसार परिवर्तन हुने गर्दछ । व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि नै २०२० सालमा बनेको मुलुकी ऐनलाई २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता र देवानी संहिताले प्रतिस्थापन गरेको हो । कानुन जहिले पनि समाजलाई हेरेर बनाइएको हुन्छ । यदि कुनै कानूनले पीडितको हकको संरक्षण गर्न सक्दैन भने त्यस्तो कानूनलाई न्यायोचित कानून मान्न मिल्दैन । त्यसैले समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक हुन्छ । हाम्रो र अन्य मुलुकको कानूनी ईतिहासको अध्ययनले समेत यहि तथ्य प्रमाणित गर्दछ । त्यसैले कानून समयानुसार परिवर्तनशिल हुन्छ र समयानुसार कानून परिवर्तन गर्न सकिएन भने त्यस्तो कानून न्यायोचित हुन सक्दैन ।
संविधानमा हामीले मौलिक हकको व्यवस्था गरिसकेका छौं । धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ समानताको हक, धारा २१ मा अपराध पीडितको हकको व्यवस्था छ । यदि कुनै पनि पीडितले हदम्यादका कारण कानुनी प्रक्रियामा जान नसकेको खण्डमा संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हक नै औचित्यहिन हुन पुग्दछ । त्यसैले आम नागरिकको चासो र चिन्तालाई संवोधन गर्न, सरकारलाई आवश्यक दिशानिर्देश गर्न र समयमै कानून संसोधन गरि बलत्कारजस्ता जघंय अपराधकापिडितलाई न्यायको मार्ग प्रशस्त गर्न लागि प्रस्तुत सङ्कल्प प्रस्तुत गर्दछौं ।
सङ्कल्प गर्नुको कारण र औचित्य
१. २०७५ साल भदौ देखि मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद एक वर्ष तोकिएको छ । तर समाजको आवश्यकता, बदलिँदो परिवेशलाई हेरेर हदम्यादको विषय परिवर्तन गर्न र जबर्जस्ती करणीमा हदम्याद नराखी कानुन संशोधन गर्न ।
२. जबर्जस्ती करणी पीडितलाई राज्यले निःशुल्क स्वास्थ्य, क्षतिपूर्ति तथा मानसिक उपचार एवं परामर्शको व्यवस्था गर्न
३. जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी कानूनलाई अरु कडा बनाइ जबर्जस्ती करणी पीडितको सुरक्षा तथा पुनस्र्थापनको जिम्मा राज्यले लिन, र
४. जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी भैरहेको कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गराइ आफूमाथि भएको यौन हिंसाविरुद्ध बोल्न महिलाहरुलाई साहस थप्न ।
सङ्कल्प गर्नुपर्ने व्यहोरा
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ उपदफा २ मा रहेको उजुरि दिने हदम्याद सम्बन्धि ब्यवस्थामा पिडितले उजुरी गर्न नसक्नुको भरपर्दो र मनासिव कारण देखाई उजुर गर्न आएमा त्यस्तो उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने गरि कानून संसोधन गर्ने ।
सम्बन्धित मन्त्रालय : न्याय, कानून तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय ।
नाम, थर : डा. डिला संग्रौला पन्त
क्रम संख्या : ७२
नाम, थर : प्रमिला राई
क्रम संख्या : १२८
नाम, थर : सुजाता परियार
क्रम संख्या : २५१
नाम, थर : रंगमती शाही
क्रम संख्या : १७९
मितिः २०७९।२।१६
